बन्ला वामपन्थी गुडाउने पाङ्ग्रा ?
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले १४ महीनाको रस्साकस्सी, छलफल र बहसपछि आफ्नो राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशन गरेको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता घोषणा हुँदा तय भएका सैद्धान्तिक विषयको व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि वैचारिक कार्यदिशाबारे सबै कुरा मिलिसकेको भने होइन । दस्तावेज छापिएसँगै यसले बहसको ढोका खोलेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल भएका कारण नेकपामा हुने बहस आन्तरिक रूपमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्छ ।
साथै, आज नेकपामा बहसले कुन दिशा समात्छ भन्ने कुुराले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।
बहसका केही विषय सतहमा देखा परिसकेका छन् । सत्ता सञ्चालन, पार्टीमा वर्चस्व, नेताहरूको अवस्थितिमा परिवर्तन जस्ता कुराले बहसको सीमा र आयतन घटबढ हुने भएकाले बहस कतिबेला चर्किन्छ, भन्न सकिन्न । तर कार्यदिशामा स्पष्टताका लागि बहसका केही मूलभूत विषय छन् ।
बहुदलीयता र बहुलवाद
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट पृथक् छैन । स्थापनाको चार वर्षपछि २०१० सालमा सम्पन्न काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा भाग लिएर नेकपाका उम्मेदवार जनकमान श्रेष्ठ मेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।
पार्टीले १८ मध्ये ६ वडामा चुनाव जितेको थियो । यस्तै, २०१५ सालको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर नेकपाले १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार स्थान जितेको थियो ।
माओवादी धारले पनि सशस्त्र संघर्षमा जानुअघि २०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चाका रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएर ९ स्थान जितेको थियो ।
नेपालमा कम्युनिष्टहरूले निर्वाचनमा भाग लिने कुरा यसको स्थापनासँगै जोडिंदा जोडिंदै पनि लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको निष्ठामा प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । दस्तावेजमा हुने केही अस्पष्टता यसको कारण हो ।
एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा बहुदलीयताप्रति प्रतिबद्धता प्रकट मात्र गरेको छैन, यसकै आधारमा अघि बढ्ने अवधारणा समेत अघि सारेको छ । तर यो पर्याप्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनभने, जननेता मदन भण्डारीले लोकतन्त्रप्रति कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धतालाई अझ सशक्त पार्न जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का थप १४ विशेषतामध्ये ‘बहुलवादी खुला समाज’ लाई समेटेका थिए ।
यसको मतलब समाजमा विचारमा भिन्नता छ, एउटाको विकल्पमा अर्को छ भन्ने विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्नु हो, जुन परम्परागत कम्युनिष्ट दर्शनसँग मेल खाँदैन । उनले समाजको वास्तविकतालाई हिम्मतका साथ स्वीकार गरेकै कारण नेकपा (एमाले) ले लोकतन्त्रप्रतिको आस्था माथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी छवि निर्माण गरेको बिर्सिनुहुँदैन ।
यस विषयमा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेजमा स्पष्ट छैन । दस्तावेजमा खुला समाजको स्वीकारोक्ति र वकालत भएकाले त्यसले बहुलतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर अथ्र्याउन त सकिन्छ, तर अर्थ खुलाउनुपर्ने गरी खुम्चिनु विगतभन्दा पनि पछाडि पर्नु हो ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई लोकप्रिय र बलियो पार्न तथा बाह्य आक्रमणबाट बचाउन मदन भण्डारीले तीन दशक अघि गरे जति हिम्मत पनि नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा प्रश्नहरूको सामना गरिरहनुपर्छ ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भाग लिइरहेका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि पुस्तक र लेखोटहरूमा क्रान्तिको निरन्तर वकालत गरिरहने नेकपा (मसाल), नेपाल मजदूर किसान पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा (माले) ले समेत बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिइरहेकै छन् । हाम्रै छिमेकी भारतमा हामीभन्दा पहिलेदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले चुनावमा भाग लिंदै आएका छन् ।
तर उनीहरू ‘बहुलवादी खुला समाज’ को मान्यता स्वीकार्दैनन् र निर्वाचनलाई तत्कालीन कार्यनीतिका रूपमा मात्र उपयोग गर्छन् । के नेकपा पनि यही लाइनमा जान सक्छ ? नेकपाले हिम्मतका साथ खुलेर उत्तर दिन सक्नुपर्छ– निर्वाचन विश्वास हो कि कार्यनीति मात्र ? बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग मात्रै लिने कि बहुलवादी खुला समाजको मान्यता पनि स्वीकार गर्ने ?
समाजवाद र साम्यवाद
कम्युनिष्टहरूले बडो जतनका साथ प्रयोग गर्ने शब्द साम्यवाद बेलाबेला विवादमा पर्छ । समाजवाद भन्दा पुग्छ कि साम्यवाद नै उल्लेख गर्नुपर्छ भन्नेबारे विश्वका कम्युनिष्टहरूबीच प्रशस्त मतभेद छन् ।
कार्ल मार्क्स आजभन्दा पौने दुईसय वर्ष पहिले अगाडि सारेको अवधारणा अनुसार आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्तवादी युग, पूँजीवादी युग हुँदै विकास भएको समाजलाई कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पूँजीवाद समाप्त पारेर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुर्याउन सकिन्छ ।
समाजको आदर्शको विश्लेषण र आकलनबाट गरिने परिकल्पना एउटा कुरा हो, तर साम्यवाद स्थापना कुनै एक राष्ट्रमा क्रान्ति भएर सम्भव हुने विषय नै होइन । यो एक विशद अवधारणा मात्र हो ।
‘संसारका श्रमिकहरू एक होऔं’ भन्दै शुरु भएको लोकप्रिय आन्दोलन एकपछि अर्को धक्का खाँदै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुले नै धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ । तथापि, नेकपाले दार्शनिक हिसाबले यस मान्यतामा विश्वास कायम राख्दै आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादलाई बनाएको छ ।
एकता लगत्तै जारी भएको नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ को प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमै उल्लेख छ– ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । यो पार्टी समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै समानता सहितको स्वतन्त्रता अर्थात् साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।’
समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्य मानिनुको कारणबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा विस्तृत खुलाइएको छ । समाजवादले रोजीरोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो भन्ने कल्पना गर्छ ।
देशको संविधानले नै समाजवादलाई स्वीकार गरेकाले राज्य अब लोककल्याणकारी अवधारणा अनुसार अघि बढ्छ र राज्यले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको मर्म अनुसार राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको दलको जिम्मेवारी पनि त्यही हुन्छ । तर यतिले मात्र समाजवादको व्याख्या पुग्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विगतमा गरेको समाजवादकै अभ्यास आज कति सम्भव छ त ? खासगरी, कम्युनिष्टहरूले मोडल मान्ने गरेको र लामो समयसम्म विश्व समाजवादी शिविरको केन्द्रका रूपमा रहेको सोभियत संघले अवलम्बन गरेको समाजवाद हाम्रो आदर्श हुनसक्छ त ? निश्चय नै सक्दैन । आजको समाजवाद भनेको सम्पूर्ण रूपमा राज्य नियन्त्रित होइन, राज्यको नियमनकारी र अभिभावकीय भूमिका सहितको व्यवस्था हो ।
यसलाई विश्वस्त पार्दै नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘… समाजवादको नाममा राज्य नोकरशाही पूँजीवादलाई वैधता दिने गरी वा त्यसलाई प्रश्रय दिने अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिने छैन । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको सत्ता, आम सर्वहारा श्रमजीवी वर्गमाथिको उत्पीडनको अन्त्य, उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकास, आम सर्वहारा श्रमजीवीलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, समन्यायिक वितरण, सहकारिताको सही प्रयोग, पर्यावरणको रक्षा अबको समाजवादी आर्थिक मोडलको सामान्य विशेषता हुनेछ ।’
बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई तात्कालिक कार्यनीतिका रूपमा उपयोग गर्ने र परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ सत्ता कब्जा गरेर सर्वहारा अधिनायकत्व सहितको सत्ता स्थापना गर्ने परम्परागत सोचबाट नेकपा मुक्त देखिएको छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई नेकपाले स्थापना गर्न चाहेको समाजवादमा पनि सुनिश्चित गर्ने कुराले पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि देखाउँछ ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीले भाग लिइरहेका छन्। तर उनीहरू ‘बहुलवादी खुला समाज’ को मान्यता स्वीकार्दैनन् र निर्वाचनलाई ‘तत्कालीन कार्यनीतिका रूपमा मात्र उपयोग’ गर्छन् । के नेकपा पनि यही लाइनमा जान सक्छ ? सक्तैन।
लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रतिको आस्थाबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘अबको समाजवादमा लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यासलाई कुण्ठित हुन दिइने छैन, बरु सुनिश्चित गरिनेछ । आम जनसमुदायको बीच लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग, मुख्यतः सङ्गठन, अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनेछ ।
साथै, राज्यसत्ता सञ्चालनमा आम जनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवम् निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनेछ । त्यसका निम्ति विचार र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूको गठन, सञ्चालन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ । … … राजनीतिक क्षेत्रमा पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका अतिरिक्त समाजवादी लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउन थप प्रभावकारी विधि, संयन्त्र एवम् उपायको विकासमा ध्यान दिइनेछ ।’
यति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै ‘… हाम्रो पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो र आम रणनीति समाजवादको स्थापना गर्नु हो’ भनिसकेपछि नेकपाले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘साम्यवाद हाम्रो उच्चतम उद्देश्य हो ।’ समाजवाद अन्तर्गत माथि उल्लिखित सबै शर्त पूरा हुने हो भने निर्वाध रूपमा काम भएको अवस्थामा साम्यवादमा पुग्न तीन–चार हजार वर्ष लाग्ला । त्यतिबेला साम्यवाद नै स्थापना भएछ भने पनि कुन लोकतन्त्रवादीलाई के फरक पर्ला र ?
जनताको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो स्थापनासँगै कार्यक्रम तय गर्छन् । कार्यक्रम, कार्यनीति, कार्यदिशा, कार्यभार, रणनीति, न्यूनतम लक्ष्य, अधिकतम लक्ष्य आदि निर्धारण गर्नु कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परा नै हुन्छ । यस क्रममा नेकपाले जनताको जनवादलाई तत्कालीन कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ ।
नेकपा (एमाले) ले अपनाएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अपनाएको माओवाद तथा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई फ्युजन गराएर ‘जनताको जनवाद’ भनिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि नै यस विषयमा दुई पार्टीका अध्यक्षका साथै शीर्ष नेताहरू रहेको आठ सदस्यीय एकता संयोजन समितिमा सहमति भएको थियो ।
३ जेठ २०७५ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेकपा (एमाले) ले अवलम्बन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अवलम्बन गरिआएको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने’ सहमति दुई पार्टीबीच भएको थियो । त्यसरी ‘परिमार्जन र विकास’ नगर्दासम्म नेकपाले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रमका रूपमा समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई अघि सारेको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नाममा आफ्ना कार्यक्रम अघि सार्ने गरेका छन् । लेनिनले रूसमा अघि सारेको रूसी दुमाको प्रयोगको कार्यनीति होस् वा चीनमा माओत्सेतुङको संयुक्त सरकार सम्बन्धी अवधारणा होस्, तिनका ऐतिहासिक सन्दर्भहरू छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विभिन्न कालखण्डमा नव प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, नौलो जनवाद, देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार (देजशस), परिमार्जित नौलो जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, प्रचण्डपथ, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद जस्ता अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ ।
यी सबैको पृष्ठभूमिमा जनताको जनवाद कुनै नौलो अवधारणा भने होइन । दुवै कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने, शान्तिपूर्ण राजनीति अवलम्बन गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने जस्ता विषयहरूमा अपनाउँदै आएको कार्यनीतिकै निरन्तरताका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारिएको छ ।
जनताका बीचमा जाने परिस्थितिमा कुनै बन्देज नभएको, आफैंले लडेर गणतन्त्र ल्याएको, गैरकम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँदा पनि करीब दुईतिहाइ जनमत हासिल गर्न सफल भएको जस्ता उदाहरणहरूले अब सशस्त्र संघर्षलाई बहसको विषय नै नबनाउने गरी पन्छाउनुपर्छ ।
यद्यपि, विवाद र बहसको एउटा विषय जनताको जनवाद हुने संकेत यसको नामकरण हुँदादेखि नै देखा परिसकेको छ । नामकरणमा संलग्न आठ नेतामध्येबाटै यसको विकल्पमा एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको जबज अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक हुनु यसको दृष्टान्त हो । त्यही विवादका कारण पार्टीको एकता प्रक्रिया र कतिपय नेताहरूको कार्यविभाजन समेत प्रभावित भएको छ ।
मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजले अंगीकार गरेका सारभूत कुराबाट जनताको जनवाद टाढा छैन । दुई धारमध्ये एउटा धारको नेताले अघि सारेको र एउटा पार्टीको ट्रेडमार्क भएका कारण जबज स्वीकार्न अर्को पार्टीलाई अप्ठेरो परेको बुझन सकिन्छ । महाधिवेशनमा पनि यसको ‘विधिसम्मत’ टुंगो लाग्न सहज देखिंदैन ।
पार्टीको सैद्धान्तिक बहसका क्रममा अहिले दुईथरी तर्क चल्न थालेको छ । एकातिर जबजका सबै विशेषता स्वीकार गरिएकाले यसैलाई पार्टीको कार्यदिशा बनाएर किन नजाने भन्ने तर्क शुरु भएको छ, अर्कातिर दुवैतिरका समान विशेषता समेटेर जनताको जनवाद नामकरण गरिएकाले त्यसलाई साझा कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने जोड पनि छ ।
यी तर्कहरू अब क्रमशः घनीभूत हुनेछन् र नेकपामा ध्रुवीकरण यसैका आधारमा आउनेछ । क्रान्तिको बाटो, लक्ष्य र कार्यक्रमको अन्तर्वस्तुबारे मतभेद नभए पनि नामको विषयमा एकमत मुश्किल देखिएको छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीति र सशस्त्र संघर्ष
नेकपामा आबद्ध दुवै कम्युनिष्ट घटकको पृष्ठभूमि सशस्त्र संघर्ष हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०४७ सालको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको अभ्यासमा सक्रिय नेकपा (एमाले) ले आफूलाई २०२८ सालको झापा संघर्षको उत्तराधिकारी मान्छ, जुन केही युवाहरूले भारतीय नक्सलवादी नेता चारु मजुमदारको ‘वर्ग शत्रु खत्तम’ अभियानको नक्कल गर्दै विना तयारी शुरु गरेको सशस्त्र गतिविधि थियो ।
जमीनदार उन्मूलन गर्ने नाममा शुरु गरिएको त्यस हिंसात्मक संघर्षका बाछिटा यति प्रभावकारी रूपमा फैलिए, समयक्रममा को–अर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा (माले) र एमाले बन्ने बलियो पृष्ठभूमि त्यही नै भइदियो । तर, एमाले बन्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दा त्यस धारले विगतका आफ्नै क्रियाकलापलाई खण्डन गर्दै परिमार्जन गर्यो । यस पृष्ठभूमिले जनताका बीच लोकप्रिय शक्ति बन्न उसलाई मद्दत गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका बारेमा त धेरै पृष्ठभूमि खोतल्नै पर्दैन । किनकि युद्धका घाउहरू पुरिएकै छैनन् । ‘राज्यसत्ता बन्दूकको नालबाट निस्किन्छ’ भन्ने माओत्सेतुङको भनाइलाई आदर्श बनाएर १० वर्ष सशस्त्र युद्ध लडेपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रवृत्ति र आजको चेतनाको जगमा उभिएर हेर्दा बन्दूकबाट सत्ता प्राप्त सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा नै माओवादीले सशस्त्र बाटो छाडेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा एकीकृत पार्टीमा अबको बाटो शान्तिपूर्ण या सशस्त्र भनेर बहस हुन आवश्यक छैन । जनताका बीचमा जाने परिस्थितिमा कुनै बन्देज नभएको, आफैंले लडेर गणतन्त्र ल्याएको, गैरकम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँदा पनि करीब दुईतिहाइ जनमत हासिल गर्न सफल भएको जस्ता उदाहरणहरूले अब सशस्त्र संघर्षलाई बहसको विषय नै नबनाउने गरी पञ्छाउनुपर्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले संघर्षको रूप कस्तो अपनाउने भन्ने विषय उसको आत्मगत निर्णयका आधारमा नभई वस्तुगत परिस्थितिमा भर पर्छ । त्यही भएर कम्युनिष्टहरू ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ मा जोड दिन्छन् । तर विडम्बना, उनीहरू त्यस्तो विश्लेषण गर्नमा बारम्बार चुकिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा कम्युनिष्टहरूले निर्वाचनमा भाग लिने कुरा यसको स्थापनासँगै जोडिंदा जोडिंदै पनि लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको निष्ठामा प्रश्न उठ्न छाडेको छैन। दस्तावेजका केही अस्पष्टता नै यसको कारक हो।
ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्नेहरू जनताका बीच लोकप्रिय पनि भएका छन्, जसले सकेनन्, तिनीहरूको क्रान्तिले किताबका पाना र पुस्तकालयको दराजमा आराम गरिरहेको छ ।
राजतन्त्रकालमा समेत संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आमूल परिवर्तनको राजनीति गर्ने कम्युनिष्टहरूले आज त्यसलाई फालेर गणतन्त्र ल्याइसकेको अवस्थामा अतीतमा प्राप्त सफलतालाई सम्झिनु आवश्यक छ । हो, भोलि कुनै दिन कुनै तानाशाह वा सैनिक शासक आयो र जनअधिकारमाथि धावा बोल्दै राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो भने मुठी खोल्न कुनै दस्तावेजले रोक्दैन ।
राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग निरपेक्ष हुँदैन । जब राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ र बन्दूककै भरमा शासन चलाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको प्रतिकार गर्नु जनताको अधिकार हुन्छ । जनताको अधिकारको प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलहरू प्रतिवादमा उत्रिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कांगे्रस नै यसको उदाहरण छ ।
नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टले हतियार उठाएको कुरालाई सधैं विरोध गर्दै आएको छ । तर, देशको राजनीतिक इतिहासमा यस पार्टीले २००७, २०१८ र २०२७ साल गरी तीन पटक हतियार उठाएको छ । यसकारण, हिंसात्मक राजनीतिको हिस्सा कम्युनिष्टहरूको भागमा मात्र पर्दैन र त्यसका लागि दस्तावेजमा लेखिरहनुपर्दैन ।
अन्त्यमा, विश्वमै कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा हुँदा, ठूला र बलिया कम्युनिष्ट सत्ताहरू एकपछि अर्को गर्दै ढल्दा र कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरूले धमाधम नाम र झण्डा बदल्दा नेपालमा चाहिं कम्युनिष्टहरू किन र कसरी लोकप्रिय भए भन्ने कुराको हेक्का मात्रै राख्दा नेकपाले सन्दर्भ सामग्रीहरू खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन । कुनै कुरा प्राप्त गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यसलाई जोगाइरहन त्यत्तिकै कठिन हुन्छ ।
आज अलिकति होश नपुर्याउँदा उपलब्धिको चाङ एकै पटक गल्र्यामगुर्लुम हुने खतरा छ ।
त्यसैले पनि नेपाली समाजको विशेषता, कम्युनिष्ट पार्टीको आफ्नै इतिहास र जनताको अभिमतलाई ध्यानमा राखेर नेकपाले आफूलाई अद्यावधिक गर्नैपर्छ ।
जननेता मदन भण्डारीले भनेकै छन्, ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त ।’ अर्थात्, नेकपाले त्यस्तो बाटो बलियो गरी समात्नुपर्छ, जुन जनता र राष्ट्रका साथै आफ्नै भावी जीवनका लागि पनि फलदायी बन्न सकोस् । त्यो बाटो भनेको जनवादी अर्थात् अझ बढी लोकतन्त्रको बाटो हो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले १४ महीनाको रस्साकस्सी, छलफल र बहसपछि आफ्नो राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशन गरेको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता घोषणा हुँदा तय भएका सैद्धान्तिक विषयको व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि वैचारिक कार्यदिशाबारे सबै कुरा मिलिसकेको भने होइन । दस्तावेज छापिएसँगै यसले बहसको ढोका खोलेको छ ।
विष्णु रिजाल
सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल भएका कारण नेकपामा हुने बहस आन्तरिक रूपमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्छ ।
साथै, आज नेकपामा बहसले कुन दिशा समात्छ भन्ने कुुराले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।
बहसका केही विषय सतहमा देखा परिसकेका छन् । सत्ता सञ्चालन, पार्टीमा वर्चस्व, नेताहरूको अवस्थितिमा परिवर्तन जस्ता कुराले बहसको सीमा र आयतन घटबढ हुने भएकाले बहस कतिबेला चर्किन्छ, भन्न सकिन्न । तर कार्यदिशामा स्पष्टताका लागि बहसका केही मूलभूत विषय छन् ।
३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरण घोषणा सभा ।
बहुदलीयता र बहुलवाद
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट पृथक् छैन । स्थापनाको चार वर्षपछि २०१० सालमा सम्पन्न काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा भाग लिएर नेकपाका उम्मेदवार जनकमान श्रेष्ठ मेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।
पार्टीले १८ मध्ये ६ वडामा चुनाव जितेको थियो । यस्तै, २०१५ सालको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर नेकपाले १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार स्थान जितेको थियो ।
माओवादी धारले पनि सशस्त्र संघर्षमा जानुअघि २०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चाका रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएर ९ स्थान जितेको थियो ।
नेपालमा कम्युनिष्टहरूले निर्वाचनमा भाग लिने कुरा यसको स्थापनासँगै जोडिंदा जोडिंदै पनि लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको निष्ठामा प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । दस्तावेजमा हुने केही अस्पष्टता यसको कारण हो ।
एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा बहुदलीयताप्रति प्रतिबद्धता प्रकट मात्र गरेको छैन, यसकै आधारमा अघि बढ्ने अवधारणा समेत अघि सारेको छ । तर यो पर्याप्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनभने, जननेता मदन भण्डारीले लोकतन्त्रप्रति कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धतालाई अझ सशक्त पार्न जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का थप १४ विशेषतामध्ये ‘बहुलवादी खुला समाज’ लाई समेटेका थिए ।
यसको मतलब समाजमा विचारमा भिन्नता छ, एउटाको विकल्पमा अर्को छ भन्ने विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्नु हो, जुन परम्परागत कम्युनिष्ट दर्शनसँग मेल खाँदैन । उनले समाजको वास्तविकतालाई हिम्मतका साथ स्वीकार गरेकै कारण नेकपा (एमाले) ले लोकतन्त्रप्रतिको आस्था माथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी छवि निर्माण गरेको बिर्सिनुहुँदैन ।
यस विषयमा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेजमा स्पष्ट छैन । दस्तावेजमा खुला समाजको स्वीकारोक्ति र वकालत भएकाले त्यसले बहुलतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर अथ्र्याउन त सकिन्छ, तर अर्थ खुलाउनुपर्ने गरी खुम्चिनु विगतभन्दा पनि पछाडि पर्नु हो ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई लोकप्रिय र बलियो पार्न तथा बाह्य आक्रमणबाट बचाउन मदन भण्डारीले तीन दशक अघि गरे जति हिम्मत पनि नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा प्रश्नहरूको सामना गरिरहनुपर्छ ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भाग लिइरहेका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि पुस्तक र लेखोटहरूमा क्रान्तिको निरन्तर वकालत गरिरहने नेकपा (मसाल), नेपाल मजदूर किसान पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा (माले) ले समेत बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिइरहेकै छन् । हाम्रै छिमेकी भारतमा हामीभन्दा पहिलेदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले चुनावमा भाग लिंदै आएका छन् ।
तर उनीहरू ‘बहुलवादी खुला समाज’ को मान्यता स्वीकार्दैनन् र निर्वाचनलाई तत्कालीन कार्यनीतिका रूपमा मात्र उपयोग गर्छन् । के नेकपा पनि यही लाइनमा जान सक्छ ? नेकपाले हिम्मतका साथ खुलेर उत्तर दिन सक्नुपर्छ– निर्वाचन विश्वास हो कि कार्यनीति मात्र ? बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग मात्रै लिने कि बहुलवादी खुला समाजको मान्यता पनि स्वीकार गर्ने ?
समाजवाद र साम्यवाद
कम्युनिष्टहरूले बडो जतनका साथ प्रयोग गर्ने शब्द साम्यवाद बेलाबेला विवादमा पर्छ । समाजवाद भन्दा पुग्छ कि साम्यवाद नै उल्लेख गर्नुपर्छ भन्नेबारे विश्वका कम्युनिष्टहरूबीच प्रशस्त मतभेद छन् ।
कार्ल मार्क्स आजभन्दा पौने दुईसय वर्ष पहिले अगाडि सारेको अवधारणा अनुसार आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्तवादी युग, पूँजीवादी युग हुँदै विकास भएको समाजलाई कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पूँजीवाद समाप्त पारेर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुर्याउन सकिन्छ ।
समाजको आदर्शको विश्लेषण र आकलनबाट गरिने परिकल्पना एउटा कुरा हो, तर साम्यवाद स्थापना कुनै एक राष्ट्रमा क्रान्ति भएर सम्भव हुने विषय नै होइन । यो एक विशद अवधारणा मात्र हो ।
‘संसारका श्रमिकहरू एक होऔं’ भन्दै शुरु भएको लोकप्रिय आन्दोलन एकपछि अर्को धक्का खाँदै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुले नै धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ । तथापि, नेकपाले दार्शनिक हिसाबले यस मान्यतामा विश्वास कायम राख्दै आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादलाई बनाएको छ ।
१७ असोज २०७४ मा एमाले, माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनको घोषणा कार्यक्रम ।
एकता लगत्तै जारी भएको नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ को प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमै उल्लेख छ– ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । यो पार्टी समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै समानता सहितको स्वतन्त्रता अर्थात् साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।’
समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्य मानिनुको कारणबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा विस्तृत खुलाइएको छ । समाजवादले रोजीरोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो भन्ने कल्पना गर्छ ।
देशको संविधानले नै समाजवादलाई स्वीकार गरेकाले राज्य अब लोककल्याणकारी अवधारणा अनुसार अघि बढ्छ र राज्यले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको मर्म अनुसार राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको दलको जिम्मेवारी पनि त्यही हुन्छ । तर यतिले मात्र समाजवादको व्याख्या पुग्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विगतमा गरेको समाजवादकै अभ्यास आज कति सम्भव छ त ? खासगरी, कम्युनिष्टहरूले मोडल मान्ने गरेको र लामो समयसम्म विश्व समाजवादी शिविरको केन्द्रका रूपमा रहेको सोभियत संघले अवलम्बन गरेको समाजवाद हाम्रो आदर्श हुनसक्छ त ? निश्चय नै सक्दैन । आजको समाजवाद भनेको सम्पूर्ण रूपमा राज्य नियन्त्रित होइन, राज्यको नियमनकारी र अभिभावकीय भूमिका सहितको व्यवस्था हो ।
यसलाई विश्वस्त पार्दै नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘… समाजवादको नाममा राज्य नोकरशाही पूँजीवादलाई वैधता दिने गरी वा त्यसलाई प्रश्रय दिने अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिने छैन । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको सत्ता, आम सर्वहारा श्रमजीवी वर्गमाथिको उत्पीडनको अन्त्य, उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकास, आम सर्वहारा श्रमजीवीलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, समन्यायिक वितरण, सहकारिताको सही प्रयोग, पर्यावरणको रक्षा अबको समाजवादी आर्थिक मोडलको सामान्य विशेषता हुनेछ ।’
बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई तात्कालिक कार्यनीतिका रूपमा उपयोग गर्ने र परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ सत्ता कब्जा गरेर सर्वहारा अधिनायकत्व सहितको सत्ता स्थापना गर्ने परम्परागत सोचबाट नेकपा मुक्त देखिएको छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई नेकपाले स्थापना गर्न चाहेको समाजवादमा पनि सुनिश्चित गर्ने कुराले पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि देखाउँछ ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीले भाग लिइरहेका छन्। तर उनीहरू ‘बहुलवादी खुला समाज’ को मान्यता स्वीकार्दैनन् र निर्वाचनलाई ‘तत्कालीन कार्यनीतिका रूपमा मात्र उपयोग’ गर्छन् । के नेकपा पनि यही लाइनमा जान सक्छ ? सक्तैन।
लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रतिको आस्थाबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘अबको समाजवादमा लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यासलाई कुण्ठित हुन दिइने छैन, बरु सुनिश्चित गरिनेछ । आम जनसमुदायको बीच लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग, मुख्यतः सङ्गठन, अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनेछ ।
साथै, राज्यसत्ता सञ्चालनमा आम जनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवम् निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनेछ । त्यसका निम्ति विचार र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूको गठन, सञ्चालन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ । … … राजनीतिक क्षेत्रमा पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका अतिरिक्त समाजवादी लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउन थप प्रभावकारी विधि, संयन्त्र एवम् उपायको विकासमा ध्यान दिइनेछ ।’
यति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै ‘… हाम्रो पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो र आम रणनीति समाजवादको स्थापना गर्नु हो’ भनिसकेपछि नेकपाले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘साम्यवाद हाम्रो उच्चतम उद्देश्य हो ।’ समाजवाद अन्तर्गत माथि उल्लिखित सबै शर्त पूरा हुने हो भने निर्वाध रूपमा काम भएको अवस्थामा साम्यवादमा पुग्न तीन–चार हजार वर्ष लाग्ला । त्यतिबेला साम्यवाद नै स्थापना भएछ भने पनि कुन लोकतन्त्रवादीलाई के फरक पर्ला र ?
जनताको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो स्थापनासँगै कार्यक्रम तय गर्छन् । कार्यक्रम, कार्यनीति, कार्यदिशा, कार्यभार, रणनीति, न्यूनतम लक्ष्य, अधिकतम लक्ष्य आदि निर्धारण गर्नु कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परा नै हुन्छ । यस क्रममा नेकपाले जनताको जनवादलाई तत्कालीन कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ ।
नेकपा (एमाले) ले अपनाएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अपनाएको माओवाद तथा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई फ्युजन गराएर ‘जनताको जनवाद’ भनिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि नै यस विषयमा दुई पार्टीका अध्यक्षका साथै शीर्ष नेताहरू रहेको आठ सदस्यीय एकता संयोजन समितिमा सहमति भएको थियो ।
३ जेठ २०७५ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेकपा (एमाले) ले अवलम्बन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अवलम्बन गरिआएको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने’ सहमति दुई पार्टीबीच भएको थियो । त्यसरी ‘परिमार्जन र विकास’ नगर्दासम्म नेकपाले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रमका रूपमा समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई अघि सारेको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नाममा आफ्ना कार्यक्रम अघि सार्ने गरेका छन् । लेनिनले रूसमा अघि सारेको रूसी दुमाको प्रयोगको कार्यनीति होस् वा चीनमा माओत्सेतुङको संयुक्त सरकार सम्बन्धी अवधारणा होस्, तिनका ऐतिहासिक सन्दर्भहरू छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विभिन्न कालखण्डमा नव प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, नौलो जनवाद, देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार (देजशस), परिमार्जित नौलो जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, प्रचण्डपथ, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद जस्ता अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ ।
यी सबैको पृष्ठभूमिमा जनताको जनवाद कुनै नौलो अवधारणा भने होइन । दुवै कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने, शान्तिपूर्ण राजनीति अवलम्बन गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने जस्ता विषयहरूमा अपनाउँदै आएको कार्यनीतिकै निरन्तरताका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारिएको छ ।
जनताका बीचमा जाने परिस्थितिमा कुनै बन्देज नभएको, आफैंले लडेर गणतन्त्र ल्याएको, गैरकम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँदा पनि करीब दुईतिहाइ जनमत हासिल गर्न सफल भएको जस्ता उदाहरणहरूले अब सशस्त्र संघर्षलाई बहसको विषय नै नबनाउने गरी पन्छाउनुपर्छ ।
यद्यपि, विवाद र बहसको एउटा विषय जनताको जनवाद हुने संकेत यसको नामकरण हुँदादेखि नै देखा परिसकेको छ । नामकरणमा संलग्न आठ नेतामध्येबाटै यसको विकल्पमा एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको जबज अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक हुनु यसको दृष्टान्त हो । त्यही विवादका कारण पार्टीको एकता प्रक्रिया र कतिपय नेताहरूको कार्यविभाजन समेत प्रभावित भएको छ ।
मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजले अंगीकार गरेका सारभूत कुराबाट जनताको जनवाद टाढा छैन । दुई धारमध्ये एउटा धारको नेताले अघि सारेको र एउटा पार्टीको ट्रेडमार्क भएका कारण जबज स्वीकार्न अर्को पार्टीलाई अप्ठेरो परेको बुझन सकिन्छ । महाधिवेशनमा पनि यसको ‘विधिसम्मत’ टुंगो लाग्न सहज देखिंदैन ।
पार्टीको सैद्धान्तिक बहसका क्रममा अहिले दुईथरी तर्क चल्न थालेको छ । एकातिर जबजका सबै विशेषता स्वीकार गरिएकाले यसैलाई पार्टीको कार्यदिशा बनाएर किन नजाने भन्ने तर्क शुरु भएको छ, अर्कातिर दुवैतिरका समान विशेषता समेटेर जनताको जनवाद नामकरण गरिएकाले त्यसलाई साझा कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने जोड पनि छ ।
यी तर्कहरू अब क्रमशः घनीभूत हुनेछन् र नेकपामा ध्रुवीकरण यसैका आधारमा आउनेछ । क्रान्तिको बाटो, लक्ष्य र कार्यक्रमको अन्तर्वस्तुबारे मतभेद नभए पनि नामको विषयमा एकमत मुश्किल देखिएको छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीति र सशस्त्र संघर्ष
नेकपामा आबद्ध दुवै कम्युनिष्ट घटकको पृष्ठभूमि सशस्त्र संघर्ष हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०४७ सालको संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको अभ्यासमा सक्रिय नेकपा (एमाले) ले आफूलाई २०२८ सालको झापा संघर्षको उत्तराधिकारी मान्छ, जुन केही युवाहरूले भारतीय नक्सलवादी नेता चारु मजुमदारको ‘वर्ग शत्रु खत्तम’ अभियानको नक्कल गर्दै विना तयारी शुरु गरेको सशस्त्र गतिविधि थियो ।
जमीनदार उन्मूलन गर्ने नाममा शुरु गरिएको त्यस हिंसात्मक संघर्षका बाछिटा यति प्रभावकारी रूपमा फैलिए, समयक्रममा को–अर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा (माले) र एमाले बन्ने बलियो पृष्ठभूमि त्यही नै भइदियो । तर, एमाले बन्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दा त्यस धारले विगतका आफ्नै क्रियाकलापलाई खण्डन गर्दै परिमार्जन गर्यो । यस पृष्ठभूमिले जनताका बीच लोकप्रिय शक्ति बन्न उसलाई मद्दत गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका बारेमा त धेरै पृष्ठभूमि खोतल्नै पर्दैन । किनकि युद्धका घाउहरू पुरिएकै छैनन् । ‘राज्यसत्ता बन्दूकको नालबाट निस्किन्छ’ भन्ने माओत्सेतुङको भनाइलाई आदर्श बनाएर १० वर्ष सशस्त्र युद्ध लडेपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रवृत्ति र आजको चेतनाको जगमा उभिएर हेर्दा बन्दूकबाट सत्ता प्राप्त सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा नै माओवादीले सशस्त्र बाटो छाडेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा एकीकृत पार्टीमा अबको बाटो शान्तिपूर्ण या सशस्त्र भनेर बहस हुन आवश्यक छैन । जनताका बीचमा जाने परिस्थितिमा कुनै बन्देज नभएको, आफैंले लडेर गणतन्त्र ल्याएको, गैरकम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँदा पनि करीब दुईतिहाइ जनमत हासिल गर्न सफल भएको जस्ता उदाहरणहरूले अब सशस्त्र संघर्षलाई बहसको विषय नै नबनाउने गरी पञ्छाउनुपर्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले संघर्षको रूप कस्तो अपनाउने भन्ने विषय उसको आत्मगत निर्णयका आधारमा नभई वस्तुगत परिस्थितिमा भर पर्छ । त्यही भएर कम्युनिष्टहरू ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ मा जोड दिन्छन् । तर विडम्बना, उनीहरू त्यस्तो विश्लेषण गर्नमा बारम्बार चुकिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा कम्युनिष्टहरूले निर्वाचनमा भाग लिने कुरा यसको स्थापनासँगै जोडिंदा जोडिंदै पनि लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको निष्ठामा प्रश्न उठ्न छाडेको छैन। दस्तावेजका केही अस्पष्टता नै यसको कारक हो।
ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सक्नेहरू जनताका बीच लोकप्रिय पनि भएका छन्, जसले सकेनन्, तिनीहरूको क्रान्तिले किताबका पाना र पुस्तकालयको दराजमा आराम गरिरहेको छ ।
राजतन्त्रकालमा समेत संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आमूल परिवर्तनको राजनीति गर्ने कम्युनिष्टहरूले आज त्यसलाई फालेर गणतन्त्र ल्याइसकेको अवस्थामा अतीतमा प्राप्त सफलतालाई सम्झिनु आवश्यक छ । हो, भोलि कुनै दिन कुनै तानाशाह वा सैनिक शासक आयो र जनअधिकारमाथि धावा बोल्दै राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो भने मुठी खोल्न कुनै दस्तावेजले रोक्दैन ।
राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग निरपेक्ष हुँदैन । जब राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ र बन्दूककै भरमा शासन चलाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको प्रतिकार गर्नु जनताको अधिकार हुन्छ । जनताको अधिकारको प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलहरू प्रतिवादमा उत्रिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कांगे्रस नै यसको उदाहरण छ ।
नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्टले हतियार उठाएको कुरालाई सधैं विरोध गर्दै आएको छ । तर, देशको राजनीतिक इतिहासमा यस पार्टीले २००७, २०१८ र २०२७ साल गरी तीन पटक हतियार उठाएको छ । यसकारण, हिंसात्मक राजनीतिको हिस्सा कम्युनिष्टहरूको भागमा मात्र पर्दैन र त्यसका लागि दस्तावेजमा लेखिरहनुपर्दैन ।
अन्त्यमा, विश्वमै कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा हुँदा, ठूला र बलिया कम्युनिष्ट सत्ताहरू एकपछि अर्को गर्दै ढल्दा र कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरूले धमाधम नाम र झण्डा बदल्दा नेपालमा चाहिं कम्युनिष्टहरू किन र कसरी लोकप्रिय भए भन्ने कुराको हेक्का मात्रै राख्दा नेकपाले सन्दर्भ सामग्रीहरू खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन । कुनै कुरा प्राप्त गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यसलाई जोगाइरहन त्यत्तिकै कठिन हुन्छ ।
आज अलिकति होश नपुर्याउँदा उपलब्धिको चाङ एकै पटक गल्र्यामगुर्लुम हुने खतरा छ ।
त्यसैले पनि नेपाली समाजको विशेषता, कम्युनिष्ट पार्टीको आफ्नै इतिहास र जनताको अभिमतलाई ध्यानमा राखेर नेकपाले आफूलाई अद्यावधिक गर्नैपर्छ ।
जननेता मदन भण्डारीले भनेकै छन्, ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त ।’ अर्थात्, नेकपाले त्यस्तो बाटो बलियो गरी समात्नुपर्छ, जुन जनता र राष्ट्रका साथै आफ्नै भावी जीवनका लागि पनि फलदायी बन्न सकोस् । त्यो बाटो भनेको जनवादी अर्थात् अझ बढी लोकतन्त्रको बाटो हो ।
हिमालखबर: बन्ला वामपन्थी गुडाउने पाङ्ग्रा ?