जयशंकर भ्रमणकाे तरंग

चार वर्षअघि नेपालको संविधानसभाबाट बनेको संविधान जारी हुनबाट रोक्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रूपमा आएका एस जयशंकर यसपटक विदेशमन्त्रीको हैसियतमा काठमाडौं उत्रिंदा भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनेको छ।

नेपाल–भारत बीचका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनका विषयमा समीक्षा गर्न बनेको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री डा.सुब्रमण्यम जयशंकर काठमाडौं उत्रिएसँगै द्विपक्षीय मामिलाका विषय पुनः सतहमा आएका छन् ।

निकटतम छिमेकी मात्र नभएर धेरै लामो समयदेखि सहकार्यमा रहेका कारण नेपाल र भारत बीचमा कुनै एक बैठकबाट समाधान भइहाल्ने विषय मात्र छैनन् । विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगले ८० बुँदे माइन्यूट गरे पनि छलफल र सहमतिका धेरै विषय त्यत्तिकै छन् । राजनीतिक तहमा हुने छलफलले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्छ नै, विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय पनि बनाउँछ ।

हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बैठक भारतमा भएको चुनावका कारण एक वर्ष पछि धकेलिएको बताइएको थियो । दुई दिन काठमाडौं बसाइका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै उच्च नेतृत्वलाई भेटेर नेपाल–भारत सम्बन्ध र सरोकार बारे विचार विमर्श गरे । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतबाट भएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएकाले पनि चर्चा बढी नै भएको छ ।

पेचिला मुद्दा

नेपाल र भारत बीचमा छलफलका तमाम विषय छन् । तत्कालका लागि भने दुई देशले बनाएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप– ईपीजी) को बेवारिसे प्रतिवेदन मुख्य छ ।

नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन लगायत समग्र विषय बारे दुई देशलाई सुझव दिन गठित उक्त समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, त्यसलाई ग्रहण गर्न भारतले आनकानी गरिरहेको छ ।

दुवै देशबाट चार–चार जना विज्ञ राखी समूह निर्माण भएकाले प्रतिवेदनमा कुनै एक देशका अजेन्डा मात्र छैनन् । भारतीय पक्षको नेतृत्व तत्कालीन लोकसभा सदस्य भगतसिंह कोसियारी र नेपाली पक्षको नेतृत्व पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले गरेका थिए । यो समूहले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

समूहको बैठकले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई र त्यसको २४ घण्टामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझउने कार्यतालिका तय गरेको थियो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक वर्षदेखि यो वा त्यो बहानामा समय दिन आनाकानी गरेको छ ।

आखिर आफैंले छानेर पठाएका विज्ञले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझन भारत किन इच्छुक नदेखिएको होला ? यसबारे भारतले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन । विभिन्न स्रोतबाट बुझ्एि अनुसार प्रतिवेदनमा उठाइएका केही विषयलाई भारतले मन पराएको छैन । जस्तो, अहिले नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना छ, जसका कारण समस्या र सहजता दुवै छन् ।

भारतले वेला–वेला नेपालको बाटो भएर अन्य मुलुकका अवाञ्छित व्यक्ति आफ्नो देश प्रवेश गरेको गुनासो गरिरहन्छ । नेपाल वा भारतमा अपराधहरू पनि खुला सीमाका कारण सजिलै अर्को देशमा लुक्न सक्ने अवस्था छ ।

खुला सीमा बन्द गर्न प्रतिवेदनमा नभनिए पनि व्यवस्थित गर्न सिफारिश गरिएको बुझ्न्छि । कम्तीमा सीमा पार गर्नेको कुनै न कुनै परिचयपत्र हेरेर रजिस्टरमा नाम मात्रै लेख्ने प्रचलन शुरू हुनासाथ चाहिएको वेला खोजेको व्यक्ति भेट्टाउन सकिन्छ । स्मरणीय के छ भने काठमाडौंबाट हवाई मार्ग मार्फत भारतका जुनै शहर गए पनि कुनै आधिकारिक परिचयपत्र विना ‘म नेपाली हुँ’ भन्दैमा प्रवेश पाइँदैन ।

त्यति मात्र होइन, अहिले त राहदानीमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) पनि दर्ज गरिन्छ । तिनै नागरिकले स्थल मार्गबाट सीमा वारपार गर्दा पनि कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने र उसको नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा के घाटा हुन्छ र ? झ्न् सीमापार अपराध र वेलावेलामा भन्ने गरिएको ‘आतङ्कवाद’ नियन्त्रणका लागि सघाउ पुर्‍याउँछ ।

यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, प्रतिवेदन बुझनासाथ कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने कुनै बाध्यकारी अनुबन्ध नहुँदा नहुँदै भारतले किन ढिलासुस्ती गरिरहेको होला ? हो, यो प्रतिवेदन सरकारी दस्तावेज होइन, कुनै सम्झौता होइन । कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यसले औंल्याएका विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्य तह बीच विस्तृत छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्छ सम्झौता हुनुपर्छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दैमा कार्यान्वयन नहुने भए पनि फरक चाहिं पर्छ भन्ने भारतीय बुझाइले काम गरेको छ । किनभने, त्यहाँ नेपालका तर्फबाट लगातार उठाइएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन सहितका विषय आधिकारिक रूपमा दस्तावेजीकरण भएका छन् ।

यसले नेपालको हात माथि पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले विलम्ब भइरहेको छ । धेरै नै आलोचना भएपछि अब चाहिं भारतले प्रतिवेदन बुझ्ने तयारी गरेको छ । तर अनुमान गर्न सकिन्छ– जुन प्रतिवेदन बुझ्न त यति गाह्रो भएको छ भने त्यसले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान त्यति सहज छैन ।

सम्झौतामा हतार, कार्यान्वयनमा ढिलाइ

नेपाल र भारत बीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन राम्रो छैन । भारतले नेपालमा बनाउने सम्झौता गरेका आयोजना ओगटेर मात्रै बसेको छ । भारतले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैन भन्नेहरूका लागि महाकाली सन्धि एउटा उदाहरण हो । २३ वर्षअघि जोखिम उठाएर नेपालले भारतसँग उक्त सन्धि गरेको थियो ।

भारतीय चाहना र सक्रियतामा भएको टनकपुर सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले सन्धि भएको उल्लेख गर्दै अनुमोदनका लागि संसदको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने ठहर गर्‍यो । अनुमोदनको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्ने विवादमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विभाजन हुनुले नेपालका दलहरूले कति जोखिम मोलेर सन्धि गरेका थिए भन्ने देखिन्छ ।

यतिवेला सन्धि अनुसार आयोजना बनेर दुवै देशका जनताले लाभ हासिल गरेको कैयौं वर्ष भइसक्नुपर्ने हो । तर, आयोजना कस्तो बन्छ, लागत कति हुन्छ र कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमै पुग्न सकिएको छैन । यसबाट के प्रश्न उठ्छ भने कतै सीमा नदीमा नेपालले एक्लै वा अरू कसैको सहयोगमा कुनै संरचना बनाउन नसकोस् भन्ने मनसाय मात्रै लुकेको त थिएन ?

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हार्दिक र सुमधुर बनाउने कुरा उठ्दा के कारणले त्यसो हुन सकिरहेको छैन भनेर गहिराइमा नजाने हो भने सकारात्मक परिणाम आउँदैन । हो, भारतले लामो समयदेखि नेपालको विकास निर्माणमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ ।

नेपालमा विदेशी लगानीको हिसाब गर्दा सबभन्दा धेरै परिमाण भारतबाटै आएको छ, अनुदान र सहयोगमा पनि भारत नै अघि छ । त्यही भएर भारतीय पक्षलाई लाग्दो हो, हामीले यति गर्दागर्दै पनि नेपालमा अपेक्षित जस किन पाइँदैन ? औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीमा पनि उनीहरू यस्तो छनक दिन्छन् । तर, समस्या यहींनेर छ ।

भारत आफैं पनि धनी देश होइन । विश्व खाद्य सङ्गठनको प्रतिवेदन अनुसार सरदर १८ करोड भारतीय प्रत्येक दिन एक छाक मात्र खान पाउँछन् । विश्वका सबभन्दा धेरै गरीबहरूको घर भारत नै हो । आफ्ना गरीब जनताको भाग कटाएर भारतले हामीलाई सहयोग गर्ने गरेकोमा धन्यवाद दिनैपर्छ ।

तथापि, सम्झौता कार्यान्वयनको सन्दर्भ आउँदा नेपालमा भारतको छवि राम्रो छैन । भारतले निर्धारित मितिमा कुनै पनि आयोजना पूरा गर्दछ भन्ने विश्वास देखिंदैन । यस अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नु नै द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको मुख्य काम हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहमा हुने वार्ता र त्यसपछि जारी हुने विज्ञप्तिहरू ठोस विषयमा भन्दा बृहत् ‘फ्रेमवर्क’ मा आधारित हुन्छन् । तिनलाई विदेशमन्त्री र सचिव तहका संरचनाहरूबाट कार्यान्वयन गर्ने भएकाले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको ‘वान टु वान’ वार्ता पनि यही विषयमा केन्द्रित भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । भारतीय अखबारका समाचारलाई पत्याउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले कश्मीर मामिलामा विदेशमन्त्री जयशंकर समक्ष भारतको समर्थन गरेका छन् । यस्तो भएकै रहेछ भने पनि कुनै आपत्तिको विषय होइन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका वेला भएका समझ्दारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् । त्यसमा पनि काठमाडौंलाई जोड्ने रेलमार्ग हाम्रा लागि सर्वाधिक महत्वको छ । त्यसको सर्वेक्षणका लागि समयसीमा नै तोक्ने सहमति भएको थियो । यस्तै अरू जति पनि सहमति भएका छन्, तिनको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्दै कामलाई गति दिनका लागि भारतीय राजदूत र नेपालका परराष्ट्र सचिव तहमा बनेको संयन्त्र सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

कश्मीरको कसरत

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा विभिन्न देशको भ्रमणमा निस्किरहँदा नेपाल त्यो सूचीमा परेको छैन । विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि आधा संसार घुमिसकेर ‘रोटी–बेटीवाला’ सम्बन्ध भएको मुुलुकमा आउने फुर्सत पाएका हुन् । कूटनीतिमा भनिने भन्दा गरिने कुराहरूको अर्थ हुने भएकाले यो खाडललाई पुर्न राजनीतिक तहबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् ।

तत्कालका लागि आफ्नो लगानीमा नेपालमा बनिरहेका आयोजना छिटो सक्नु भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको उद्देश्य होइन । बरु कश्मीर मुद्दामा समर्थन खोज्न उनी छिमेकी मुलुकको दौडाहामा छन् । विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउनुअघि अर्को छिमेकी मुलुक बाङ्लादेश गएका थिए ।

बाङ्लादेशले कश्मीर मामिलामा भारतले चाहे जस्तै भाषामा वक्तव्य सार्वजनिक गरेर उनलाई विदा गरेको थियो । पाकिस्तानसँग परम्परागत दुश्मनी भएको र उसैसँग छुट्टिएर नयाँ देश बनेका कारण बाङ्लादेशलाई कश्मीरका विषयमा बोल्न सजिलो छ । तर, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले कश्मीरबारे प्रतिक्रिया जनाउन सजिलो छैन ।

छिमेकमै भएको यति ठूलो घटनाप्रति नेपालले मौनता साध्नु नै एक प्रकारले सहयोग गर्नु हो भन्ने भारतले पक्कै नबुझेको छैन । हुन त केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने’ उत्तर दिएका छन् । तर, यतिले भारतको चित्त नबुझेको हुन सक्छ ।

तथापि, नेपालले कश्मीरमा कुनै अडान लिनुपर्ने वा अर्ति–उपदेश दिनुपर्ने अवस्था छैन । कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सधैं संवेदनशील रहँदै आएको नेपालले यसैमा अडिग रहेर अरूबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्दा पुग्छ । कश्मीरका सन्दर्भमा हामीले दुई वटा कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । पहिलो, क्षेत्रीय शान्तिमा खलल पार्ने काम नहोस् । दोस्रो, कश्मीरमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा कुनै प्रतिकूल असर नपरोस् ।

संयुक्त आयोगको बैठकमा यस्ता विषयमा कुरा नउठे पनि बुझ्न गाह्रो छैन, विदेशमन्त्री जयशंकरको एउटा प्रमुख मिसन नै कश्मीर हो । भारतले यस मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राम्रै समर्थन हासिल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको ‘वान टु वान’ वार्ता पनि यही विषयमा केन्द्रित भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । भारतीय अखबारका समाचारलाई पत्याउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले कश्मीर मामिलामा विदेशमन्त्री जयशंकर समक्ष भारतको समर्थन गरेका छन् । यस्तो भएकै रहेछ भने पनि कुनै आपत्तिको विषय होइन ।

कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएर पहिला विदेशमन्त्री अनि भाजपाको सदस्यता र त्यसपछि गुजरातबाट राज्यसभा सदस्य चुनिने मौका पाएका जयशंकर नेपाल–भारत सम्बन्धका निर्णायक व्यक्ति हुन् ।

किनभने, एक त जम्मु–कश्मीर भारतको अभिन्न अङ्ग हो भने दोस्रो हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक रूपमा संयमता अपनाउँदै आपसी मित्रता बलियो बनाउने गरी नेतृत्वका बीचमा हुने कुराकानीलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।

बदलिएला छवि ?

डा.सुब्रमण्यम जयशंकरको नाम सुन्नासाथ नेपालमा चार वर्षअघि भएको उनको आगमन सम्झना हुन्छ । नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी हुने मिति घोषणापछि उनी नेपाल आएका थिए । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै संविधान जारी नगर्न दबाब दिएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतका रूपमा आएका उनलाई नेपालका नेताले रित्तोहात फर्काइदिए । त्यसकै बदलास्वरुप भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा उनको हात भएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । यद्यपि, कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति यति महत्वपूर्ण विषयमा निर्णायक हुन्छ भन्ने मान्न मुश्किल पर्छ । तर, यो घटनापछि नेपालमा जयशंकरको छवि चाहिं राम्रो छैन ।

अमेरिकामा राजदूत हुँदाहुँदै तत्कालीन विदेश सचिव सुजाथा सिंहलाई विस्थापित गरेर विदेश सचिव बनेका, म्याद सकिएपछि एक वर्ष थप गरेर मन्त्रालयमा राखिएका र हालै सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै विदेशमन्त्री बनाइएका जयशंकर प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र हुन् भनिरहन परेन ।

कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट आएर पहिला विदेशमन्त्री अनि भाजपाको सदस्यता र त्यसपछि गुजरातबाट राज्यसभा सदस्य चुनिने मौका पाएका जयशंकर नेपाल–भारत सम्बन्धका निर्णायक व्यक्ति हुन् ।

यसै पनि छरछिमेक र यससँग जोडिएका विविध मामिलामा भारतीय कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासप्राप्त ‘ब्यूरोक्र्याट’ नै राजनीतिक नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेपछि उनीहरूको हात अझै बलियो हुने नै भयो । यस अर्थमा जयशंकरसँग हामीले पाँच वर्ष प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले कुनै व्यक्तिप्रति अतिरिक्त अनुराग वा आग्रह राख्नुभन्दा पनि संस्थागत सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ । पारस्परिक सम्मान र मर्यादामा आधारित सम्बन्धको जगमा उभिएको नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामलाई त्यही रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

एकातिर राजनीतिक तहबाट मुख्य समस्या समाधानको पहल र सहमति गर्ने, अर्कातिर राजनीतिक तहमा भएका सहमतिलाई कर्मचारीतन्त्रबाट समयबद्ध तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने नीति नै हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ ।

हिमालखबर: जयशंकर भ्रमणकाे तरंग