नेकपाः संस्थागत प्रणालीमा फर्कने कसरत

‘पार्टीभित्र देखापरेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने र पुनः त्यसप्रकारको अन्तर्विरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने। सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्ने। आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणाली अन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने। गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रश्रय र प्रोत्साहन नदिने। अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधान बमोजिम कारबाही गर्ने।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को हालै सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकपछि २९ भदौमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी पंक्तिका लागि जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–५ मा उल्लिखित यस कुराले पार्टीभित्रको समस्या र समाधानलाई इंगित गर्दछ। सिद्धान्ततः कुनै पनि पार्टीमा आजका दिनबाट विवाद समाधान भयो र अब विवाद गर्दैनौं भन्नु वस्तुनिष्ठ हुँदैन। किनभने, जीवित पार्टीमा विवाद वा अन्तरविरोध भएन भने त्यसले गति लिंदैन। 

स्वयम् नेकपाले अवलम्बन गरेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। किनभने, अन्तरविरोध नहुने वस्तु वा सामाजिक संगठन जीवन्त हुनैसक्दैन अर्थात् त्यसको अस्तित्व रहँदैन। यस अर्थमा नेकपाले विवाद समाधान भयो र अब विवाद गर्दैनौं भनिरहँदा विवाद विद्यमान नै छ र निकट समयमै फेरि प्रमुख भएर आउनेछ भन्ने कुरा नै बुझ्नुपर्छ। कुरा कति मात्र हो भने विवाद कति सैद्धान्तिक छ भन्नेमा त्यसको आयु र अन्तर्य निर्धारण भएको हुन्छ।

सरसर्ती हेर्दा नेकपाको पछिल्लो विवाद सैद्धान्तिक देखिंदैन। पार्टीको महाधिवेशन घोषणा गरिएको छैन र यसले अंगीकार गर्ने नीति, कार्यक्रम, कार्यनीति, रणनीति र संगठनात्मक सिद्धान्तमाथि बहस खुला गरेको छैन। दुई पार्टी एक हुनै बाँकी रहेको बेलामा सरकारलाई प्रधान महत्व दिएर सिद्धान्तलाई गौणमा राखिएको छ र पदका बारेमा रस्साकस्सी भए पनि सिद्धान्तका बारेमा अधिकतम लचकता छ। यस अर्थमा अहिले नै सिद्धान्तका विषयमा बहस आरम्भ नभएका कारण यसलाई सैद्धान्तिक बहस हो भन्न सकिन्न। 

तर, यो विवादलाई सिद्धान्तसँग विल्कुल असम्बन्धित छ भन्न पनि सकिंदैन। किनभने पार्टी र सरकार कसरी सञ्चालन हुने र पार्टीभित्रको जिम्मेवारीको आधार केलाई बनाउने भन्ने कुराले पार्टी जीवनमा महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ। यसो हेर्दा ‘कसले जिम्मेवारी पाउने’ भन्ने कुरा पदकेन्द्रित जस्तो देखिए पनि त्यससँगै जोडिएर आउने ‘किन जिम्मेवारी पाउने वा नपाउने’ भन्ने चाहिं फेरि सिद्धान्तसँग सीधै सरोकार राख्दछ। संघर्षका बेला र राजकीय जिम्मेवारीमा रहँदाको पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पार्टीमा चल्ने शिथिलताको लहरले पार्टीलाई तीव्र गतिमा ओरालोतिर लैजान्छ।

युद्धविरामको अवस्था

नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थायी कमिटीको बैठकसँगै पार्टी अहिले युद्धविरामको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। हिंसात्मक विद्रोहको पृष्ठभूमि भएका कारण हुनसक्छ दाहालले ‘आफैं विवाद गर्ने, आफ्ना कमरेडहरूमाथि आफैं सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने, परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने’ प्रवृत्तिलाई युद्ध भने र स्थायी कमिटीले त्यसखाले प्रवृत्ति विरुद्ध लिएको निर्णयलाई ‘युद्धविराम’ भने भएको हो। 

तर, उनले भनेको यो युद्धविरामलाई फेरि ‘पार्टी फुटका लागि आफैं आधार तयार गर्ने अनि कुनै विन्दुमा गएर बाध्यतावश मिल्दा पार्टी विभाजन चाहने प्रतिक्रियावादीहरूको सपना चकनाचूर पारेका छौं’ भनेर अर्थ्याउनपट्टि लागियो भने अरू होइन आफैं उल्लु बन्न पुगिनेछ। किनभने सतहमा छताछुल्ल भएको यो विवाद समाधान पनि त्यसको स्वीकारोक्तिबाट मात्र संभव छ। 

‘जोगीसँग भैंसी डराउने…’ प्रवृत्तिले न सधैंभरि पार्टी एकता जोगिन सक्छ न त त्यसरी जोगिएको एकताले कुनै परिणाम नै दिन्छ। त्यसका लागि त गतिशील एकता चाहिन्छ, जसले कार्यकर्तामा ऊर्जा पैदा गरोस्, जनतामा आशा जगाओस् र सरकारलाई प्रभावकारी बनाओस्।
नेकपामा यसपटक जे भएको छ, त्यसले सबैलाई आ–आफ्ना सीमा बुझाएको हुनुपर्छ। नेकपामा कोही एक्लो बलशाली छैन, जसले अरूलाई ह्याकुलाले मिचेर जान सकोस्। तीन ध्रुवमा बाँडिएको नेकपामा कुनै एक ध्रुवलाई केही समय वास्ता त नगर्न सकिएला तर उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने बाटो बन्द छ। एक अर्कालाई देखाइदिने, कारबाही गर्ने, पार्टी फुटाउने, मुद्दा लगाउने जस्ता अनेक तिकडमबाट शायद आफ्नो सामथ्र्यको सीमा बुझेर होला, नेताहरू एक कदम पछि हट्दा एकता जोगिएको हो। सबै एकएक कदम पछि हट्नुपरेकैले हुनुपर्छ, बैठकपछि कसैमा पनि त्यति साह्रो उत्ताउलो उत्तेजना वा हर्षोल्लास देखिन्न। तर, पार्टीलाई आफ्नो जीवन ठानेर जगका ढुंगाका रूपमा उभिएका नेकपाका कार्यकर्ताहरूमा पनि एकता जोगिएकोमा सन्तुष्टि पाइन्छ। 

‘जोगीसँग भैंसी डराउने…’ प्रवृत्तिले न सधैंभरि पार्टी एकता जोगिन सक्छ न त त्यसरी जोगिएको एकताले कुनै परिणाम नै दिन्छ। त्यसका लागि त गतिशील एकता चाहिन्छ, जसले कार्यकर्तामा ऊर्जा पैदा गरोस्, जनतामा आशा जगाओस् र सरकारलाई प्रभावकारी बनाओस्। हार न जितको मनोविज्ञानले यथास्थितिमा रहन मद्दत पुर्‍याए पनि गति उत्पन्न गर्दैन। 

कम्युनिष्ट पार्टीलाई अघि बढाउने दुई मुख्य आधार— विचार र विधि हुन्। सही विचार भएन भने कम्युनिष्ट पार्टी बन्नै सक्दैन र, त्यस विचार अनुसार प्रशिक्षित पंक्तिलाई सही विधिमार्फत चलाउन सकिएन भने कम्युनिष्ट पार्टी नभएर भारदारी सभा हुन्छ। यसकारण कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जहिले पनि विचार र विधिको एकतालाई पार्टी निर्माण र परिचालनको मेरुदण्ड मानिन्छ। नेकपाभित्र अहिले विचारका प्रश्नमा बहस छैन, मार्क्सवाद–लेनिनवादको आलोकमा अन्तरिम रूपमा जनताको जनवादलाई स्वीकार्दै महाधिवेशनमार्फत त्यसलाई टुंगो लगाउने भनिएको छ। 

तर, विधिका बारेमा चाहिं प्रशस्त प्रश्न छन्। विधानका व्यवस्था बमोजिम बैठक नबस्ने, बसे पनि आफूले सोचे अनुसारको निर्णय नहुने भन्ने बैठकमै नजाने, कमिटीमा खुला छलफल हुने तर अधिकार भने व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले नेकपालाई पार्टीको जगमा खडा हुन दिइरहेको छैन। कम्युनिष्ट पार्टीले अवलम्बन गर्ने जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तले कुनै पदाधिकारी विशेषको सर्वोच्चतालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दछ र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा विश्वास गर्दछ। कमिटी तहमा गरिएका निर्णयलाई सामूहिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति अहिले नेकपामा मूच्र्छित अवस्थामा छ। र, व्यक्तिगत तहमा लिइएका निर्णयको कार्यान्वयन र परिणामको जिम्मेवारी सामूहिक रूपमा भइदिनुपर्ने सोच मौलाएको छ। यो अपेक्षा पार्टी प्रणालीसँग मेल खाँदैन। 

संस्थागत प्रणाली पुनर्स्थापनाको अपेक्षा

पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टीपङ्क्तिलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन, विचार र विधिमा आधारित हुन्छ र सिर्जित समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रणालीअन्तर्गत खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने दृढ अठोट गर्दछ।’

विगतमा भएको दुई अध्यक्षमध्ये एकजनाले सरकार र अर्काले पार्टीमा केन्द्रित हुने निर्णय अहिले पनि कार्यान्वयन हुने/नहुनेमा शंका छ। तर के चाहिं पक्का छ भने अब पनि पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षका रूपमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने त्यसको दोष केपी ओलीलाई दिने बाटो चाहिं बन्द भएको छ। 
स्थायी कमिटीको पछिल्लो निष्कर्षले विगतमा पार्टी संस्थागत र विधिसम्मत रूपमा चल्न नसकेको कुरा स्वीकारेकाले संस्थागत प्रणालीको पुनस्र्थापना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दुई अध्यक्षमध्ये एकजनालाई सरकार र अर्कालाई पार्टी काममा केन्द्रित हुने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ। विधानमा रहेको ‘एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी’ स्पष्ट रूपमा लागू नभए पनि स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्षमा त्यसको भावनालाई स्वीकारिएको छ। किनभने, एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षका रूपमा दुईतिर कार्यकारी हुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकारेर नै दुई अध्यक्षमध्ये एकजनाले सरकार र अर्काले पार्टीमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ। 

त्यसो त यस्तो सहमति विगतमा पनि भएको हो। तर कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसैले अहिले पनि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन होला/नहोला, शंका छ। यद्यपि एउटा कुरा पक्का चाहिं के भने यदि अब पनि पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा अध्यक्षका रूपमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने त्यसको दोष केपी ओलीलाई दिने बाटो चाहिं बन्द भएको छ।

यसपटक नेकपाले समस्याको पहिचान ठीकै रूपमा गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकले समस्याको पहिचान गर्दै भनेको छ, ‘सही, समयोचित र वैज्ञानिक सिद्धान्त, विचार र नीतिको मार्गदर्शनमा अघि बढेको र अतुलनीय त्याग एवम् बलिदानको जगमा निर्माण भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शक्ति र सामथ्र्यलाई ठीक ढंगले बुझ्न र व्यक्तिगत हितलाई पार्टी हितको मातहत राख्न नसक्दा अन्तरविरोध देखा पर्दै, हुर्किंदै र कटुतापूर्ण बन्दै गयो। संस्थागत प्रणाली र वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रवृत्ति झाँगिंदै जाँदा पद्धतिहीनता, गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहीनता फैलिंदै गयो। विभिन्न सन्दर्भमा नेतृत्व तहबाट समेत गम्भीर प्रकृतिका गल्ती, कमजोरीहरू हुनपुगे। पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधहरूलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न नसक्दा संस्थागत प्रबन्ध उल्लङ्घन हुँदैगयो र आन्तरिक एकता कमजोर भयो।’ 

अब यसलाई उल्ट्याएर व्यवहारमा फरक देखाउन सक्छ कि सक्दैन, पार्टीको भविष्य त्यसैमा निर्भर छ। नत्र, अहिले भएको ‘युद्धविराम’ टालटुल गरेर दुई–चार महीना त चल्छ, तर फेरि अझै नयाँ रूपमा बल्झेर झनै ठूलो समस्या आउने खतरा रहन्छ।

हिमालखबर: नेकपाः संस्थागत प्रणालीमा फर्कने कसरत