नक्शा प्रकरण : यस कारण वार्ताबाट भाग्न सक्दैन भारत

नक्शा प्रकरण सुल्झाउन वार्ताको आग्रह टार्दै नेपाललाई आफ्नो भूमि समेटेर नक्शा जारी गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको भारतले यो समस्याको समाधानका लागि वार्ताको टेबुलमा बस्नुको विकल्प छैन।

सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित जारी गरेको नक्शालाई निशानछापमा राख्न प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। संसद्का २७५ सदस्यमध्ये उपस्थित २५८ जनाले नै विधेयकका पक्षमा मतदात गरेर राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा नेपाल एक छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ। यसले राष्ट्रियताका बारेमा दलहरूबीच कुनै मतभेद छैन र आवश्यक पर्दा सबै एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

हाम्रो संसद्ले संविधान सशोधन गरेर वा नेपालका राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत निर्णय गरेर गुमेको भूमि फिर्ता हुने होइन। तर, यसबाट नेपालको राष्ट्रिय अडान मुखरित भएको छ र भारतसँग वार्ता गर्न, त्यस वार्तामा आफ्नो अडान दृढतापूर्वक राख्न र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारलाई अपूर्व बल पुग्नेछ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो कि होइन भन्ने अब नेपालभित्र बहसको विषय नै रहेन। ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्शा र पत्राचारहरूले नेपालको भूमि भएको स्थापित भइसकेको छ। तर, मौका पाउनासाथ अलिकति यता सर्न बाँकी नराख्ने छिमेकीको प्रवृत्ति र आफ्नो भूमिको हिफाजत गर्न नसक्ने नेपालको विगतका कमजोरीका कारण गुमेको भूमिमाथि नेपालले पहिलो पटक नक्शा मार्फत हक स्थापित गरेको छ। यसका दूरगामी प्रभाव के पर्छन्, सतर्कताका साथ विश्लेषण गर्दै रणनीति तय गर्नु त छँदैछ, तत्कालका लागि चाहिँ संविधान संशोधनबाट नेपालभित्र यसबारे कसैले खेल्न नपाउने गरी बाटो बन्द भएको छ।

हाम्रो संसद्ले संविधान सशोधन गरेर वा नेपालका राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत निर्णय गरेर गुमेको भूमि फिर्ता हुने होइन। तर, यसबाट नेपालको राष्ट्रिय अडान मुखरित भएको छ र भारतसँग वार्ता गर्न, त्यस वार्तामा आफ्नो अडान दृढतापूर्वक राख्न र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारलाई अपूर्व बल पुग्नेछ।

२०७२ सालमा नेपालले संविधान बनाएपछि क्रुद्ध भएको भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपर्न मधेसी दलहरूलाई उपयोग गर्ने मौका पाएको थियो। सीमामा दुई–चार सय मानिस जम्मा गराएर नाराबाजी गरेको भरमा ‘यातायात आवतजावत गर्न नसकेको’ कृत्रिम कारण खडा गर्न नेपालकै दलहरूलाई देखावटी रुपमा प्रयोग गरिएको थियो र थोरै मात्रामा भए पनि संविधानबारे नेपालभित्र मतभेद छ भन्ने भान पारिएको थियो। त्यो कुरा यथार्थमा आधारित थिएन, जुन त्यसपछिका अनेक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन्।

हाल दुई मधेशकेन्द्रित दल एकीकृत भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संविधान संशोधनका पक्षमा उभिएर संविधानकै अपनत्वका सन्दर्भमा पनि नयाँ सन्देश दिएको छ। संशोधनमा जसपाका नेताहरू सामान्य रूपमा सहभागी मात्र भएनन्, संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर राष्ट्रियताका मामिलामा जसरी प्रस्तुत भए, यसबाट नेपाल एकढिक्का रहेको थप सन्देश गएको छ।

देशभित्र मतभेदहरू हुन्छन्, बहुदलीय लोकतन्त्रमा त त्यस्ता मतभेद अपेक्षित नै हुन्छन्। मधेशी नेता र पार्टीका पनि मतभेद रहनु अन्यथा होइन। संविधानकै कुरा गर्दा पूर्णताको हिसाबले यही नै अन्तिम हो र यसभन्दा उत्तम संविधान नै हुन सक्दैन भन्नेमा न नेकपा विश्वास गर्छ, न त नेपाली कांग्रेस नै। यी दुबै पार्टीका पनि आ–आफ्ना मान्यता छन्, जुन पूराका पूरा संविधानमा प्रतिविम्बित भएका छैनन्। संविधान सहमतिको साझा दस्तावेज हो, विमतिको होइन भन्ने आधारमा यसको निर्माण भएको छ।

जसपाका नेताहरुले संशोधन प्रक्रियाका क्रममा मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डताका बारेमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउँदै संविधानमाथि रहेका आफ्ना असन्तुष्टिलाई जसरी मुखरित गरेका छन्, राजनीतिक अभ्यासमा गर्ने तरिका नै यही हो। यसबाट उनीहरूका आवाजमाथि पनि थप बल पुगेको छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुको इतिहास हेर्दा आपसमा तिक्तताभन्दा बढी सहकार्य पाइन्छ। राजनीतिक रूपमा पनि अतिवादी पक्ष यहाँ कमजोर छ। दुई ठूला प्रमुख दलहरूकै कुरा गर्दा ती दुवै अतिवादबाट मुक्त छन्। नेकपाले कम्युनिज्मका परम्परागत प्रस्थापनाहरूलाई आजको बदलिंदो युगमा आफ्नो देशको विशेषता अनुसार परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ भने नेपाली कांग्रेस पनि पूरै पूँजीवाद र अनुदारवादमा विश्वास गर्दैन। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा सहकार्यको सम्भावना बढी रहन्छ।

राष्ट्रवाद जहाँ पनि र जहिले पनि एक संवेदनशील मुद्दा बन्छ। किनभने, सबै नागरिकलाई आफ्नो मुलुकप्रति असीम माया हुन्छ, माटोको कुरा उठ्नासाथ रगत उम्लिहाल्छ। त्यसो हुँदैनथ्यो भने सय वर्षभन्दा बढी संसारको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकामा एकजना व्यापारीले ‘अमेरिका फस्ट’ भन्ने नारा अगाडि सार्नासाथ जितिहाल्ने थिएनन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलन यिनै दुई धारबीचको सहकार्यबाट सफल भएको थियो भने २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र राजतन्त्रको अन्त्य पनि यी दुईबीचको सहकार्यका आधारमा सम्भव भएको थियो। त्यसैगरी, गणतन्त्रका साथै संघीयता र समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरूमा पनि मुख्य सबै दलहरूको सहमति नै प्रमुख कारण हो। संविधान निर्माण गर्दा तत्कालीन एमाले, कांग्रेस र माओवादीका बीचमा दह्रो एकता नभएको भए सम्भवै थिएन। त्यस प्रक्रियामा सही विश्लेषण गर्न नसकेर भित्रीभन्दा बाहिरी कारणले छुटेका मधेशकेन्द्रित दलहरू अहिले जसपाका रूपमा एकीकृत नभएर संविधानको अपनत्वमा नयाँ रूपमा समाहित भएका छन्, जुन खुशीको कुरा हो।

नेपालकाे परिमार्जित नक्शासहितको नयाँ निशानछाप।
राष्ट्रवाद जहाँ पनि र जहिले पनि एक संवेदनशील मुद्दा बन्छ। किनभने, सबै नागरिकलाई आफ्नो मुलुकप्रति असीम माया हुन्छ, माटोको कुरा उठ्नासाथ रगत उम्लिहाल्छ। त्यसो हुँदैनथ्यो भने सय वर्षभन्दा बढी संसारको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकामा एकजना व्यापारीले ‘अमेरिका फस्ट’ भन्ने नारा अगाडि सार्नासाथ जितिहाल्ने थिएनन्।

छिमेकी भारतमै पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचनको मुखमा काल्पनिक सूचना र दाबीका आधारमा पाकिस्तानमा ‘घुस–घुसकर’ आक्रमण गर्ने थिएनन्, न त चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नै चिनियाँ वर्चश्वलाई विश्वव्यापी बनाउने गरी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) को महत्वाकांक्षी नारा अगाडि सारेर शक्तिशाली रूपमा स्थापित हुने थिए। नेपालको कुनै नेता र पार्टी विशेषलाई राष्ट्रवादी नारा उरालेको आरोप लगाउनुअघि यी तथ्यमा ध्यान दिँदै त्यसको आधार छ कि छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।

नेपालले वार्ताका लागि लिखित रूपमा गरेको आग्रहलाई भारतले कहिले ‘कोभिड–१९ को संकटपछि’ त कहिले ‘नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले वातावरण बनाएपछि’ भन्ने शर्त राखेपछि नेपालले जे गर्नुपर्थ्यो, त्यही गरेको छ। अर्थात् आफ्नो सेना बस्दाबस्दै पनि भारत स्वयम्ले विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको नेपाली भूमिलाई समेटेर नेपालले आफ्नो नक्शा जारी गरेको छ।

 निश्पक्ष भएर हेर्दा जोसुकैले देख्छ, यस पटक भारतले नेपाललाई दोष दिने कुनै ठाउँ छैन। किनभने, नेपाललाई एकपछि अर्को बाध्यकारी र कठोर कदम चाल्न भारतले नै मौका उपलब्ध गराइदिएको हो भन्ने कुरा तथ्यहरूले स्पष्ट पार्छन्। भारतीय संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरेपछि भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा राजनीतिक नक्शा जारी गर्दा नेपालले कूटनीतिक रुपमा कडा आपत्ति जनाएको थियो।

त्यो नक्शा जारी गर्नुलाई पनि अन्यथा मान्न नमिल्ला। किनभने, कालापानी क्षेत्रको विषयमा दुई देशको दाबी थियो र वार्ताबाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो। तर, नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट वक्तव्य जारी गर्दा, कूटनीतिक नोट पठाउँदा र परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि दुई पटक लिखित आग्रह गर्दा वास्ता नै नगरेको भारतले नेपाललाई उपेक्षा गर्दै कोभिड–१९ को लकडाउनका बीचमा ८ मे २०२० मा जसरी त्यही भूमिबाट मानसरोबर जोड्ने लिङ्क रोडको ‘उद्घाटन’ गर्‍यो, त्यसपछि नेपालसँग अरु विकल्प बाँकी रहेन।

नेपालले वार्ताका लागि लिखित रूपमा गरेको आग्रहलाई भारतले कहिले ‘कोभिड–१९ को संकटपछि’ त कहिले ‘नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले वातावरण बनाएपछि’ भन्ने शर्त राखेपछि नेपालले जे गर्नुपर्थ्यो, त्यही गरेको छ। अर्थात् आफ्नो सेना बस्दाबस्दै पनि भारत स्वयम्ले विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको नेपाली भूमिलाई समेटेर नेपालले आफ्नो नक्शा जारी गरेको छ।

नेपालले नयाँ नक्शा पारित गरेपछिको परिणामबारे भारत आफैंले थप कुरा नभने पनि संस्थापन निकटका बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूका तत्कालका कुरा सुन्दा भारतले नेपालप्रति कडा व्यवहार गर्ने वा गर्नुपर्ने आशय झल्किन्छ। तर, त्यसो गर्दा फेरि पनि गुमाउनेमा भारत नै हुनेछ।

नेपालले नक्शा जारी गरेपछि भारतबाट जे प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा थियो, त्यसभन्दा फरक छैन। नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा आफ्नो संविधान आफैं बनाउँदा त त्यसलाई ‘नोट’ मा मात्रै लिने भारतले आफूसँग जोडिएका सीमाका विषयमा संविधान संशोधन हुँदा ‘नोट’ मा लिनु बाहेक अरु गर्न सक्ने कुरा भएन। भारत आफैंले थप कुरा नभने पनि संस्थापन निकटका बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूका तत्कालका कुरा सुन्दा भारतले नेपालप्रति कडा व्यवहार गर्ने वा गर्नुपर्ने आशय झल्किन्छ। तर, त्यसो गर्दा फेरि पनि गुमाउनेमा भारत नै हुनेछ। २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनुको परिणाम के भयो भन्ने कुरा अहिले विश्लेषण गर्दा जसरी भारतका लागि नकारात्मक साबित भयो, त्यसैगरी सीमा विवादका कारण भारतले चाल्ने थप कुनै कदम उसैका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु उचित हुन्छ।

भारतीय बहुसंख्यक सञ्चारमाध्यम, विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरुले एकोहोरो रुपमा ‘नेपाल चीनतिर ढल्किएको’ कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन्। उनीहरूले त्यसका लागि चीनसँग भएको पारवहन सम्झौतालाई देखाउने गरेका छन्। पक्कै पनि हाम्रा लागि भारतभन्दा चीनको बन्दरगाह टाढा छ, भौगोलिक रूपमा कम सहज छ। तर, एउटा विकल्प बन्द हुँदा अर्को खोज्ने र दीर्घकालीन रूपमा त्यस्तो विकल्प खुला राखिरहने विषय त विल्कुल स्वाभाविक हुँदैन र ? एक छिमेकीले नाकाबन्दी गरेर घाँटी अँठ्याउन थालेपछि अर्को छिमेकीको सहायता खोज्नु कतैतिर ढल्किनु होइन, आफ्नो अस्तित्वका लागि विकल्प खोज्नु हो। चीनसँग सम्झौता भइसकेको छ, भारतले अब पनि पहिलेकै जस्तो व्यवहार गर्‍यो भने नेपाललाई चीनसँग सम्पर्क बढाउन र कारोबार गर्न थप बाध्यकारी बाटो खुल्छ भन्ने स्पष्ट नै छ।

कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै भारतले यसबीचमा वार्ता आलटाल गर्ने नीति नलिएको भए समस्या कम गर्न सकिन्थ्यो। गएको २० मे का लागि तय भइसकेको दुई प्रधानमन्त्रीबीचको टेलिफोन वार्ता जसरी एक घण्टाअघि स्थगन गरियो, त्यसको परिणाम के भयो भन्ने मूल्यांकन सम्बन्धित अधिकारीहरूले गरेकै हुनुपर्छ।

नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता लिनै बाँकी भएको वेला वार्ता सम्भव हुँदैन भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यत्तिकै सबैले बुझेको अर्को कुरा हो– वार्ता बाहेक यस समस्या समाधानको अरु उपाय छैन। केही समय लाग्ला, एक–अर्काका गुनासा विभिन्न रूपमा पोखिएलान्, केही तीतो–पिरो पनि होला तर नेपालसँग भारत वार्तामा बस्नैपर्छ र आफैंले सन् १९९७ मै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने भनेर व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पालना गर्नैपर्छ।

कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै भारतले यसबीचमा वार्ता आलटाल गर्ने नीति नलिएको भए समस्या कम गर्न सकिन्थ्यो। गएको २० मे का लागि तय भइसकेको दुई प्रधानमन्त्रीबीचको टेलिफोन वार्ता जसरी एक घण्टाअघि स्थगन गरियो, त्यसको परिणाम के भयो भन्ने मूल्यांकन सम्बन्धित अधिकारीहरूले गरेकै हुनुपर्छ।

यसबीचमा वार्ताका लागि भएको औपचारिक–अनौपचारिक प्रयासहरू सफल नभए पनि जतिसक्दो चाँडो नेपाल–भारत वार्ताको टेबुलमा बसेर आ–आफ्ना गुनासा र तर्क एकअर्कालाई सुनाउन तयार हुनुपर्छ। विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षा बोकेर टाढा–टाढातिर नजर लगाइरहेको भारतलाई निकट र परम्परागत छिमेकीलाई चिढ्याउँदा त्यसको के असर पर्छ भन्ने थाहा छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिंदैन। त्यसैले, कूटनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, दुबै देशको राजनीतिक नेतृत्वले अविश्वास हटाउन छिटो पहल लिनुपर्छ।

हिमालखबर: नक्शा प्रकरण : यस कारण वार्ताबाट भाग्न सक्दैन भारत