भारतको ‘नेपाल नीति’ मा बदलाव

नेपालमा २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ स्थानमा विजय हासिल गरेपछि त्यसको चर्चा नेपालमा मात्र सीमित रहेन । छिमेकी भारतका सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरू अध्ययन गर्दा नेपालमा नया“ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनलाई कति महŒवका साथ हेरिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा आफ्नो संविधान आफै“ बनाएबापत नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय हर्कत गर्दा पनि एकपक्षीय रूपमा प्रस्तुत भएका भारतीय बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ, पूर्वअधिकारीका साथै कतिपय सन्दर्भमा सरकारी अधिकारीहरूको स्वरमा निर्वाचन परिणामपछि एकाएक परिवर्तन देखिएको छ । नेपाललाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो पोल्टाबाट बाहिर जान दिनुहु“दैन भनेर भारतीय सरकारलाई निरन्तर सल्लाह–सुझाव दिनेहरू पनि निर्वाचन परिणामपछि अब नेपालस“ग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्न बाध्य भएका छन् । खासगरी, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुुलुकको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएपछि भारतीय छापामा आएका सम्पादकीय, विश्लेषण र अन्तरर्वार्ताहरूमा एउटा समानता पाइन्छ– अब भारतले नेपालस“ग मिलेर काम गर्नुपर्छ । नेपाली जनताको अभिमतलाई भारतले सम्मान गर्नुपर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचनपछि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनुभएका अध्यक्ष ओलीस“ग दुईपटक टेलिफोन वार्ता गर्नु र लगत्तै आफ्ना विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउनुलाई पनि यसै पृष्ठभूमिस“ग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण यस सन्दर्भमा विशेष उल्लेखनीय छ ।
सुष्माको भ्रमण ः ‘कोर्स करेक्सन’को सुरुआत ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गर्दै गर्दा त्यसविरुद्ध भारतले आफ्नो प्रयासलाई कूटनीतिक तहमा मात्र सीमित राखेन । एकातिर मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई आन्दोलनमा उतारियो भने अर्कोतिर तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशङ्करलाई नेपालमा पठाई नेताहरूस“ग भेटेर संविधान रोक्न भनियो । त्यतिले पनि पार नलागेपछि संविधान जारी हुनासाथ नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइयो । तर, लगत्तै सत्ताकाृे नेतृत्व गर्नुभएका अध्यक्ष ओलीले नेपाली जनताको साथ लिएर त्यसलाई निस्तेज बनाएपछि भारतले उक्त सरकारलाई नै टिक्न दिएन । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा विकसित घटनाक्रमहरूबाट भारत स्वयम्लाई कति सहजता प्राप्त भयो ? सम्भवतः भारतीय पक्षले विश्लेषण गरेकैले होला, निर्वाचन सकिनासाथ सहयोगको हात बढाइएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको २०१८ फेब्रुअरी १ र २ को आकस्मिक भ्रमण भारत आफै“ले चाहेर गराएको हो भन्नमा दुईमत छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरेर ‘उच्चस्तरीय छलफलका लागि म जिम्मेवार मानिसलाई पठाउ“दै छु’ भनेअनुसार नै विदेशमन्त्री स्वराज नेपाल आउनुभयो र उहा“ले प्रमुख दलका नेताहरूस“ग विचार आदानप्रदान गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा नेकपा (एमाले) को नेतृत्वलाई दिइएको उच्च प्राथमिकतालाई कतिपयले गलत रूपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रयास गरे पनि निर्वाचनबाट पहिलो पार्टीका रूपमा आएको र सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएको दललाई महŒव दिनु बिल्कुल स्वाभाविक र सहज थियो । बरु, त्यस्तो नगर्दा समस्या मानिन्छ ।
नेपालका मामिलामा आफ्नातर्फबाट कमजोरी भएको महसुस भारतीय पक्षले गरेको पाइन्छ । नेपालमा आफूअनुकूलको संविधान जारी गराउने प्रयास विफल भएपछि त्यसको झोकमा नाकाबन्दी लगाए पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र जनता नझुकेको बरु राष्ट्र«वादी भावनाको पुनर्जागरण भएको अनुभव पक्कै पनि भारतीय पक्षले गरेको ह्ुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नया“ संविधानअनुसार तीनै तहको निर्वाचन हुनु र त्यसमार्फत कम्युनिस्टहरूले करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर पा“च वर्ष स्थिर सरकार चलाउने जनादेश पाउनुले भारतलाई आफ्नो ‘कोर्स करेक्सन’तर्फ लैजानु स्वाभाविक हुन्छ । सुष्मा स्वराजको भ्रमण सम्भवतः त्यसैको सुरुवात थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका नरम अभिव्यक्तिहरूलाई यसै रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन ः कम्युनिस्टको विजय
नेपालमा संविधान जारी नगर्न भारतले आन्तरिक र खुला लबिइमा मात्र आफूलाई सीमित राखेन, जारी भइसकेपछि कूटनीतिक मर्यादालाई .ख्याल गरेर त्यसको स्वागत गर्न पनि आवश्यक ठानेन । ‘नेपालमा एउटा संविधान जारी भएको’ भन्दै त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै मधेसी दलहरूलाई उकास्ने र संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई भारतले निरन्तर रूपमा उठाइरहेका कारण नेपालमा उसप्रतिको सद्भावमा निरन्तर क्षयीकरण भइरहेको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले विजय हासिल गरेका छन् । यस निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले जित्नु बिल्कुल स्वाभाविक र आवश्यक थियो । किनभने, एक प्रकारले भन्ने हो भने यो निर्वाचन संविधानमाथिको जनमतसङ्ग्रह थियो । संविधान निर्माण, यसको रक्षा र कार्यान्वयनमा कसैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको छ भने त्यो नेकपा (एमाले) नै हो । संविधान निर्माणका पक्षमा उभिएका अरू कतिपय दलहरूले भोलिपल्टैदेखि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर बिनाकारण वचन बदल्दा पनि नेकपा (एमाले) ले कार्यान्वयन नै नभइकन अहिल्यै संशोधन आवश्यक छैन भन्ने अडान राखेको कुरा जनताले राम्ररी बुझेका थिए । त्यही भएर यस निर्वाचनमा जनताले संविधान कार्यान्वयनको स्वामित्व कम्युनिस्टहरूलाई दिएका छन् । सम्भवतः भारतले पनि यही बुझेर कम्युनिस्टहरूस“ग सहकार्यको हात बढाएको हुनुपर्छ ।

करिब डेढ वर्षअघि सत्ताबाट हठात् हटाइएका अध्यक्ष ओलीलाई ‘भारतविरोधी’का रूपमा चित्रित गर्दै उहा“को पुनरागमनलाई भारतको पराजयका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । भारतले अवलम्बन गरेको नेपाल नीतिको असफलताका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले नराम्रोस“ग पराजय बेहोरेको, मधेसी दलहरूले अपेक्षित जित हासिल गर्न नसकेको र भारतले नचाह“दानचाह“दै वामपन्थी शक्तिबीच तालमेल भएर निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई मत आएको विश्लेषण भारतीय अखबार, संस्थापननिकट बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले निरन्तर गरिरहेका छन् । यसमा सहमत हुन सकिएला वा नसकिएला, तर समग्रमा हेर्दा भारतको नेपाल नीतिमा बदलाव आएको देख्न सकिन्छ ।
‘नेभरहुड फस्ट’ वा ‘नेभरहुड लस्ट’ ?

सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन जितेर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतले अघि सारेको विदेश नीति थियो– छिमेकी पहिला अर्थात् ‘नेभरहुड फस्ट’ । आफ्नो शपथग्रहणमा सार्क राष्ट्र«का सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेर मोदीले नया“ सन्देश दिन खोज्नुभएको थियो । विश्वमा आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउन र राजनीतिक प्रभाव बढाउन प्रयासरत भारतले छिमेकस“ग असल सम्बन्ध राखेर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा छिमेकीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति तय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री मोदीको चारवर्षे कार्यकाललाई हेर्दा उहा“को त्यो नीतिको प्रभाव विपरीत देखिएको छ ।

छिमेकीहरूमध्ये पाकिस्तानस“ग भारतको परम्परागत दुस्मनी छ । मोदीको शपथग्रहणमा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ आउनु र नवाज सरिफको घरमा एकाएक नरेन्द्र मोदी पुग्नुले यी दुई देशबीचको तनाव कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, परिणाम त्यस्तो भएन । यहीबीचमा गोलाबारी र हताहतका ठूला समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । पाकिस्तानस“ग भारतको सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध पनि चिसो बनेको छ ।

चीन र भारतका बीचमा ठूलो व्यापार छ । शीतयुद्धभन्दा धेरै अघि बढेर ती दुवैले आ–आफ्नो व्यापार र सम्बन्धलाई अघि बढाइरहेका छन् । यसबीचमा चिनिया“ राष्ट्र«पति सी जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दुवैले एकअर्का देशको भ्रमण पनि गरेका छन् । तर, लामो समयपछि भारत र चीनका सेना आमने–सामने यही बीचमा भएका छन् । दोक्लम विवादका कारण दुई देशबीच युद्ध हुन्छ भन्ने त्रास अलिकतिले मात्र हटेको छ । अर्थात्, भारत र चीनका बीचमा धेरै समयपछि राजनीतिक र सामरिक क्षेत्रमा दूरी बढेको छ ।

श्रीलङ्कामा सन् २०१५ मा सम्पन्न राष्ट्र«पति निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्र«पति महेन्द्र राजापाक्क्षेले आफूलाई हराउन भारत खुलेआम लागेको कुरा भारतीय बाह्य गुप्तचर अधिकारीको नामै तोकेर भनिरहेका छन् । राजापाक्क्षेका विरुद्धमा वर्तमान राष्ट्र«पति मैत्रीपाला सिरिसेना, प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिङ्घे र पूर्वराष्ट्र«पति चन्द्रिका कुमारातुङ्गालाई एक ठाउ“मा ल्याउने काम भारतले नै गरेको हो भन्ने छ । राजापाक्क्षेले चीनस“ग मिलेर विकास आयोजनाहरू अघि बढाएको बदलास्वरूप भारतले उक्त कदम चालेको बताइन्छ । त्यसयता त्यही मुद्दा बोकेर राजापाक्क्षे जनतामा गइरहेका छन् र सम्भवतः अब हुने निर्वाचनमा उनी सहज रूपमा शक्तिमा फर्किनेछन् ।

माल्दिभ्समा भारत नराम्ररी फसेको छ । अपदस्थ राष्ट्र«पति मोहम्मद नासिदलाई सत्तामा फर्काउन कोसिस गरिरहेको भारतले दक्षिण एसियाको यो सानो मुलुकमा कतिपय अवस्थामा अपमानजनक व्यवहारसमेत भोग्नुपरेको छ । हालै त्यहा“को सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्र«पति मोहम्मद नासिदलगायतलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गरेपछि राष्ट्र«पति अब्दुल्लाह यमिनले चालेका कदमले भारतलाई थप अप्ठेरोमा पारेको छ । चीनले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा हात नहाल्न भारतलाई चेतावनी दिइसकेको छ ।

त्तच्भुटानबारे धेरै भनिरहनै परेन । भारतले जे चाह्यो त्यही हुने त्यस देशमा पनि भारतले एउटाको पक्ष लिएर अर्को पक्षलाई आफूविरोधी बनाइरहेको छ । मुस्लिम मुलुक भए पनि पाकिस्तानभन्दा भारतस“ग राम्रो सम्बन्ध रहेको अफगानिस्तानले पनि हालै चीनको महŒवाकाङ्क्षी सडक परियोजनामा हस्ताक्षर गरेर भारतलाई झस्काइदिएको छ ।

नेपालस“ग मात्र होइन, यसबीचमा भारतको आफ्ना प्रायः सबै छिमेकीस“ग पहिलाभन्दा खराब सम्बन्ध छ । भारतकै कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को नियमित शिखर सम्मेलनसमेत हुन सकिरहेको छैन । अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्ने र आफ्ना एजेन्डा लाद्न खोज्ने नीतिका कारण नै भारत आज यति धेरै आलोचित बनेको छ । यी सबै आधारलाई विश्लेषण गर्दा नरेन्द्र मोदीको ‘नेभरहुड फस्ट’ नीति कतै ‘नेभरहुड लस्ट’मा त रूपान्तरण भइरहेको छैन भनेर भारतमै टिप्पणी भइरहेको छ ।

ओलीलाई बुझ्नमा खोट सार्वभौम मुलुकले स्वाभिमान र बराबरीको हैसियतमा उभिएर मित्रताको हात अघि बढाउनु कुनै देशको विरोध होइन । केपी ओलीको कार्यकालमा भारतले देखाएको व्यवहार र त्यसको सामना गर्न उहा“ले अवलम्बन गरेको उचित तरिकाका कारण नेपालमा भारतको मित्रवत् छविमा आ“च आएको कुरा सत्य हो । आफ्नो संविधान बनाएका कारण आफ्नो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने छिमेकीलाई कसैले पनि ‘आ“खामा राखे पनि नबिझाउने छिमेकी’ भनेर प्रशंसा गर्दैन । जनतस्तरमा व्याप्त आक्रोशलाई देशको प्रधानमन्त्रीले वाणी दिएर ‘युद्धकालमा जस्तो व्यवहार गरियो’ भन्नु कुनै अर्को देशको विरोध होइन, आफ्नो देशको वकालत हो । यस प्रकरणमा भारतप्रति आक्रोश निर्माण हुनुमा भारतीय अखबारहरूमा उल्लेख हुनेजस्तो न चीनको हात छ, न त कुनै राजनीतिक दलले नै अब यस्तो गर्छु भनेर सम्भव भएको हो ।

यो त भारत आफै“ले निम्त्याएको परिणाम हो । यस तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर केपी ओलीलाई भारतविरोधीका रूपमा प्रचार गर्दै उहा“को सत्तारोहणलाई भारतको हारका रूपमा चित्रित गर्नु आगामी दिनमा समेत दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सहज हुन नदिने खेल मात्र हो । जबकि, केपी ओली स्वयम् नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा संवेदनशील नेता हुनुहुन्छ । नाकाबन्दीजस्तो चरम अमानवीय अवस्थामा पनि आफ्ना भारतीय थुप्रै मित्रस“ग उहा“को सघन सम्बन्ध थियो । दुई देशबीचको सम्बन्धका विशिष्टता र सीमाका बारेमा धेरै जानकार ओलीको बारेमा भारतीय पक्ष जति धेरै अनुदार रहन्छ, त्यति धेरै नेपालमा फस्दै जान्छ भन्ने बुझ्नका लागि निकट विगतको पाठ पर्याप्त छ ।

घनिष्ठताको अर्थ झुक्नु होइन नेपाल र भारतका बीचमा अरू कुनै राष्ट्रहरूको भन्दा बढी घनिष्ठता र अन्तरनिर्भरता छ । नेपालभन्दा भारत जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र, भूगोल, सामरिकताजस्ता धेरै दृष्टिबाट ठूलो छ । अझ हाम्रो भारतमाथिको निर्भरता विविध कारणले बढी छ । तर, यी दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हुन् । यस आधारमा सम्बन्धलाई अघि बढाउन खोज्नुलाई भारतले आफ्नो अनादरका रूपमा बुझ्नपर्ने कुनै कारण छैन । इतिहासमा कहिल्यै कसैको गुलाम नभएको मुलुक भएका कारण नेपालीहरूमा आफ्नो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र अक्षुण्णताप्रति बढी नै संवेदनशीलता छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भारतलाई सङ्कट पर्दा सैनिक सहायतासमेत गरेको नेपाल आज अविकासको सिकार भएको छ । आफ्नो खुट्टामा आफै“ उभिने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिएको छैन, निर्यातभन्दा आयात बढी भएका कारण उठ्ने भन्सारमा बर्सेनिको बढोत्तरीबाट खुसी हुनुपर्ने विडम्बना छ ।

कुनै दीर्घकालीन लाभका ठूला आयोजनाहरू बन्न सकेका छैनन्, आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा ठोस काम हुन सकेको छैन । सियो, धागो, टा“क, अन्डा, मासुदेखि कुखुराका दानासम्म भारतबाट ल्याउने गरी नेपालको राज्यसत्तामा विगतदेखि नै निर्माण भएको सेटिङलाई भत्काउन सकिएको छैन । अब यी निर्भरताहरूलाई कम गरी वास्तविक अर्थमा समानता र परस्पर लाभका क्षेत्रमा हात हाल्ने नीति नेपालले लिनुपर्छ । यसो गर्दा भारतको अहित होइन, बढी हित हुन्छ । किनभने, आज पनि विश्वमा धेरै गरिब बस्ने मुलुक भारत हो, खाद्यान्नको अभाव बढी झेल्ने मुलुकमध्ये भारतको नाम आउ“छ । हामी आफ्नो खुट्टामा उभियौ“ भने यसबाट भारतलाई पनि सहयोग पुग्दछ ।

नेपालमा जोसुकै सत्तामा जा“दा पनि भारतका वैध संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरेको अवस्था छैन । भारतले भन्ने गरेको सीमापार आतङ्कवाद, नक्कली मुद्राजस्ता विषयमा नेपालले जहिले पनि सावधानी अपनाएर सहयोग गरिरहेको छ । यति हु“दाहु“दै पनि भारतीय पक्षबाट नेपालमा ससाना मामिलादेखि संविधान निर्माणमा समेत जसरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो, यसमा केपी ओली होइन, जोसुकै नेता सत्तामा भए पनि लिनुपर्ने अडान नै यही थियो । फरक यति हो, वाक्कलामा निपुण ओलीले मुखर रूपमा त्यसबारेआवाज उठाउनुभयो, जनताले त्यसलाई मन पराए । राष्ट्रमाथि सङ्कट पर्दा कूटनीतिका छानिएका सुन्दर शब्दहरूले त्यसको घनत्व प्रकट गर्न सक्दैनन् । जनताले बुझ्ने भाषामा ओलीले आफ्नो शैलीअनुसार बोलेका कुरालाई अहिलेसम्म भारतीय अखबारहरूले टिप्पणीको विषय बनाइरहेका छन् । आफूलाई लागेका कुरामा अरूलाई जतिसुकै अप्रिय लागे पनि चर्को रूपमा बोल्नमा स्वयम् नरेन्द्र मोदी कम छैनन् भन्ने कुरा उनीहरूले सम्झ“दा मात्रै पनि यस्ता विषयहरूमा धेरै टाउको दुखाइ रहनुनपर्ने हो ।

नेपालमा संविधान निर्माण हु“दा भारतले त्यसमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत मात्र असन्तुष्टि जनाएन, सारा जनताले थाहा पाउने गरी आफ्ना विदेश सचिव एस जयशङ्करलाई पठाएर रोक्नका लागि दबाब सिर्जना ग¥यो । नेपालका प्रमुख दल र उनीहरूका नेताले त्यो कुरा मानेनन् र संविधान जारी भयो । यो प्रस्ट रूपमा भारतको गलत नीतिको असफलता थियो । तिनै एस जयशङ्कर गत जनवरी २८ मा विदेश सचिवबाट निवृत्त भएका छन् र विजयगोपाल गोखलेले विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । भारतीय कूटनीतिमा विदेश सचिवले छरछिमेक मामिला आफै“ले हेर्ने भएका कारण भारत स्वयम्का लागि पनि आफ्ना नीतिहरूमा पुनरावलोकन गर्ने अवसर आएको छ ।

विश्वभर भारतको छवि उजिल्याउन भन्दै तीन वर्षमा ५६ वटा विदेश भ्रमण गरिसकेका नरेन्द्र मोदीका लागि सबभन्दा टाउको दुखाइको विषय छरछिमेक सम्बन्ध नै देखिएको छ । अब एक वर्षमा हुने लोकसभा निर्वाचनमा यस विषयले महŒव पाउने भएकाले पनि जतिसक्दो चा“डो छरछिमेकस“गको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने दबाबमा उहा“ भएको बुझ्न सकिन्छ । हालै बाह्य गुप्तचर संस्था रअका पूर्वप्रमुख रजिन्दर खन्नालाई उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेर मोदीले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका आन्तरिक गुप्तचर संस्था आईबीका पूर्वप्रमुख अजित डोबललाई आन्तरिक काममा बढी लगाउन खोजेको सन्देश दिएको टिप्पणी भारतीय अखबारहरूमा भइरहेको छ । अर्थात्, स्वयम् मोदीकै लागि पनि छिमेक नीतिमा परिमार्जन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

नेपालले कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिन खोज्नासाथ त्यसका पछाडि चीनको हात देख्ने भारतको नया“ रोग होइन । झन् निर्वाचनका बेला बनेको वामपन्थी गठबन्धनलाई चिनिया“ उपजका रूपमा उनीहरूले प्रचार गर्नु अनौठो कुरा भएन । आफूले नेपाली जनताको मन दुखाउने काम गर्ने अनि नेपालमा चिनिया“ प्रभाव बढ्यो, नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भनेर हल्ला मच्चाउने तरिकाले स्वयम् भारतलाई नै घाटा भइरहेको छ । यस तथ्यलाई बुझेर भारतले जति धेरै मित्रताको हात बढाउ“छ, त्यति धेरै उसैलाई फाइदा छ ।

भारतको एउटा किस्सा बारम्बार सुनिन्छ, सन् १९६२ मा चीनस“गको युद्धमा भारत पराजित हुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए, ‘हमारे सेना बहादुरीके साथ पिछे चल रहे †’ नेपाल नीतिका सम्बन्धमा भारतले यति सम्झिदिए पुग्छ ।

– नवयुग, फागुन–चैत २०७४