प्रश्नहरूको कठघरामा शीर्ष नेतृत्व

पार्टी एकताको २० महीनापछि पहिलोपटक भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले खुलेर आफ्ना विचार राखेका छन् । यी विचारहरू मुख्यतः पार्टी, सरकार र नेतृत्वबारे जनस्तरमा देखिएका आलोचना, असन्तुष्टि र विरोध, पार्टीको सुदृढीकरण र सरकारको प्रभावकारितामा केन्द्रित देखिएका छन् ।

सत्तारुढ पार्टी भएका कारण नेकपाभित्रका जीवन्त छलफल र निष्कर्षले मुलुक नै प्रभावित हुन्छ । सम्भवतः यही कुरा ध्यानमा राखेरै हुनुपर्छ, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा विगतका कमजोरी खुला हृदयका साथ स्वीकारेका छन् र भविष्यमा कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

प्राविधिक रूपमा ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता घोषणा गर्नका लागि पहिलो बैठक आयोजना गरिए पनि केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएपछिको पहिलो बैठक भएका कारण यसले पार्टी जीवनमा स्वतः महत्व राखेको छ । सत्तारुढ पार्टीलाई संस्थागत गर्न पनि नियमित आयोजना गर्नुपर्ने यस्ता बैठक विलम्ब हुँदा कति आलोचना खेप्नु र रक्षात्मक हुनुपर्दोरहेछ भन्ने पक्कै पनि नेतृत्वले बुझेकाले आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी हुन नदिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

आलोचनाको अर्थ

पार्टीले सरकार चलाइरहेका कारण पनि स्वाभाविक रूपमा सरकारका कामकारबाही बैठकमा छलफल र सरोकारका विषय बनेका छन् । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत जसरी सरकारहरू चलिरहेका छन्, त्यसले अबको तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा उठ्न सक्ने प्रतिबद्धताको अहम् प्रश्न यतिवेला नेकपा सामु छ । किनभने, निर्वाचनका वेलाका बाचा पूरा गर्ने गरी जनताले स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म नेकपालाई अभिमत दिएका छन् । त्यसकारण यो वा त्यो बहाना देखाएर यसबाट फुत्किने सुविधा नेकपा र यसको नेतृत्वलाई छैन ।

हुनसक्छ, जसले राजकीय जिम्मेवारी पाएका छन्, तिनलाई फेरि जिम्मेवारी नचाहिएला वा पालो पनि पुगिसक्ला तर पार्टी अविच्छिन्न संस्था हो, जसलाई वर्तमानसँगै भविष्यको पनि महत्व र चिन्ता हुन्छ । त्यसैले पनि चु्नावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न र विवादास्पद कामहरूबाट बच्न केन्द्रीय कमिटीको खबरदारी अर्थपूर्ण छ ।

सरकारले निकै जोड दिंदै कार्यक्रम घोषणा गर्ने, जनताले पनि ठूलो अपेक्षाका साथ समर्थन गर्ने तर कालान्तरमा तिनै कार्यक्रम बेवारिसे बन्ने, यस्ता कामले पार्टीलाई किमार्थ फाइदा गर्दैन । उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य, ३३ किलो सुन प्रकरण छानबिन, वाइडबडी काण्ड छानबिन जस्ता विषयहरू अलपत्र छाडिंदा सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेका छन् ।

राजनीतिक दल र कार्यकर्ताका लागि राजनीतिक नियुक्तिले महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ । कुनै विषयको विज्ञ वा अपरिहार्य व्यक्तिको हकमा राज्यले उसको राजनीतिक विचारधारा हेर्नु हुन्न । निश्चित व्यापारिक घराना यती समूहलाई फाइदा हुने गरी समयअगावै सम्झाैता गरिनु, कूटनीतिमा विल्कुलै असंलग्न त्यही घरानाकै सन्तानलाई राजदूत बनाएर पुरस्कृत गरिनु जस्ता कुरा जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि पार्टी पंक्तिले स्वीकार्न सक्दैन ।

व्यापारीका नातेदार भएकाले पार्टीसँग सम्बन्धित नभए पनि योजना आयोगमा सुशील भट्टको नियुक्ति, यती समूहकी दावा फुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्ति, शाहीकालका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई न्यायपरिषद् सदस्य चयन पछिल्ला यस्ता प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले कार्यकर्ताको चित्त दुखाएको छ ।

कार्यकर्ताको पसिनाको हकदाबी लाग्ने यस्ता राजनीतिक पदहरूमा असम्बन्धित व्यक्ति, समूहको हालीमुहालीले सरकार मात्र होइन, पार्टी समेत आलोचनाको शिकार भएको छ । यस्ता नियुक्तिमा समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्त समेत बेवास्ता गरिंदा सरकारलाई अपजस थपिएको छ ।

झण्डै दुई तिहाइ मतसहित बलियो नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट जनता र कार्यकर्ताका बलिया अपेक्षा थिए र छन् । सरकारले थालेका राम्रा कामको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ, तर तत्कालै गर्नुपर्ने काममा समेत तदारुकता नदेखिंदा आशङ्का र आक्रोश उब्जनु अस्वाभाविक होइन । संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगमा लामो समयदेखि सदस्यहरू रिक्त छन् ।

अध्यक्ष नियुक्त गरेर पनि मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग, वित्तीय आयोगमा सदस्य नियुक्त गरिएको छैन । महिला र दलित आयोगमा पदाधिकारी, सदस्य रिक्त छन् । कतिपय मुलुकहरूमा महीनौंदेखि राजदूत रिक्त राखिएको छ । यसबाट सरकारको कामप्रतिको प्राथमिकता र संवेदनशीलता प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

सरकारको कामको प्रभावकारिताका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले विभागीय प्रमुखसँग, विभागीय प्रमुखले कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झाैता गरे पनि त्यसले ठोस परिणाम निकाल्न सकेको छैन । यी सबै सम्झाैताभन्दा माथि नेकपा र जनताबीच पाँच वर्षको भरोसाको करार छ भन्ने कुरा नेतृत्वले ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

दिनदिनैका भाषण र दाबीहरूले समृद्धि आउने भए हाम्रो देशले यो दुर्गति देख्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफ्ना राम्रा कामहरूको प्रचार भएन भनेर गुनासो गरिरहनुभन्दा यो चाहिं फरक र प्रभावकारी काम भयो भनी देखाउन सक्नुपर्छ ।

उधारो आश्वासन

वास्तविकता के हो भने, अहिले सकिन लागेका भैरहवा विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना, तराई जोड्ने द्रुतमार्ग जस्ता आयोजना यो सरकारले नभई यसअघिकै सरकारहरूले शुरू गरेका हुन् । समय अगावै सम्पन्न बबई सिंचाइ आयोजनाको टनेल र नेपाल–भारतबीचको पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्पन्न गर्दाको श्रेय मात्रै यो सरकारलाई आउँछ ।

जनता हाताहाती नगद चाहन्छन् । अर्थात् यो सरकारले नै शिलान्यास गरेर सम्पन्न गरेका आयोजनाका सूची नसोधिकनै थाहा पाउने परिस्थिति निर्माण गर्ने हो भने ‘बुर्जुवा’ सञ्चारमाध्यमले पनि प्रचार नगरी सुख पाउँदैनन् ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानून बनाउन सकिएको छैन, जसका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको काम झण्डावाल गाडीमा चढेर भाषण गर्नमै खुम्चिएको छ । केन्द्रबाट कानून नबनाइदिने अनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन् भन्ने कुतर्कले संघीयता बलियो हुँदैन ।

संघीय संसद्बाट निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा बजेटको अत्यन्त न्यून भाग मात्रै प्रदेशहरूले खर्च गरिरहेका छन् । यता, संघीयताको मर्म बमोजिम समाधान गर्नुको साटो प्रदेशको राजधानी र नाम समेत केन्द्रबाटै टुंग्याउने गलत अभ्यास थालिएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीले जनमत पाएकैमा उकुसमुकुस कतिपयले शुरूदेखि नै सरकारलाई अनुदार र अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाइरहेकै छन् । यस्तो आरोप चिर्न लोकतन्त्रको कसीमा अझ् खरोसँग उत्रिनुपर्नेमा सरकार आलोचकहरूलाई वेला–वेला ‘मसला’ दिइरहेको छ ।

गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचनाप्रविधि विधेयक, मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी विधेयक यस्ता केही ‘मसला’ हुन् । विधेयक तयार पार्दा नै सरोकारवाला र पार्टीमा पर्याप्त छलफल नगर्ने अनि उत्पन्न विरोधपछि पछि हट्नुपर्ने अवस्थाले सरकार र पार्टी दुवैको साख गिराएको छ ।

सरकार चलाउन कुनै नेताले जिम्मा पाउनुको अर्थ मनपरीतन्त्रको ‘लाइसेन्स’ होइन। फेरि नेकपाभित्र त कुनै नेताविशेष बहुमतमा पनि छैनन्। त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन रहेको अवस्थामा कुनै दुई मिल्दा तेस्रो स्वतः एक तिहाइमा झर्दछ भन्ने धरातलीय यथार्थ पनि बुझ्न आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भनिरहेको सुनिन्छ । यो सरकारको एउटा उपलब्धि भनेको हालसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा नमुछिनु हो । तर, सरकारी अड्डाहरूमा खुलेआम र निर्वाध रूपमा भ्रष्टाचार काण्ड भइरहेको दिनदिनै कर्मचारी रङ्गेहात पक्राउ परेका घटनाहरूले देखाइरहेका छन् ।

वितेको आठ महीनामा चार पटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्नुको अन्तर्य के हो ? जवाफ अस्पष्ट छ । सुशासनका प्रश्नमा सरकारमाथि उठेको प्रश्नप्रति राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले स्वीकारेपछि यसबारेका आशङ्का गलत थिएनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

पार्टीसँग अनिवार्य परामर्श

बहुदलीय लोकतन्त्रमा पार्टीले सरकार बनाउने भएकाले जनताप्रति सरकारभन्दा बढी पार्टी उत्तरदायी हुन्छ । त्यसकारण पार्टीको शीर्ष तहका नेताहरूबीच कम्तीमा सरकार हामी सबैको हो भन्ने अनुभूति भएन भने त्यसको प्रभाव तलसम्म पर्दछ । त्यसका लागि नीतिगत विषयहरूका माथिल्लो कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ र त्यसमा सबैले स्वामित्वबोध गर्न पाउनुपर्छ ।

दैनन्दिनका कामहरू सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्ता विषय सरकारका निजी होइनन्, पार्टीको रणनीतिक महत्वका विषय हुन् । पार्टीमा छलफल नहुँदा विवाद उत्पन्न र सरकार कमजोर हुन्छ । यही भएर पार्टीले सरकार चलाउने कुरालाई कम्युनिष्ट पार्टीमा विशेष महत्व दिइन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा भिन्नभिन्न मतमा विभाजित मुलुकलाई मान्य हुने गरी शासन चलाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

त्यसका लागि पार्टीभित्रका भिन्न मतहरूको सम्मान र प्रतिनिधित्व पूर्वशर्त हुन्छ । सरकार चलाउन कुनै नेताले जिम्मा पाउनुको अर्थ पार्टीमा बहुमत भएकाले उसलाई हरेक कुरा आफूखुशी गर्न ‘लाइसेन्स’ मिलेको छ भन्ने होइन । फेरि नेकपाभित्र त कुनै नेताविशेष बहुमतमा पनि छैनन् । त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन रहेको अवस्थामा कुनै दुई मिल्दा तेस्रो स्वतः एक तिहाइमा झर्दछ भन्ने धरातलीय यथार्थ पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

केन्द्रीय कमिटीको यो बैठकले मूलतः पार्टी एकताको काम अविलम्ब पूरा गर्न जोड दिंदै सरकारको प्रभावकारितामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरकारका कामको जवाफ पार्टीले समेत दिनुपर्ने भएकाले सरकार–पार्टी समन्वय अनिवार्य हुनुपर्छ । नेताहरूबीचको हार्दिकता, एकता र सहकार्यले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई त्यसैका माध्यमबाट जोगाउँदै पार्टी बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।

शीर्ष नेताहरूको तहमा हेर्दा व्यक्तित्व व्यवस्थापन र संवेदनशीलतामा पनि ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक छ । किनकि, शीर्ष तहमा कोही कसैको नेता छैनन्, सबै सबैका नेता भइसकेका छन् । यस विशेष अवस्थामा पार्टी एकतालाई छिटो पूर्णता दिएर प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिए झैं २५–३० चैत, २०७७ मा महाधिवेशन गर्न सके मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अहिलेको नेतृत्वको योगदान अमिट हुनेछ ।

हिमालखबर: प्रश्नहरूको कठघरामा शीर्ष नेतृत्व