टेलिप्रिजेन्सः गल्ती के छ र ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच भएको संवाद हामीले फेसबूक लाइभ वा भिडियो कलमा कुरा गरे जस्तो होइन, सुरक्षित मानिएको भीपीएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) प्रयोग गरिएको छ।

उपचारका लागि सिङ्गापुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ भदौमा त्यहींबाट टेलिप्रिजेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषद् ‘बैठक’ गरेपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया उब्जिएका छन् ।

इन्टरनेट प्रविधि मार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गर्दा त्यसले संविधान, मन्त्रिपरिषद्को मर्यादा र गोपनीयतामा गम्भीर धक्का पुगेको भन्दै आलोचना गर्नेहरूको कमी छैन ।

प्रविधिको तीव्रतम विकास भइरहेको बेला त्यसको प्रयोगले के साँच्चै गोपनीयतामा असर पार्छ त ? यस्तो देखिंदैन । किनभने, इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोगबाट विश्वमा पहिला असम्भव मानिएका तमाम काम क्षणभरमै भइरहेका छन् । शक्तिशाली राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले आपसमा संवाद गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् ।

त्यस्ता संवादमा जटिल विषयका गाँठा पनि फुकेका छन् । नेपालमा कहिल्यै यस्तो नभएका कारण लाज लाग्ने गरी प्रचार हुनु बेग्लै कुरा हो । प्रविधिको क्षेत्रमा न यो नौलो काम हो, न त कुनै गर्न नहुने काम नै ।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच भएको संवाद हामीले फेसबूक लाइभ वा भिडियो कलमा कुरा गरे जस्तो होइन । सुरक्षित मानिएको भीपीएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) प्रयोग गरिएको छ ।

यसमा सिङ्गापुरबाट प्रेषित डाटा ‘इन्क्रप्ट’ भएर ‘क्लाउड’ मा जान्छ र त्यसबाट टीपी (टेलिप्रिजेन्स) सर्भरले प्राप्त गरेपछि ‘डिक्रप्ट’ भएर मन्त्रीहरू बसेको कोठामा भिडियोका रूपमा आइपुग्छ ।

सिंहदरबारबाट पठाइएको डाटा पनि सिङ्गापुरमा त्यसैगरी प्राप्त हुन्छ । भर्चुअल क्षेत्रमा यो प्रविधिलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच संवाद भएको बेला अरूले पहुँच पाउने सम्भावना रहँदैन ।

यहाँनेर एउटा कुरामा चाहिं प्रश्न उठाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिव बाहेक अरूले चियाएर पनि हेर्न नमिल्ने मन्त्रिपरिषद् ‘बैठक’ चलाउँदा सिङ्गापुरमा प्रधानमन्त्री एक्लै बसेर सबै प्रविधि प्रयोग गरे ? वा अरू पनि बसेका थिए ? यता काठमाडौंमा पनि त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर ‘बैठक’ गर्दा मन्त्रीहरू मात्र थिए कि प्राविधिकहरू पनि साथै बसेका थिए ?

यदि थिए भने स्वतः यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठक भन्न सकिन्न, प्रधानमन्त्रीले सामूहिक रूपमा सञ्चो–बिसञ्चो सोधपुछ गरेको मात्र भन्न सकिन्छ ।

टेलिप्रिजेन्स मार्फत भएको बैठकमा सधै झैं हरेक अजेन्डामाथि एकएक गरेर पक्कै पनि लामो छलफल भएन । तर, सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले १३ भदौमा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर ‘त्यो मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै होइन’ भनिदिएपछि आधिकारिक व्यक्तिहरूकै भनाइ बाझिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र उनीसँगै सिङ्गापुरमा रहेका सल्लाहकारले ‘बैठक’ भनेर सार्वजनिक गरेको विषय सञ्चारमन्त्रीले काटेपछि आलोचना बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कतिपय काम तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी मुलुकसँग नियमित प्रक्रियामा हुने सहमति र समझदारीको नवीकरणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूमा मुलुकले धारणा दिनुपर्नेसम्मका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालै निर्णय भएन भने अपूरणीय क्षति हुन सक्छ ।

कतिपय सरुवा–बढुवा पनि महत्वका हुन्छन् । यी र अरू धेरै विषयमा तत्कालै निर्णय लिनुपरेछ भने अप्ठेरो नपरोस् भनेरै प्रधानमन्त्री बाहिर भए पनि टेलिप्रिजेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाल्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सामान्य दुई–चार दिनको निर्धारित भ्रमण भए सम्भवतः यस्तो गर्नुपर्ने थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अलि लामो समय बस्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर यस्तो गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

एउटा कुरामा चाहिं प्रश्न उठाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिव बाहेक अरूले चियाएर पनि हेर्न नमिल्ने मन्त्रिपरिषद् ‘बैठक’ चलाउँदा सिङ्गापुरमा प्रधानमन्त्री एक्लै बसेर सबै प्रविधि प्रयोग गरे ? वा अरू पनि बसेका थिए ? यता काठमाडौंमा पनि त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर ‘बैठक’ गर्दा मन्त्रीहरू मात्र थिए कि प्राविधिकहरू पनि साथै बसेका थिए ?

 मन्त्रिपरिषद्को बैठक वा मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामान्य छलफल जे भए पनि प्रविधिको प्रयोग मार्फत गर्नु सकारात्मक हो । प्रधानमन्त्री बिसञ्चो छन्, सानोतिनो होइन, १२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलामा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

उपचार गरेर फर्किएको दुई सातापछि पुनः विदेश गएका छन् । यस्तो बेला आफ्नो कारणले मुलुकको प्रशासनिक काममा बाधा नपरोस् र आफूले सक्दासम्म कुनै काम नरोकियोस् भन्ने ठानेर उनले आफू जानुअघि टेलिप्रिजेन्स मार्फत काम चलाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को नियमावली संशोधन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उपचारमा राम्रो सफलता प्राप्त भए तीन साता लाग्ने र यसो नभएर मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपणको कोर्समा जानुपरे लामो समय लाग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी काममा अवरोध नआओस् भनेर गरेको अभ्यासलाई नबुझेरै गोपनीयताको हाउगुजी बनाउनु निरर्थक छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणाली

गोपनीयताको कुरा उठाउँदा सबभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्मा अजेन्डा कसरी तय हुन्छन् र त्यसमा निर्णय कसरी हुन्छ भनेर बुझानुपर्छ । हामी वेस्टमिन्स्टर अर्थात् प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा छौं ।

मन्त्रिपरिषद् जति सदस्यीय भए पनि र जतिसुकै निपुण मन्त्री भए पनि निर्णय एकल हुन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही अजेन्डा बन्छ र त्यसैमा मात्र निर्णय हुन्छ ।

पार्टीमा जस्तो मन्त्रिपरिषदमा राय बझउने वा फरक मत राख्ने अधिकार मन्त्रीहरूलाई हुँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग फरक राय हुँदा मन्त्रीले राजीनामा दिएर निस्किनुपर्दछ । यसकारण त्यहाँ हुने छलफल खासमा औपचारिकतामा सीमित हुन्छन्, निर्णय जे हुनुपर्ने हो पहिल्यै तय हुन्छ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् मार्फत हुनुपर्ने निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव जान्छन् । त्यस्ता प्रस्ताव एक सातामा एउटै मन्त्रालयबाट दर्जनौं हुन्छन् ।

ती प्रस्ताव प्रचलित नियम, कानून र मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली अनुकूल छन् कि छैनन्, त्यसमा अरू सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त छ कि छैन र आवश्यक कागजात मिलेका छन् कि छैनन् भनेर मुख्यसचिवले परीक्षण गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीमा चढाउने वा नचढाउने बारे निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्दछन् ।

मन्त्रिपरिषदमा गर्ने निर्णयबारे मुख्यसचिवसँग बसेर अजेन्डा तय गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले कार्यसूची बनाउँछन् । कार्यसूची मन्त्रीहरूलाई २४ घण्टा अगाडि बाँडिन्छ । कार्यसूची प्राप्त गर्दा नै उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले के निर्णय गर्न लागेको रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री सिङ्गापुरमा रहँदा सम्भवतः विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावलाई एकीकृत गरी माथि उल्लिखित प्रक्रिया अपनाएर इमेलबाट पठाइएला र उनले स्वीकृति दिएका विषयलाई निर्णयका रूपमा माइन्यूटमा लेखिएला ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक भनेकै खासमा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव बीच हुन्छ । कहिलेकाहीं मन्त्रीहरूलाई निर्णयहरू थाहा नहुने कारण यही हो । अन्यत्र जस्तो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हुने निर्णयमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिएकाले उनकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने तर्कमा दम छैन । किनभने, प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ नखाएको मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न मिल्दैन ।

निर्णयका लागि नैतिक रूपमा त उनीहरू जिम्मेवार हुन्छन् तर निर्णयले चाहिं प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेपछि आधिकारिकता प्राप्त गर्छ ।

हालै एक मन्त्रीलाई सचिव सरुवाबारे पंक्तिकारले सोध्दा उनले यस विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नभएको जवाफ दिएका थिए । जबकि, त्यसको दुई घण्टापछि आफ्नो स्रोत प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यमले सरुवा हुने सचिवहरूको सूची नै सार्वजनिक गरे ।

२०५३ सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रस्तावमा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, गृहमन्त्री गौतम र मुख्यसचिव ईश्वरप्रसाद उपाध्याय बसेर कार्यालय समयभन्दा पछि निर्णय गरेको र आफूहरूलाई पछि मात्र थाहा भएको प्रधानमन्त्री निकटस्थ मन्त्री बुद्धिमान तामाङले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् ।

हामीकहाँ नबुझेरै प्रतिक्रिया दिन हतार हुन्छ । कथित गोपनीयताको कुरा उठाएर प्रविधिको प्रयोग अस्वीकार गर्नेहरूलाई सामान्यतः यसले कसरी काम गर्दछ भन्ने पनि थाहा छैन । तर पनि, अहिले टेलिप्रिजेन्सका बारेमा एकएक विज्ञ निस्केका छन् ।

राज्यको ‘गोपनीयताको रक्षा’ का लागि उनीहरू मैदानमा उत्रिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वा सरकारसँग असहमति भएमा त्यसलाई व्यक्त गर्ने अरू नै तरिका छन्, ठाउँ छन् । एउटा विशेष परिस्थितिमा काम नरोक्नका लागि गरिएको प्रबन्धलाई राज्यको गोपनीयतासँग लगेर चर्चा गर्नु विषयान्तर मात्र हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिएकाले उनकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने तर्कमा दम छैन । किनभने, प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ नखाएको मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न मिल्दैन ।

अर्थात् जो मानिस संविधान र कानून अनुसार जुन कामका लागि नियुक्त गरिएको छैन, त्यसलाई त्यो काम गर्ने अधिकार हुँदैन । आजसम्म जति पटक पनि प्रधानमन्त्री बाहिर गएका छन्, कार्यवाहकको जिम्मा पाएकाले बैठक बसाएको पाइँदैन ।

सामान्य विषयमा मन्त्रालयबीच कुनै समन्वय गर्नुपर्ने भए त्यसको संयोजन गर्ने र कार्यवाहक छ है भनेर सन्देश दिनेबाहेक अरू काम गर्न पाउँदैन ।

टेलिप्रिजेन्स मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले दिन खोजेका महत्वपूर्ण दुइटा सन्देश छन् । पहिलो– भिडियोमा प्रधानमन्त्री ओली स्वस्थ देखिएका छन्, र उनी आफ्नो स्वास्थ्यबारे देशवासीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छन् ।

दोस्रो– उनी आफू उपचारका लागि देश छाडेर विदेश जानुपरे पनि मुलुककै बारे चिन्तित रहेको र मुलुककै काम गरिरहेको सन्देश दिन चाहन्छन् ।

उनले भनेका पनि छन्, “यहाँ सपना देख्दा पनि म नेपालकै देख्छु ।” खेल्ने, पढ्ने, लेख्ने बेलादेखि नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा समर्पित गर्दै कालकोठरी पार गरेर आएका व्यक्तिका लागि यो अस्वाभाविक कुरा होइन ।

आशा गरौं, प्रधानमन्त्री ओली स्वस्थ भएर छिट्टै स्वदेश फर्किनेछन् र आफ्ना सपनालाई विपनामा बदल्न सक्रिय हुनेछन् ।

हिमालखबर: टेलिप्रिजेन्सः गल्ती के छ र ?