हिन्दुस्तानमा हिन्दू राज्यको रिहर्सल

भारतमा सात महीनाअघि सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तामा निरन्तरता पाएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एकपछि अर्को कठोर कदम चालिरहेका छन् । विश्वको ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारत एकपछि अर्को गतिविधिका कारण पछिल्लो समय सङ्कटमा फस्दै गएको छ ।

जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेका कारण उत्पन्न विवाद सेलाउन नपाउँदै नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजनसीप (एनआरसी) र नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) अघि सारिएपछि पूरै भारत आन्दोलित बनेको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी बाहेक सबैजसो दलले यो कानूनको कडा विरोध गरेका छन् ।

नयाँ कानूनमा सन् २०१४ सम्ममा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बाङ्लादेशबाट भारत पसेका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पार्सी र क्रिश्चियनलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ ।

राज्यस्तरबाटै हरेक विषयलाई हिन्दुत्वको अवधारणाबाट हेर्ने र नागरिकलाई हिन्दू र मुस्लिमका आधारमा व्यवहार भइरहँदा भारतमा भय र अनिश्चयको बादल मडारिएको छ।

यस्तै, भारतमा शरण लिन चाहने मुस्लिम समुदायलाई भने नागरिकता दिने दायराबाट बाहिर राखिएको छ । यसलाई विभेदकारी भन्दै नागरिक समाजदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मले विरोध गरेका छन् ।

अहिलेसम्म धार्मिक आस्थाका आधारमा कसैलाई भारतीय नागरिकता दिन इन्कार नगरिएको भारतमा ल्याइएको नयाँ कानूनलाई धर्मनिरपेक्षता विरोधी र अनुदार कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

भारत जस्तो सात दशकदेखि लोकतन्त्रको निर्वाध अभ्यास गरिरहेको र विविधतायुक्त मुलुकले यतिसम्म गर्ला भन्ने अनुमान नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउनुअघि शायदै कसैले गरेको थियो । यसबाट प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको जोडीले भारतीय लोकतन्त्रको उडानलाई कहाँ पुर्‍याएर दुर्घटनाग्रस्त बनाउने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

कठोर कदमका शृंखला
तीन महीनादेखि कश्मीर अन्धकारमा छ । स्वतन्त्र आवागमन, सूचना आदान–प्रदान र आन्तरिक रूपमा हिंडडुल समेत सहज छैन । कश्मीरका जनताको अभिमत प्राप्त गरेर पटकपटक मुख्यमन्त्री, सांसद र केन्द्रीय मन्त्री भएका नेताहरू नजरबन्दमा छन् ।

राजनीतिक गतिविधि ठप्प छ । यथार्थमा त्यहाँ के भइरहेको छ, विश्वलाई थाहै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाए अनुसार, कडा प्रतिबन्धका बाबजूद त्यहाँ हिंसात्मक प्रदर्शन हुने क्रम बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी र उनको सरकार आफ्ना अजेण्डामा स्पष्ट देखिन्छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको तीन महीनाभित्रै प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार समाप्त पार्दै त्यसलाई जम्मु, कश्मीर र लद्दाख गरी तीन टुक्रामा विभाजन गरे ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको विशेषाधिकार अन्त्यको नारा कार्यान्वयन गर्न उनलाई अहिले फलामको च्यूरा भएको छ । पाकिस्तानलाई झ्स्काउने गरी सीमा क्षेत्रमा चालिएको उक्त कदम आफैंमा कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा हालसम्म कश्मीरको जनजीवन सामान्य नबनेबाट पनि बुझन सकिन्छ ।

कश्मीरको मुद्दा सेलाउन नपाउँदै अघि सारिएको नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) ले भारतमा अर्को खैलाबैला सिर्जना गरेको छ । नागरिक हुन प्रामाणिक अभिलेख चाहिन्छ, यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर, यसवेला आएर एनआरसी खोजिनुको कारण चाहिं वर्षौंदेखि भारतमा बसोबास गरिआएका र कुनै प्रमाण जुटाउन नसकेका मानिसहरूप्रति लक्षित छ ।

यसबाट सबभन्दा विकराल समस्या आसाममा देखा परेको छ, जहाँका १९ लाख मानिस एनआरसीको सूचीमा छैनन् । तीमध्ये अधिकांश बाङ्लादेशबाट आएका छन् भने करीब एक लाख जना नेपाली मूलका रहेको त्यहाँका संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने सामाजिक तनावलाई भारतले कसरी सामना गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।

कठोर कदम चाल्ने क्रममै भाजपा सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) अगाडि सारेको छ । यसैका कारण यतिवेला भारत आन्दोलनको भुङ्ग्रोमा परेको छ ।

केरला, पश्चिम बङ्गाल, विहार, उडिसा, छत्तीसगढ जस्ता राज्यले सीएए लागू गर्न नसकिने घोषणा गरिसकेका छन् । स्वयम् भाजपाले जितेको आसाममा कफ्र्यू उल्लंघन गरेर दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ । पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नै सडकमा उत्रिएकी छन् ।

नयाँ कदमले भारत दिनदिनै संकुचनको बाटोमा गइरहेको देखाउँछ । विविधता र विशालतालाई भारत स्थापनाको आधार बनाइएकोमा अहिले त्यसबाट ऊ पछि हट्न लागेको देखिएको छ ।

‘हिन्दू राज्य’ को पूर्वाभ्यास
सत्तारुढ भाजपाले हिन्दू धर्मलाई राजनीतिको मुख्य आधार बनाएको छ । सन् १९१५ मा स्थापित हिन्दू महासभा हुँदै १९२५ मा एमएस गोलवाकलरद्वारा स्थापित राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघको सैद्धान्तिक मार्गदर्शनमा जनसंघ हुँदै सन् १९८० मा स्थापित भाजपाले आफूलाई त्यसैका बलमा स्थापित गरेको छ ।

सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा मूलतः विभाजनको आधार धर्म भए पनि भारत सहिष्णुता, समभाव र सहकार्यका लागि साझ थलोका रूपमा विकास हुँदै आएको थियो । लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास राख्ने जवाहरलाल नेहरू जस्ता नेता भएका कारण भारतको जग नै धार्मिक सहिष्णुता बन्यो ।

राज्य संयन्त्रलाई त्यही रूपमा निर्माण गरिएका कारण बीचबीचमा आउने सानातिना सङ्कटहरूले हल्लाउन सकेका थिएनन् ।

स्वयम् भाजपाले पहिलो पटक निर्वाचन जितेर अटलबिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा सन् १९९९ देखि २००४ सम्म सरकार चलाउँदा पनि यति विवाद जन्मिएको थिएन । तर, गुजरातमा मुख्यमन्त्री हुँदा धार्मिक दङ्गाको ठूलो आरोप लागेका मोदी प्रधानमन्त्री र त्यसको योजनाकार मानिने अमित शाह गृहमन्त्री हुँदा चाहिं भारतमा भय र अनिश्चय बढेको छ ।

भारतमा विविधता र सहकार्यलाई बुझउन ‘आइडिया अफ इण्डिया’ पदावली प्रयोग गरिन्छ । सँगै जन्मेको पाकिस्तानभन्दा भारत भिन्न र गतिशील रहनुमा यही अवधारणाले काम गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

तर, मोदी सत्तामा आएपछि ‘आइडिया अफ इण्डिया’ को साटो ‘आइडिया अफ हिन्दुत्व’ ले काम गरेको देखिन्छ । हरेक विषयलाई हिन्दुत्वको अवधारणाबाट हेर्ने र आफ्नै देशका नागरिकलाई हिन्दू र मुस्लिमका आधारमा व्यवहार गर्ने काम भारतमा राज्यस्तरबाट पहिलो पटक भएको छ ।

सन् १९९२ देखि विवादित अयोध्या काण्डमा आफू अनुकूलको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई हिन्दुत्वको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन थप सहज भएको छ । बाबरी मस्जिद भत्काउनु गलत भएको ठहर गरे पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यही स्थानमा राम मन्दिर बनाउन बाटो खोलिदिएका कारण भाजपालाई हिजो मस्जिद भत्काउन नेतृत्व गर्ने आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सजिलो भएको छ ।

भारतको जनसंख्यामा मुस्लिमहरूको हिसाब गर्दा प्रतिशतमा १४.२ मात्र देखिए पनि संख्यात्मक रूपमा त्यहाँ करीब २० करोड मुस्लिम बस्छन् । उनीहरूलाई निरन्तर पेल्नु र भड्काउनु ठूलो जोखिम हुनसक्छ ।

भारत हिन्दू राज्य घोषणा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने भविष्यको गर्भमा रहे पनि मोदी र शाहको जोडीले अहिलेदेखि नै त्यसको अभ्यास शुरू गरिसकेको छ । उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउनु र शहरहरूका नाम धमाधम परिवर्तन गरिनु कुनै संयोग होइन ।

‘बलियो नेता’ हुनुका दुःख
नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भाजपाले निकै जोडतोडले प्रचार गरेको विषय हो– बलियो नेतृत्व । तीन कार्यकाल गुजरातको मुख्यमन्त्री भएर सबैको ध्यानाकर्षण गर्ने गरी काम गरेका कारण मात्र होइन, आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण मोदी कडा नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

पार्टीका संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी र मुरलीमनोहर जोशीलाई किनारा लगाउनुका साथै तीन पूर्वअध्यक्ष– राजनाथ सिंह, बैंकया नायडु (हाल उपराष्ट्रपति) र नितिन गडकरीलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउन सफल मोदीले आफ्ना विश्वासपात्र अमित शाहलाई पार्टी जिम्मा लगाएर प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा आफूलाई पूर्ण सुरक्षित बनाएका थिए ।

बसुन्धराराजे सिन्धिया, डा. रमण सिंह, शिवराजसिंह चौहान जस्ता नेताहरू प्रादेशिक चुनाव हारेर आफैं किनारा लागेपछि पार्टीभित्र बलियो पकड बनाएका उनले दोस्रो निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष शाहलाई गृहमन्त्री बनाउँदा नै भारतमा केही न केही उपद्रव हुन्छ भन्ने आकलन नभएको होइन ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहलाई गृहबाट रक्षा मन्त्रालयमा धकेलेर शाहलाई अघि सार्दै मोदीले आफ्नो विकल्प आफूभन्दा कम छैन भन्ने सन्देश पनि दिएका छन् ।

भारतमा इन्दिरा गान्धीपछि सर्वशक्तिमान नेताका रूपमा मोदी उदाएका छन् भन्नेमा शङ्का छैन । रातारात सचिव परिवर्तन, मन्त्रीहरू फेरबदल, कर्मचारी बर्खास्ती, सरुवा, बढुवा जस्ता विषयमा उनले एकल पकड राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदी शक्तिशाली छन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। समकालीन भारतमा उनलाई चुनौती दिने नेतृत्व छैन। तर, लोकतन्त्रमा जति बलियो र कठोर नेतृत्व हुन्छ, सहकार्य र लचकताको संभावना त्यति कम हुन्छ।

भारतीय अखबारहरूमा आएका टिप्पणीहरू अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद् भारतको आजसम्मको इतिहासको सबभन्दा ‘शिष्ट र शान्त’ मन्त्रिपरिषद् हो । किनभने, त्यहाँ मोदी एकजनाले नै अजेण्डा प्रस्तुत गर्छन्, उनै छलफलमा भाग लिन्छन् र उनैले निर्णय सुनाउँछन् । अर्थात्, उनीसँग वादविवाद, तर्क–वितर्क र सवालजवाफ गर्नेहरूको पंक्ति सकिएको छ र प्रशंसा, भक्तिभाव गर्नेहरू मात्रै छन् ।

१० वर्षसम्म भारतको प्रधानमन्त्री बनेका डा.मनमोहन सिंह शिष्ट र अल्पभाषी भएको पृष्ठभूमिमा सत्तामा आएका कारण पनि मोदीलाई शक्तिशाली र प्रभावशाली दुवै देखाउने अवसर मिलेको थियो । भारत जस्तो विविधता र संवेदनशीलताले भरिएको देशमा कठोर र शक्तिशाली नेता अभिशाप हुनसक्छ भन्ने इतिहासले नै बताउँछ ।

इन्दिरा गान्धीका पालामा ‘इन्दिरा इज इण्डिया’ भन्ने नारा लाग्थ्यो, चौतर्फी जयजयकार हुन्थ्यो । उनले पार्टी फुटाएर चुनावमा जाँदा पनि बहुमत ल्याइन्, आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारका विरुद्ध राष्ट्रपतिमा बागी उठाएर जिताइन्, सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइन्, दुश्मनी भएको छिमेकीलाई टुक्र्याइन्, सोभियत संघसँग हातेमालो गरेर भारतलाई सुरक्षित बनाइन् ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याएर बाङ्लादेश बनाएपछि विपक्षी नेता अटलविहारी बाजपेयीले इन्दिरालाई ‘दुर्गा’ को उपमा दिएका थिए । तर, भारत सबभन्दा बढी आन्दोलित, विभाजित र अशान्त उनैका पालामा रह्यो । खालिस्तानका नाममा पञ्जाबमा भएको सिख विद्रोहबारे ठीक नीति लिन नसक्दा अन्ततः सिख सुरक्षाकर्मीबाटै उनको हत्या भयो ।

सन् १९८४ मा उनको हत्याका कारण सिखमाथि थोपरिएको आतङ्कका मुद्दा झ्ेल्न कंग्रेसका नेताहरूले आजसम्म पनि अदालत धाइरहनुपरेको छ ।

नेता कति शक्तिशाली छ भन्ने मापन उसले निर्वाचनमा पाएको जनमत, पार्टीभित्रको पकड र सत्तामा विताएको समयले त निर्धारण गर्ला नै, तर कति प्रभावशाली छ भनेर उसको स्वीकार्यता र दीर्घकालीन प्रभावले निर्धारण गर्छ ।

पार्टीभित्र समकालीन प्रतिस्पर्धीहरूको पंक्ति, सत्ताको सदाबहार अधिकारी ठान्ने गान्धी परिवारको असहयोग र फितलो गठबन्धनका बाबजूद पीभी नरसिंह रावले भारतलाई जुन आर्थिक जगमा उभ्याए, आज पनि भारत त्यसबाट यताउता जान सकेको छैन ।

‘एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ का रूपमा परिचित डा.मनमोहन सिंहसँग शासकीय क्षमता कति थियो र सोनिया गान्धीको आदेश पालना कति थियो, अलग्गै कुरा हो, तर आर्थिक विकास र भारतको आधुनिकीकरणमा उनको योगदान १०० वर्षपछि भारतको इतिहास लेख्दा उल्लेख नगरी धरै हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री मोदी शक्तिशाली छन् भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । समकालीन भारतमा उनलाई चुनौती दिने नेतृत्व छैन । तर, लोकतन्त्रमा जति बलियो र कठोर नेतृत्व हुन्छ, सहकार्य र लचकताको संभावना त्यति कम हुन्छ । इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकालको घोषणा कमजोर भएर होइन, शक्तिशाली भएर गरेकी थिइन् ।

संकटकाल लगाएर, हजारौं आलोचकहरूलाई थुनेर, पत्रपत्रिकामाथि सेन्सर लगाएर र विपक्षीलाई कमजोर बनाएर पनि चुनाव गराउन सक्छु भन्ने दुस्साहसले सन् १९७७ को निर्वाचनमा उनलाई धूलो चटाएको इतिहास त्यति पुरानो भएको छैन । चुनावी सफलताबाट हौसिएका मोदीले बुझनुपर्ने हो– उकालो चढ्न जति समय लाग्छ, ओरालो झ्र्न त्यसको तुलनामा निकै थोरै समय लाग्छ ।

अब धर्मको मुद्दा
मोदीले भारतीय राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा बाँड्न कोशिश गरिरहेका छन् । उनको यही प्रयास र व्यक्तित्वलाई विश्लेषण गर्दै गत मे महीनामा लोकसभा चुनावको सन्दर्भ पारेर अमेरिकी पत्रिका ‘टाइम’ ले कभर स्टोरी छापेको थियो, ‘इण्डियाज डिभाइडर इन चिफ’ अर्थात् भारतका प्रमुख विभाजक । मोदीले भारतलाई धार्मिक रूपमा विभाजन गर्न निरन्तर कोशिश गरिरहेका छन् ।

मोदीले सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचन गुजरात मोडल देखाएर समृद्धिको नारामा जितेका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसैलाई मूर्तरूप दिन उनले ‘मेक इन इण्डिया’ को निष्प्रभावी नारा दिए ।

बिजनेस डुइङ इन्डेक्समा भारतको स्तरमा सुधार, कर्पोरेट मैत्री वातावरण, करको दायरा विस्तार, डिमनिटाइजेसन (नोटबन्दी), जेनरल सेल्स ट्याक्स (जीएसटी) जस्ता अवधारणा उनको गुजरात मोडलका राष्ट्रिय स्वरुप भए पनि तिनले भारतीय अर्थतन्त्रलाई निर्णायक मोड दिन सकेनन् ।

राफेल डिल, डिमनिटाइजेसन, जेनरल सेल्स ट्याक्स (जीएसटी), बेरोजगारी, कृषकहरूको आत्महत्या जस्ता समस्याले घेरिएका मोदीका लागि जटिल मानिएको सन् २०१९ को चुनाव भने उनले राष्ट्रवादको मुद्दा अघि सारेर लडेका थिए ।

सन् २०१६ मा उरीको सैनिक क्याम्पमा आक्रमण भएपछि पाकिस्तानमाथि हमला गरेर वाह्वाही पाएका उनका लागि चुनावको मुखमा कश्मीरको पुलवामामा सशस्त्र बलको गाडीमाथि भएको आतङ्ककारी आक्रमण अर्को अवसर बनेको थियो ।

त्यसका विरुद्ध पाकिस्तानी भूमि बालाकोटमा आक्रमण गरेर मोदीले आफ्नो राष्ट्रवादप्रति संवेदनशील र पाकिस्तानप्रति आक्रामक रहेका भारतीय मतदाताको एकैसाथ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मोदी–शाहको ध्यान विस्तारै सन् २०२४ को चुनावतर्फ मोडिन थालेको छ । अब हिन्दू धर्मलाई नै मुख्य आधार बनाउने, सक्दा भारतलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने र नसक्दा पनि हिन्दुत्वमा आधारित राष्ट्रको दिशामा लैजाने नै उनीहरूको रणनीति देखिन्छ ।

कुल जनसंख्याको ७९.८ प्रतिशत रहेका हिन्दूहरूलाई खुशी पार्दा र त्यसका लागि समाजलाई विभाजन गर्न सक्दा फाइदा हुन्छ भन्ने ठानेको भाजपाले आफ्नो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । भारतमा हुने गतिविधिहरू त्यही दिशातिर अघि बढ्दा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

हिमालखबर: हिन्दुस्तानमा हिन्दू राज्यको रिहर्सल