मन्त्रिपरिषद्को (अ) प्रभावकारिता
सरकार संचालनका लागि सर्वाधिकार प्रयोग गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुपर्छ, एकोहोरो हिंडाइबाट आत्ममुग्ध हुन सकिएला तर, मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने अभूतपूर्व अवसर गुम्छ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण ३ असारमा संसदमा सम्बोधन गर्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः कृष्ण पौडेल
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी सम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिने घोषणासँगै यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदासम्म खर्च भएको समय, स्रोत र प्रक्रिया निरर्थक सावित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित मस्यौदाबारे सार्वजनिक विरोध शुरू भएपछि मात्रै कतिपय अध्ययनशील र विषयका बारेमा मसिनो जानकारी राख्ने मन्त्रीले यसबारे थाहा पाएको बताउनुले हाम्रो कानून निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ । खासमा, यस प्रक्रियामा कुनै एउटा मन्त्रालय वा मन्त्रीभन्दा पनि सिंगो मन्त्रिपरिषद् ‘बुमर्याङ’ भएको छ ।
गुठी सम्बन्धी विधेयक मात्र होइन, पछिल्लो चरणमा सरकारले अघि बढाएका प्रायः सबै विधेयक विवादमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष ‘यो तपाईंलाई असफल पार्नका लागि गरिएको षड्यन्त्र हो’ भन्ने चाटुकारहरूको कमी छैन तर, वास्तविकता चाहिं के हो भने, यस प्रकरणले प्रम ओलीको मन्त्रिपरिषद् चलाउने शैलीबारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्, जसको सम्बोधन जरूरी छ ।
अनौपचारिक कुराकानीमा मन्त्रीहरू नै भन्छन्– मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुँदैन । कुनै नयाँ विषय आएमा प्रधानमन्त्रीले ‘यसमा छलफल आवश्यक पर्दैन, सम्बन्धित मन्त्री र म बसेर टुंग्याउँछौं’ भन्ने गरेको अनुभव उनीहरूको छ ।
स्वाभाविक हो, मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् र प्रधानमन्त्रीले चाहेका विषय मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छन् । तर, यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्रीको रबरस्ट्याम्प भन्ने होइन ।
सामूहिक जिम्मेवारी
अहिले गुठी सम्बन्धी विधेयकमा मात्र होइन, मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, विश्वविद्यालय र राहदानी सम्बन्धी विवादास्पद विधेयकहरूमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा पर्याप्त छलफल भएन । पक्कै पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका विषयका लागि बढी जिम्मेवार हुन्छन् ।
तर, उनीहरूले अघि बढाउने विधेयकले कुनै स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेको पनि हुनसक्छ भनेर नै मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिक छलफल गर्ने अभ्यास शुरू भएको हो । त्यस्तो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्री मात्रै होइन, प्र्रत्येक मन्त्री विचार राख्न र छलफलमा भाग लिन उत्तिकै अधिकारप्राप्त हुन्छन् । त्यसको गुणदोषको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक सदस्यले लिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा सामूहिक जिम्मेवारी भनेकै यही हो ।
केही समयअघि भारतका पाँच राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए ।
जबकि, मोदी न भाजपाका अध्यक्ष थिए न त उनको मन्त्रिपरिषद्ले नै चुनाव लडेको थियो । तर, पार्टीका नेताहरू नै मन्त्री भएकाले पार्टीले व्यहोरेको क्षतिबारे उनले सबै मन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गरे । लोकतन्त्रमा दलहरूबाट बन्ने सरकार सम्बन्धित दलप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालमा संसदीय (वेस्ट मिन्स्टर) प्रणाली अभ्यासमा छ । यसमा कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनका लागि पहिले सम्बन्धित संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनुपर्छ, त्यसपछि संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि उसले आफू अनुकूलको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्छ ।
मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संसदप्रति र व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुनै पनि निर्णयको गुणदोषको जिम्मेवारी स्वतः प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।
अर्थात्, कुन मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुनैपर्छ । यस्तो जानकारीका लागि प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रालयका फाइल अध्ययन गर्न सम्भव नहुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले अनुगमन र सूचना प्राप्तिको प्रभावकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ जसलाई बलियो सल्लाहकार समूहले ‘फिडब्याक’ दिइरहोस् ।
प्रधानमन्त्रीको सोच र योजनासँग मन्त्रालयहरूले उचित रूपमा तालमेल मिलाउन सकेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे त्यस्तो प्रणाली र सल्लाहकार समूहबाट नियमित सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ भने औपचारिक र वैधानिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई सक्रिय पार्नुपर्दछ ।
हरेक विषयमाथि विस्तृत रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्न सम्भव हुँदैन भनेरै विभिन्न समिति बनाइएका हुन्छन् । प्रभावकारी संसद संचालनका लागि संसदीय समितिहरूको अहम् भूमिका रहे जस्तै प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद्का लागि मन्त्रिपरिषद्का समितिको महत्व हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठकमा आउनुअघि सम्बन्धित समितिले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अलावा विज्ञहरूलाई समेत बोलाएर राय लिने काम गर्न सक्छ । तर, हामीकहाँ यस्ता समितिहरू औपचारिकतामा सीमित छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने कोशिश नै नभएको चाहिं होइन । सफ्टवेयर मार्फत मन्त्रीहरूको मासिक कार्य प्रगति मूल्यांकन गर्ने, ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गर्ने, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्स गर्ने जस्ता कामहरू सुधारका संकेत हुन् । तर, आम जनताको रुचि यस्ता प्रक्रियामा भन्दा परिणाममा हुन्छ ।
कार्यसम्पादनमा साह्रै कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूले खुला रूपमा ‘हामीले काम त गरेकै छौं, साथीहरूले सफ्टवेयरमा मिलाउन जान्नु भएनछ’ भनेर प्रणालीकै खिल्ली उडाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै अमूक मन्त्रीको तेजोबध गर्नकै लागि त्यस्तो प्रणालीको दुरुपयोग त गरिरहेको छैन भन्नेमा पनि मन्त्रीहरूको आशंका देखिन्छ ।
सर्वाधिकार प्रधानमन्त्री
ओलीले ३ फागुन २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेयता शासन प्रणालीमा आफ्नो प्रभाव बढाउन नखोजेका होइनन् । त्यसकै लागि उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विदेशी संघसंस्था सम्बन्धी विभाग जस्ता महŒवपूर्ण निकायहरूलाई सीधै प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याए ।
यसलाई कतिपयले शक्तिको भोक भन्दै आलोचना गरे पनि अन्यत्रका अनुभवका आधारमा समेत यस्तो अभ्यासलाई गलत भन्न सकिंदैन । तर, अहिले यी निकायहरूको काम कारबाहीमा के परिवर्तन आयो भनेर हेर्दा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयभन्दा १०० मिटर उत्तरतिर ‘विप्लव माओवादी’ का कार्यकर्ताले बम बनाउँछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सुइँकोसम्म पाएन ।
बरु, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयका हर्ताकर्ताहरूका लागि अतिरिक्त खेलोफड्कोका साधन भएका छन् भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी नदिई एकाएक सचिवहरूको सरुवा गर्दै मन्त्रीहरूलाई चरम दबाबमा राख्न शुरू गरेका थिए । मन्त्रालयमा मन्त्री एकातिर र सचिव अर्कातिर (प्रधानमन्त्रीका दूतका रूपमा) भएपछि प्रभावकारी काम नहुने स्पष्टै छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरूले मुख नखोल्नुका पछाडि असुरक्षाको भावनाले काम गरेको छ ।
अहिले मन्त्रीहरू स्वयम् त्रासमा छन् । पहिले पहिले पार्टीले मन्त्री बनाएर पठाउँथ्यो र कसैलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गर्नुपरे पार्टीमा छलफल हुन्थ्यो । अहिले चाहिं मन्त्रीको नियुक्ति र बर्खास्ती प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा निर्भर रहेकाले सम्भवतः कुनै मन्त्री जोखिम मोल्न चाहँदैन । सुनिन्छ, बरु मन्त्रीहरूबीच प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र कामकारबाहीलाई कसले कति कलात्मक रूपमा समर्थन गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
संवैधानिक हिसाबले मन्त्रिपरिषद्माथि सत्तारुढ पार्टीको प्रभाव रहँदैन । तर, व्यावहारिक रूपमा जुन दिन पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध जीवन्त हुँदैन, त्यस दिनदेखि सरकारको दिनगन्ती शुरू हुन्छ । दुई पार्टी एक भए पनि एकता प्रक्रियाले पूर्णता लिन नसकेकाले होला, अहिले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध गणनायोग्य अवस्थामा छैन ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री छन् र उनलाई सरकार संचालनमा सर्वाधिकार प्राप्त छ । नेकपाको इतिहासमा सम्भवतः यति सहज अवस्था अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले पाएको छैन । प्रम ओलीले आफूले इच्छाएका व्यक्तिहरूलाई नै मन्त्री बनाउन पाएका छन् ।
समाजमा त के पार्टीमा पनि कुनै योगदान नभएका व्यक्तिले राजदूत लगायतका राजनीतिक नियुक्तिहरू पाइरहेका छन् । संसदीय समितिहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । यो अवस्थामा प्राप्त हुने सफलता वा असफलताको भारी पनि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै बोक्नुपर्छ ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने र यसलाई संस्थागत बनाउनबाट विमुख गराउने काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट शुरू भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बालुवाटार निवासमा गर्ने, बैठकमा कुनै पनि विषयमा लामो छलफल नगर्ने अनि आफूलाई लागेका विषयमा मुख्यसचिवलाई लेख्न लगाएर मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भनेर पठाउने कामको शुरूआत कोइरालाले नै गरेका हुन्, जुन अहिले पनि जारी छ ।
हुन त मन्त्रीहरूलाई कागजविहीन अर्थात् प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा ल्यापटप दिइएको छ र मन्त्रिपरिषद्का अजेन्डा इमेल गरिन्छ । तर, विडम्बना कस्तो छ भने, पहिला खामबन्दी लिखित अजेन्डा आउँदा कम्तीमा खोलेर हेर्ने मन्त्रीहरू अहिले चाहिं मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पुगेर मात्रै त्यसबारे थाहा पाउँछन् । प्रविधिसँग अभ्यस्त नभएका मन्त्रीहरूलाई ल्यापटप भिराउने काम कुनै कम्पनीको व्यापार बढाइदिनेमा सीमित भएको छ ।
समग्रमा, पार्टीसँगको जीवन्त सम्बन्ध, मन्त्रीहरूसँगको मित्रतापूर्ण सहकार्य र कर्मचारीतन्त्रसँगको विश्वासपूर्ण कार्यशैलीले मात्रै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । अन्यथा, मन्त्रिपरिषद्ले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहने, त्यसको स्वामित्व मन्त्रीहरूले लिन नसक्ने र पार्टी रमिते बन्ने अवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, अन्ततः पार्टीलाई नै असफल बनाउने खतरा रहन्छ ।