पालुङटारपछि माओवादीः अझ बढी द्विविधा

ड्यन्त्र अझै अघि बढे देशका सबै क्याम्पस र विश्वविद्यालय फौजी ब्यारेक र विद्यार्थीहरू फौजमा बदलिन जरुरी छ, जसले अन्तिम रूपमा प्रहार गर्न र नेपाली क्रान्तिलाई निर्णायक मोडमा पु¥याउन सकियोस् ।’

गोरखाको पालुङटारमा विनानिष्कर्ष सकिएको विस्तारित बैठकको दुई साता ननाघ्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कीर्तिपुरमा आफ्ना विद्यार्थीलाई यसरी सम्बोधन गरिरह“दा उनीहरूले ताली त बजाएका छन्, साथै माओवादीले के गर्छ र कुन बाटो लिन्छ भनेर पर्खिरहेकाहरूका कान ठाडा भएका छन् । एक हातमा शान्ति र अर्को हातमा विद्रोहको झन्डा बोकेर हि“डिरहेको माओवादी नेतृत्वलाई राम्ररी थाहा छ– कुन झन्डा कति बेला उचाल्नुपर्दछ । सर्वदलीय बैठक, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र नागरिककर्मीसामु जा“दा उनीहरू शान्तिको झन्डा उचाल्छन् भने आफ्ना कार्यकर्ताका सामु जा“दा विद्रोहको झन्डा उचाल्छन् । पालुङटारको बैठक सकिए पनि माओवादीमा रहेको यो द्विविधा अझै सकिएको छैन, झन् बढिरहेको छ ।

विद्रोहः हुन्छ÷हु“दैन ?

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईले अलग–अलग प्रतिवेदन पेस गरेको ६ हजारको पालुङटार ‘जम्बोरी’ले कुनै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन । च्यापिएर आएको हुनाले शान्ति प्रक्रियालाई पनि छोड्न नसक्ने र अर्कातिर विगतमा युद्धका लागि तयार पारिएका कार्यकर्ताका अगाडि विद्रोहको कुरा गर्नैपर्ने बाध्यताले गर्दा पालुङटार बैठक निष्कर्षविहीन भएको विश्लेषण छ– नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलको । उहा“ भन्नुहुन्छ– ‘माओवादीले एकातिर कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई भ्रम दिनुछ । त्यसका लागि उसले विद्रोहको कुरा गर्नुपरिरहेको छ भने अर्कातिर ऊ शान्ति प्रक्रियाबाट टाढा जान सक्दैन । त्यसैले शान्तिको कुरा गरिरहनुपरेको छ । यही दुविधाले गर्दा माओवादी पालुङटारबाट पनि यथास्थितिमै फर्केको छ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी माओवादीमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन नआएको र ऊ जहा“को त्यही“ रहेको बताउनुहुन्छ । उहा“ भन्नुहुन्छ– ‘बहुलवादी लोकतन्त्रका विरुद्ध एकल सर्वसत्तावादी जनवाद स्थापना गर्ने अभियानका साथ माओवादी लागिरहेको छ । तीन जना नेताले ल्याएका प्रस्तावमा पनि समायोजन भइसकेपछि समेत सेनामा आफ्नो ‘चेन अफ कमान्ड’ कसरी कायम राख्ने र विद्रोहका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्नेमा कुनै विमति छैन । त्यसैले चुनवाङ, कामीडा“डा, बालाजु, खरिपाटी हु“दै पालुङटारसम्म उनीहरू आफ्नो लाइनमा स्पष्ट छन् ।’ सत्ताकब्जा गर्नुपर्दछ भन्नेमा नभई कसरी सत्ता कब्जा गर्ने भन्नेमा मात्र तीनै नेताबीच विवाद भएको उहा“को विश्लेषण छ । ‘दाहाल जताततै छाया“ विद्रोहको कुरा गर्दछन्, बैद्य खुला विद्रोहको कुरा गर्दछन्, भट्टराई प्रगतिशील विद्रोहको कुरा गर्दछन्’– केसी भन्नुहुन्छ– ‘शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखनजस्ता कुरालाई भन्दा पनि तीनै जनाले विद्रोहमा जोड दिइरहेका छन् ।’

विश्लेषक सीके लालको बुझाइमा भने माओवादीले विद्रोहको विकल्प खुला राख्नु अस्वाभाविक होइन । कम्युनिस्ट पार्टीमा विद्रोहको विकल्प सधैं खुला रहने गरेको उल्लेख गर्दै उहा“ भन्नुहुन्छ– ‘उहा“हरूले हिजोदेखि कार्यकर्तालाई त्यही सिकाउ“दै आउनुभएको छ । त्यसैले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले अहिले विद्रोहको कुरा गर्नु उहा“हरूको बाध्यता हो ।’ त्यसो भए कार्यकर्तालाई भ्रम दिनका लागि किताबमा लेखिएको मात्रै हो त विद्रोह ? ‘होइन, जमिनमा बीउ छोड्नुभयो भने उचित समयमा पानी पर्नासाथ त्यो उम्रिन्छ । तर, पानी कहिले पर्छ भन्ने तपाईंको नियन्त्रणमा हु“दैन । यो बेग्लै कुरा हो– पानी पर्नुअगावै त्यो बीच चराले खाइदियो वा कुहियो भने तपाईंको केही लाग्दैन’– लाल भन्नुहुन्छ– ‘उचित अवसर पाएमा माओवादीले विद्रोह नगर्ला भन्न सकिन्न ।’

काङ्ग्रेस नेता केसीको विचारमा पनि माओवादीले जनविद्रोहका लागि कोसिस गरिरहेको छ । ‘सदन, सडक र सरकार प्रयोग गरेर जनविद्रोहका लागि प्रयत्न गर्ने उनीहरूको योजना त्यसैको कडी हो’– उहा“को भनाइ छ ।

माओवादीका पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य तथा रिभ्युलसनरी लेफ्ट विङ्गका संयोजक मणि थापाको विश्लेषण भने भिन्न छ । ‘यो कुनै सैद्धान्तिक लडाइ“ होइन, तीन नेताबीचको जु“गाको लडाइ“ हो । शान्ति प्रक्रिया यहा“सम्म आइसकेपछि अब यसको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्दछ भनेर दावी गर्नुपर्ने बेला आएका कारण उहा“हरू यस रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो’– थापाको भनाइ छ– ‘तर उहा“हरू स्वयम् दुविधाग्रस्त हुनुहुन्छ । त्यही भएर एउटा कुरा गर्दा पनि उहा“हरू अर्को कुरा छोड्न सक्नुहुन्न ।’ बैद्यले जनविद्रोहको कुरा गर्दा पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कुरा गर्न नछोडेको र भट्टराई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कुरा गर्दागर्दै पनि जनविद्रोहको कुरा छोड्न नसक्नुलाई उहा“ सैद्धान्तिक विरोधाभाषको उपज बताउनुहुन्छ । ‘बैद्यलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान बन्न सक्दैन भन्ने शतप्रतिशत लागेको छ भने भट्टराई विद्रोह हु“दैन भन्नेमा शतप्रतिशत ढुक्क हुनुहुन्छ । तर, पनि उहा“हरू आफ्नो सही कुरा भन्न सक्नुहुन्न, लुकाउनुहुन्छ ।’ आखिर किन त ? ‘कार्यकर्तालाई ढा“ट्न’– थापा भन्नुहुन्छ ।

माओवादीका तीनै नेताले विद्रोहको कुरा गरे पनि त्यो कार्यकर्तालाई झुक्याउनका लागि मात्रै भएको ठहर नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठको छ । उहा“ भन्नुहुन्छ– ‘आधारभूत रूपमा उहा“हरूले हिजो उठाएका कुराहरू छोडिसक्नुभएको छ । गाउ“ले सहरलाई घेर, छापामार युद्धको विकास गरजस्ता दीर्घकालीन जनयुद्धका नीतिहरूलाई उहा“हरू स्वयम्ले छोडेर जनविद्रोहका कुरा गर्नु माओवादीको आफ्नो नीति होइन, यो त बरु निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंह र रूपलाल विश्वकर्माहरूले विगतमा उठाएको कुरा हो ।’
बैद्य भर्सेस बाबुराम ।

माओवादीको विस्तारित बैठकमा तीन नेताले अलग–अलग प्रतिवेदन पेस गरे पनि मुख्य फरक मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईबीच देखा परेको छ । शान्ति र संविधानमा होइन, जनविद्रोहमा जानुपर्दछ भन्ने बैद्य र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा जोड दिने भट्टराईलाई आपसमा जुधाएर जता पनि अर्थ लाग्ने प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहालले ल्याएका थिए, जसलाई दुबै नेता र उनका पक्षधरहरूले ‘मध्यपन्थ’ को संज्ञा दिएका थिए ।
‘मुख्य रूपमा बैद्य र भट्टराईबीच विवाद देखिन्छ’– थापाको भनाइ छ– ‘दाहालले पहिलादेखि नै दुई नेतालाई आपसमा लडाएर कहिले एउटास“ग र कहिले अर्कास“ग मिल्दै आफूलाई सुरक्षित गर्दै आउनुभएको छ । यसपटक भने उहा“को त्यो नीति सफल भएको देखिएन ।’
विश्लेषक लाल पनि यस कुरास“ग सहमत हुुनुहुन्छ । ‘मुख्य रूपमा उहा“हरू दुईजना .(बैद्य र भट्टराई)बीच नै विवाद देखिन्छ । एउटाले पुरानो कम्युनिस्ट तरिका (जनविद्रोह)मा जोड दिनुभएको छ भने अर्काले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।’

२०६२ मा रुकुमको चुनवाङमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि संसद्वादी दलहरूस“ग मिलेर जाने’ कार्यदिशा तय गरेको थियो, जुन बैठकमा ‘हार्डलाइनर’ बैद्य भारतीय जेलमा भएका कारण अनुपस्थित थिए । बाबुराम भट्टराईको विचार मात्र होइन, शब्द चयनसमेत रहेको सो कार्यदिशालाई बैद्यले गलत भन्दै आएका छन् । पालुङटारमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा बैद्यले भनेका छन्– ‘राजाबाट ‘कु’ गरी प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता आफ्नो हातमा लिइएको स्थितिमा संसद्वादीलगायतका राजनीतिक पार्टीहरू र देशभित्रका अन्य शक्तिहरूसित संयुक्त मोर्चा गरी राजतन्त्रका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्नका लागि चुनवाङ बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तत्कालिक कार्यनीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सही नै थियो । परन्तु त्यसो नगरेर त्यसलाई रणनीतिक अर्थमा ग्रहण गर्न खोजेको देखिन्छ । …..आधार इलाका तथा जनसत्ताहरूलाई गौण दर्जामा राख्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई महिमामण्डित गर्ने काम भएको छ । केन्द्रीय समितिको दस्तावेजमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनवादी गणतन्त्र र बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रभन्दा भिन्न सङ्क्रमणकालीन अवधिको बहुदलीय गणतन्त्रका रूपमा जसरी प्रस्तुत गरियो, त्यसबाट कार्यदिशाको प्रश्नमा गम्भीर प्रकारको विचलन पैदा हु“दै आएको छ ।’ (वर्तमान परिस्थिति र हाम्रा कार्यभारहरू, पृष्ठ ४)

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनासाथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति समाप्त भयो भन्ने बैद्य पक्षको निष्कर्ष छ भने भट्टराई त्यसको खण्डन गर्दछन् । दाहाल त जता सजिलो हुन्छ, त्यतै लाग्ने पुरानै नीतिमा छन् । आफ्नो प्रतिवेदनमा बैद्यले विस्तृत शान्ति सम्झौता र बेला–बेलामा दलहरूका बीचमा भएका सहमतिहरूलाई पनि गलत भनेका छन् । उनले ‘जनसरकारहरूको विघटन र जनयुुद्धको अन्त्यको घोषणा’बाट पार्टीले ‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी सिद्धान्त अ“गाल्न पुगेको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष चल्ने भए पनि यसपटक माओवादीमा तीनथरी विचार देखिनुलाई मणि थापा ‘जु“गाको लडाइ“’ भन्नुहुन्छ । ‘तीन लाइन हुनासाथ त्यहा“ वैचारिक सङ्घर्ष नै हु“दैन । कुनै दुई मिल्नासाथ तेस्रोलाई सखाप पार्ने अवस्था रहन्छ ।’

प्रधान अन्तरविरोधको अलमल शान्ति प्रंक्रिया कि जनविद्रोह भन्नेबाहेक माओवादीमा अर्को मुख्य विवादको विषय हो– प्रधान अन्तरविरोधको निक्र्योल र त्यस आधारमा प्रधान शत्रुको किटानी । पालुङटारको कुम्भमेलाबाट पनि यसबारेमा अन्योल बोकेरै माओवादी नेतृत्व फर्किएको छ । भारतस“ग प्रधान अन्तरविरोध रहेको र उसैलाई प्रधान शत्रु किटानी गर्नुपर्ने बैद्य, त्यसैस“ग नजिक रहेको दाहाल र भारतलाई नभई घरेलु अन्तरविरोधलाई प्रधान मान्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्तावमध्ये यतिबेला कुनै पनि माओवादीका आधिकारिक विचार होइनन् ।

प्रधान अन्तरविरोधका सम्बन्धमा भारतलाई केन्द्रमा राख्दै बैद्य भन्छन्– ‘…शान्ति तथा जनसंविधान निर्माणको कामलाई अवरुद्ध गर्ने तथा दमनको प्रक्रियामा जाने षड्यन्त्र र विस्तारवादी हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । बाह्य तथा आन्तरिक अन्तरविरोधहरूको घुलन हुन पुगेको छ । देशीय दलाल, नोकरशाही पु“जीपति एवम् सामन्तवर्ग तथा भारतीय विस्तारवाद एकातिर र आम नेपाली जनसमुदाय अर्कारित ध्रुवीकृत भई दुई प्रकारका आधारभूत अन्तरविरोध मिलेर एउटै प्रधान अन्तरविरोध निर्माण भएको छ । (उही पृष्ठ २)

उता भट्टराईको प्रस्ताव भने भिन्नै छ । उनी भन्छन्– ‘…अहिले नै राष्ट्रिय युद्धलाई प्रधान बनाएर अघि बढ्ने सोच वर्तमान नव–औपनिवेशिक साम्राज्यवादको युग अनुकूल त छ“दैछैन, कार्यनीतिक हिसाबले पनि धेरै हानिकारक छ । यसले देशलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वतिर लैजाने, प्राप्त जनवादी क्रान्तिका उपलब्धिहरू गुम्ने र अन्ततः राष्ट्रिय स्वाधीनता नै गुम्ने खतरनाक स्थितिमा पु¥याउने निश्चित छ ।….जनवादी क्रान्तिका कार्यभारलाई पन्छाएर पहिले नै आफूभन्दा बलियो दुश्मनलाई कथित राष्ट्रिय युद्धमा निम्त्याउनु विल्कुल हानिकारक र लेनिनका शब्दमा ‘अपराधपूर्ण कुरा’ हो ।….जहा“सम्म भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरा छ, प्रधान अन्तरविरोधसम्बन्धी अहिलेको प्रस्थापनाले त्यसलाई कही“ कतै रोक्दैन ।…’ (अन्तरपार्टी बहसबारे केही स्पष्टीकरण, पृष्ठ ८)
अर्थात् भट्टराईको दृष्टिकोणमा भारतलाई प्रधान शत्रु किटान गरेर जानुहु“दैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता नै सङ्कटमा पर्नेछ ।

रोचक संयोग के छ भने बाबुरामलाई बेला–बेलामा भारतपरस्तको आरोप लगाउने र पालुङटारमा बैद्यको लाइनको नजिक देखिएका दाहालले राजधानी फर्किनासाथ संदिग्ध चरित्रका भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिस“ग ‘आफू कहिल्यै पनि भारतविरोधी नहरेको र आफूले भारतलाई प्रधान शत्रु नभनेको’ बताउनुले उनको दोहोरो चरित्रलाई उदाङ्गो पार्दछ ।

‘यो सबै पुष्पकमल दाहालको सत्तामा जाने खेल हो’– नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युुरो सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘माघसम्म उहा“ले बाबुरामजीको लाइन लिनुहुन्छ, फागुनपछि बैद्यजीको लाइन लिनुहुन्छ ।’ दुवै उपाध्यक्षबाट मध्यपन्थी र सारसङ्ग्रहवादीको आरोप खेपिरहेका दाहालका लागि के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने कुनै सीमा नै देखि“दैन ।

विश्लेषक लालको अनुभवमा भारतलाई माओवादी र माओवादीले भारतलाई जति बुझेका छन्, त्यति अरूले बुझेका छैनन् । ‘भारत र माओवादीको अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ । जति अन्तरङ्ग हुन्छ, त्यति असझदारी पनि हुन्छ । समयक्रममा उनीहरूले आफ्नो समस्या सल्टाउ“छन् । यसबाट नेपाललाई घाटा त भएको छ, तर हामी चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौ“ ।’

शान्ति प्रक्रियामा प्रभाव पालुङटारको विस्तारित बैठकलगत्तै सिंहदबारमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको समायोजन विशेष समितिको बैठकले माओवादी सेनाको लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने सचिवालयको संयोजकमा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई चयन गरेको छ । विगतमा माओवादीले अनेक निहु“ निकालेर संयोजक चयन हुन दिएको थिएन । एकातिर आफूसमेतको सहमतिमा आगामी एक महिनाभित्र राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन)लाई फिर्ता पठाउनुपर्ने दबाब र अर्कातिर राष्ट्रसङ्घका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव बी लिन पास्कोको नेपाल भ्रमणका बीचमा माओवादीले संयोजक चयन गर्न सहमति जनाउनुले दबाब नपर्दासम्म माओवादी सजिलै सहमत हु“दैन भन्ने देखिएको छ । ‘जे भए पनि संयोजक चयन हुनु राम्रो कुरा हो’– विशेष समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका एमाले महासचिव पोखरेल भन्नुहुन्छ– ‘अब माओवादीले सहसंयोजक पाउनुपर्ने वा यस्तै कुनै निहु“ निकालेर यस प्रक्रियामा विलम्ब गर्नुहु“दैन । आफ्नो तर्फबाट सचिवालय सदस्यहरूको नाम पठाएर माओवादीले सहयोग गर्नुपर्दछ ।’

विश्लेषक लाल भने माओवादीले चाहेर शान्ति प्रक्रियामा खास असर नपर्ने बताउनुहुनछ । शान्ति प्रक्रियामा पालुङटारको कस्तो प्रभाव पर्ला त ? ‘कुनै प्रभाव पर्दैन । किनभने, शान्ति प्रक्रियाको पहिलो पक्ष सरकार हो र अहिलेसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया सरकारको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । सरकारले अघि सारेका विषयमा हो वा होइन भन्ने भूमिका मात्रै माओवादीको छ ।’

काङ्ग्रेस नेता केसी पनि तीनै नेताले जनविद्रोहका कुरा गरेका कारण शान्ति प्रक्रियामा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने बताउनुहुन्छ । उहा“को भनाइ छ– ‘माओवादीले तत्कालै जनविद्रोहको घोषणा नगर्नु नै शान्ति प्रक्रियालाई सघाउनु हो भन्ने मान्न म तयार छैन । बाह्रबु“दे समझदारीदेखि सुरु भएको यस यात्रालाई गन्तव्यमा पु¥याउनु उनीहरूको पनि उत्तिकै दायित्व छ । यस दायित्वबाट उनीहरू विमुख हु“दै गएका छन् ।’
विभाजनको रेखा एउटै निष्कर्ष बोकेर पालुङटार पुगेका माओवादीका अगुवा कार्यकर्ता तीनथरि नेताका आरोप–प्रत्यारोप बोकेर घर फर्किएका छन् । ‘यो माओवादीको विघटनतिरको यात्रा हो’– मणि थापाको कथन छ– ‘विगतमा माथिल्लो सतहमा देखिने विवाद अब विधिवत् रूपमा तल–तलसम्म पुगेको छ । यसबाट कार्यकर्ता पङ्क्तिमा थप निराशा आउनेछ, पलायन हुने क्रम बढ्नेछ ।’ थापा अगाडि भन्नहुन्छ– ‘अब माथिबाटै कार्यकर्तालाई तीनतिर लाग भनेर पठाइएपछि तल गुटबन्दी भयो भन्न पाइ“दैन ।’

रवीन्द्र श्रेष्ठको बुझाइ पनि त्यस्तै छ । उहा“ भन्नुहुन्छ– ‘पहिला विभाजनको रेखा माथि थियो, अव्यवस्थित थियो । अब तलसम्म पुगेको छ, व्यवस्थित बनेको छ ।’ महासचिव पोखरेल भने माओवादीभित्र सुरु भएको छलफलको अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहा“को भनाइ छ– ‘तर यसलाई उहा“हरू कुन रूपमा अघि बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यही रूपमा आगामी दिनमा माओवादी पार्टीको भविष्य तय हुनेछ । विगतमा विचारलाई नै निषेध गरिएको सुनिन्थ्यो । अहिले कम्तीमा खुला छलफल र बहस भएको छ ।’

कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा कार्यकर्ता निराश बनेका छन् । माओवादीनिकट जनादेश साप्ताहिकका सम्पादक मनऋषि धिताल भन्छन्– ‘विस्तारित बैठकपछि झन् अलमलजस्तो देखिन्छ । सकारात्मक वा नकारात्मक जे निर्णय भए पनि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण वा जनविद्रोहको तयारी त्यही अनुसारको हुन्थ्यो ।’

दाहालको दम्भ युद्धको राप, फौजी पार्टीको प्रभाव, लडाकुको साथ र अरू नेताहरूको कमजोरीका कारण माओवादीभित्र एकल ‘टावरिङ’ व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालुङटारमा त्यही कुरालाई पुष्टि गर्न खाजेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । विश्लेषक लाल भन्छन्– ‘माओवादीले पालुङटारमा कुनै निष्कर्ष निकाल्नु नै थिएन । त्यही भएर जानी–जानी कुनै निष्कर्ष ननिकालेको हो । अझ अरूस“ग मिलेर मात्र बहुमतमा पुग्छ भन्ने पुष्कमल दाहालले त्यस कुरालाई अस्वीकार गरी आफ्नो बहुमत देखाउन भेला आयोजना गरेका थिए, जसमा उनी सफल भएका छन् ।’

तर, माओवादीका एक नेता भने उनको भनाइस“ग सहमत छैनन् । उनी भन्छन्– ‘पहिलोपटक कार्यकर्ताका सामु उहा“लाई दुई उपाध्यक्षले चुनौती दिनुभएको छ । पार्टीभित्र निर्विकल्प उहा“ मात्रै नेता होइन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।’

दाहाल लगातार रूपमा २० वर्षदेखि अनिर्वाचित रूपमा माओवादीको नेतृत्वमा छन् । ‘यत्तिकै जनशक्ति, तयारी र खर्चमा महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो’– श्रेष्ठको मूल्याङ्कन छ– ‘तर, कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर नेतृत्व लिनुपर्ने भएका कारण उनले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न चाहेनन् ।’ ०६२ सालको चुनवाङ बैठकले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेयता ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता सहभागी हुने गरी माओवादीले बालाजु (२०६३) खरिपाटी (२०६५)पछि पालुङटारमा वैधानिक अधिकार नभएको विस्तारित बैठक गरेको छ ।

निष्कर्ष
जनविद्रोहका जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि माओवादी फेरि फर्केर जङ्गल जान आफै इच्छुक छैन । कडा शब्दमा अरूलाई गाली गर्नैपर्ने, आफूबाहेक अरू कोही पनि क्रान्तिकारी होइनन् भनेर कार्यकर्तालार्ई पढाउनैपर्ने, नभए पनि अज्ञात शत्रु खोजेर खडा गर्नैपर्ने र आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउनैपर्ने परम्परागत ‘स्कुलिङ’का कारण चर्को स्वरमा कुरा गरे पनि माओवादी मूलधारकै राजनीतिमा रहन्छ । कार्यकर्तासामु जनविद्रोहका चर्का कुरा गरे पनि मूलधारका राजनीतिक दल पहिलेझै“ एक भएर लाग्ने हो भने माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबाट भाग्न सक्दैन । पार्टी–पार्टी, एउटै पार्टीका पनि नेता–नेताबीच खेल्न सिपालु माओवादीस“ग नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता हिजो मूलधारमा ल्याउने दलहरूले जुन सामथ्र्यले ‘डिल’ गर्दछन्, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण त्यसैमा निर्भर रहन्छ । किनभने, प्रत्येकपल्ट मुख्य यी दुई दलले मिलेर अडान राख्न माओवादी एक कदम सच्चि“दै आएको छ ।
– नवयुग, २०६७ पुस