के चाहन्छ भारत ?

लोकतन्त्रमा बहस र विमर्शलाई जति महत्व दिइन्छ, राज्यले त्यति नै लाभ हासिल गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । धेरै मुलुकमा राज्यले नै सरकारी र गैरसरकारी विविध क्षेत्रका विज्ञहरूका बीचमा विमर्शका लागि प्रोत्साहन गर्छ ।

सिङ्गापुरको साङ्ग्रिला डायलग, इन्डोनेशियाको बाली डेमोक्रेसी फोरम जस्तै भारतले विगत पाँच वर्षदेखि वर्षेनि ‘रायसीना डायलग’ गर्दै आएको छ । जुन विश्व राजनीतिका बदलिंदा आयाम र भारतका आकांक्षा बुझ्न/बुझउन उपयुक्त मञ्चका रूपमा स्थापित भएको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालय र अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको आयोजनामा गएको जनवरी १४ देखि १६ सम्म दिल्लीमा आयोजित डायलगको पाँचौं संस्करणमा विश्वभरका १०० राष्ट्रका प्रतिनिधि बीचमा तीन दिनसम्म जल्दाबल्दा विविध विषयमा बहस भयो ।

सात मुलुकका पूर्व राष्ट्र/सरकारप्रमुख, १२ राष्ट्रका विदेशमन्त्री, थुप्रै सरकारी अधिकारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्कट्याङ्कका अगुवा, कूटनीतिज्ञ, सैनिक अधिकारी, पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका प्रतिनिधि गरी ७०० विदेशी र त्यति नै संख्याका भारतीयहरूको उपस्थितिमा भएको छलफल भारतको विषयमा मात्र सीमित रहेन । ‘२१२२० : नेभिगेटिङ द अल्फा सेन्चुरी’ शीर्षकमा आयोजित सेमिनारले अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विविध विषयमा छलफल चलाएको थियो ।

‘रायसीना डायलग’ सेमिनार मार्फत भारतले दिएको सन्देश हो– परिवर्तित विश्वको नयाँ सोपानक्रममा ऊ प्रष्ट रूपमा देखिन चाहन्छ।

कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबारे भारतले गरिरहेको आकलन र विश्व शक्तिराष्ट्रमा उक्लिन उसले गरिरहेका प्रयासबारे विश्वका बौद्धिक वर्गलाई जानकारी गराएको छ । जनसंख्या, अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिका हिसाबले भारत विश्वका ठूला मुलुकमध्येमा पर्छ ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसको सामथ्र्य र प्रभाव तदनुकूल छैन भन्ने महसूस भारतीय नेतृत्वलाई भएको देखिन्छ । यही भएर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि विश्व समुदायलाई आफ्ना कुरा प्रभावकारी रूपमा भन्न यो बृहत् कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो ।

यो सेमिनार मार्फत भारतले दिएको सन्देश होः विश्व अब पुरानै सोपानक्रममा चल्न सक्दैन, परिस्थिति बदलिएकाले नयाँ बन्ने सोपानक्रममा भारत पनि भूमिका चाहन्छ ।

एउटै मञ्चबाट जलवायु परिवर्तन, खाडी क्षेत्रको अवस्था, अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रिया, ब्रेक्जिटपछिको बेलायत, युरोपेली संघको भविष्य, अमेरिका–इराक सम्बन्ध, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको प्रभाव, आर्थिक विकासको प्रवृत्ति, डोनाल्ड ट्रम्पकालीन अमेरिकाको प्रभाव, अफ्रिकाको विकास आकांक्षा, लोकतन्त्रको भविष्य जस्ता विविध विषयमा विमर्श भएको थियो । त्यहींका विषयविज्ञ सहित भएको गहन छलफल पक्कै पनि उपलब्धिमूलक हुने नै भयो ।

आँखा विश्वबजारमा
हिजो र आजको विश्व एउटै छैन । चुनौतीका विषय पनि बदलिएका छन् । हिजो उपचार असम्भव ठानिएका रोगहरूको आज उपचार पत्ता लागे जस्तै हिजोसम्म असम्भव ठानिएका विषयहरू आज सहज भएका छन् ।

कुनै वेला हतियार निर्माणमा ठूलो होड चलिरहेको थियो, औद्योगीकरणमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो । तर, आजको लडाइँ ती विषयभन्दा माथि उठेर विश्वको बजार कसरी कब्जा गर्ने भन्नेमा छ । अझ् त्यससँगै अबको लडाइँ साइबर संसारतिर सोझिएको छ ।

जमीनको लडाइँभन्दा आकाशको लडाइँ पेचिलो बन्दै गएको छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारले दुनियाँलाई तरङ्गित पार्दै भिन्नै दिशामा लगेको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न मुलुकहरूले आफूलाई कहाँ उभ्याउँछन्, त्यस आधारमा नयाँ शक्ति–सन्तुलनको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ ।

कतिपयले शीतयुद्धसम्म दुई धु्रवमा विभाजित विश्व, सोभियत संघको विघटनपछि एकध्रुवीय भएको विश्लेषण गर्छन् भने कतिपयका लागि बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ । अझ् कतिपय विश्लेषकहरू त विश्व ध्रुवविहीन बनेको ठान्छन् ।

जेसुकै भए पनि विश्वले आफ्नो नयाँ सोपानक्रम बनाउने क्रम चलिरहेको छ । विगतमा परस्पर टक्कर गरिरहेका दुई प्रमुख सैनिक सङ्गठन नाटो र वार्सा प्याक्टको युग समाप्त भएको ठान्दा पनि त्यस्तै नयाँ–नयाँ सैनिक गठबन्धनहरू आआफ्नो क्षेत्रीय स्वार्थ हेरेर बन्ने क्रम जारी छ । क्षेत्रीय सङ्गठनहरू भिन्न रूपमा जुर्मुराइरहेका छन्, युद्धका नयाँ रूपहरू देखा परिरहेका छन् ।

यस्तो वेलामा नीतिमा आधारित विश्व पुनःसंरचना आवश्यक छ भनेर विश्वव्यापी रूपमै बहसहरू भइरहेका छन् । बढ्दो अर्थतन्त्र र जनसंख्याका कारण महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको भारतले यही समयमा आफ्नो भूमिका नयाँ रूपमा खोजेको देखिन्छ ।

‘रायसीना डायलग’ जस्तो मञ्चलाई भारतले प्रवद्र्धन गर्नु विश्वमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने चाहनाकै दृष्टान्त हो ।

जलवायुदेखि चीनबारे चासोसम्म
भारतको राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवन, प्र्रधानमन्त्री कार्यालय, विदेश मन्त्रालय आदि रहेको सानो पहाडलाई रायसीना हिल भनिन्छ । त्यसैका नामबाट पाँच वर्षदेखि भारतले विश्वभरबाट सरकारी, सामाजिक र नागरिक स्तरबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू बोलाएर बहस चलाउने गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा सात राष्ट्रका पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरूलाई एउटा प्रश्न सोधिएको थियो, ‘अबको दशकको प्रमुख मुद्दा के हुनसक्छ ?’ ६ जनाको एउटै निष्कर्ष थियो, ‘जलवायु परिवर्तन ।’

हिजोसम्म विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा र चिन्ता थियो भने आज तिनै विकासले ल्याएका असरहरू कसरी घटाउने भन्नेबारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । अबका प्रयास त्यसतर्फ केन्द्रित नभए विश्व नयाँ सङ्कटमा फस्ने खतरा बढेको छ ।

सेमिनारमा विश्वमा लोकप्रिय हुने होडमा बढिरहेको अतिवादबारे चिन्ता प्रकट गरिएको थियो । लोकतन्त्रका खतराहरू के हुन् र तिनलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा भएको चिन्ताको दायरामा स्वयम् भारत पनि छ ।

भारतमा बढ्दै गएको अतिवाद, धार्मिक आस्थाको आधारमा विभाजन र असहिष्णुताले लोकतन्त्रलाई कमजोर पारिरहेको चिन्ता भइरहेका वेला आयोजित कार्यक्रममा उठेका विषय र चिन्ताले पक्कै पनि त्यहाँको संस्थापन पक्षलाई प्रभाव पारेको हुनुपर्छ ।

यस अन्तर्गत सरकारले आगामी चैत २०–२२ मा जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न लागेको छ । हिमाल भएका नेपाल जस्ता मुलुकहरू बढ्दो तापक्रमका कारण प्रभावित भइरहेका छन् ।

आज समस्या नभएका मुलुक कुनै छैनन् । भारत पनि समस्यै समस्याले जेलिएको छ । विश्वभरिमा सबभन्दा धेरै गरीबहरू भारतमै छन् । भोकमरी, कुपोषण र अशिक्षाले ग्रस्त मानिसहरूको ठूलो संख्या त्यहीं छ ।

उता, अमेरिकामा राष्ट्रपति र संसद्बीचको द्वन्द्व चरम सीमामा छ, फ्रान्समा पहेंलो ज्याकेट आन्दोलनले नयाँ हिसाबले सोच्न बाध्य बनाएको छ, ब्रेक्जिटका कारण बेलायत र युरोपेली संघ त्यत्तिकै समस्यामा छन् । के निश्चित हो भने, नयाँ घुम्तीमा नयाँ समस्या आउँछन्, तिनको समाधान पनि नयाँ ढङ्गबाट निस्किन्छ । कार्यक्रममा तीन दिन लगातार भाग लिंदा प्राप्त एउटा आत्मविश्वास यही हो ।

सहभागिताका हिसाबले अघिल्लो वर्षमा झैं कार्यक्रममा चीनले खासै महत्व पाएको देखिएन । तर, छलफलका क्रममा चीनको नाम नलिने वक्ताहरू कमै देखिन्थे । चीन के गर्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले अबको विश्वको राजनीति, अर्थतन्त्र, व्यापार र कूटनीति प्रभावित हुन्छ भन्नेमा प्रायः सबैको एकमत थियो ।

आर्थिक रूपमा अमेरिकालाई उछिन्न रफ्तारमा दौडिरहेको चीनले अहिले विश्वको बजारमा प्रभुत्व बढाइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनले अबको १० वर्षभित्र चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने निष्कर्ष निकालिरहेका छन् । अमेरिकाले आफूलाई सम्हाल्न हम्मेहम्मे परेर चिनियाँ उत्पादनमाथि अतिरिक्त कर लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आज विश्वबजारमा चीनले हात नहालेको ठाउँ छैन । सम्पन्न समाजका लागि चाहिने सामग्रीदेखि गरीब मुलुकहरूलाई समेत लक्षित गरेर चीनले उत्पादन गरिरहेको छ ।

सूचनाप्रविधिदेखि लुगाफाटो र विद्युतीय सामग्री निर्माणमा चीनलाई जित्ने अर्को कुनै राष्ट्र अहिले नभएको मात्र होइन, सुदूर भविष्यतिर पनि त्यस्तो देखिंदैन । चीनलाई विश्व–राजनीतिमा आलोचित नबन्नुको महत्वपूर्ण कारण के हो भने, उसले अरूको आन्तरिक मामिलामा दखल दिंदैन । व्यापारबाहेक राजनीतिमा चिनियाँ चासो प्रकट हुँदैन ।

पछिल्लो समय अघि बढाइएको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा निहित राजनीतिक उद्देश्यलाई पनि चीनले व्यापारिक उद्देश्यकै मातहत राखेको छ । त्यही भएर त्यो मन नपराउनेहरूले ‘ऋणको जालोमा परिएला है’ भनेर तर्साउनुबाहेक त्यसको बढी विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो चिन्ता ‘रायसीना डायलग’ मा पनि देखिन्थ्यो ।

नेपालमा संविधान निर्माण, त्यस अन्तर्गत निर्वाचन, स्थायी सरकार जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा सफलता पाइसकेपछि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणका लागि कोशिश शुरू भएको छ ।

यस अन्तर्गत सरकारले आगामी चैत २०–२२ मा जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न लागेको छ । हिमाल भएका नेपाल जस्ता मुलुकहरू बढ्दो तापक्रमका कारण प्रभावित भइरहेका छन् ।

सन् २००९ मा जलवायु शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले सगरमाथाको आधारशिविरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ जस्तो कार्यक्रम सफल पार्न हाम्रा लागि रायसीना डायलग जस्ता बृहत् मञ्चहरू उपयोगी हुन्छन् ।

तर, विश्वका १०० देश सहभागी हुँदा पनि समयमै निम्तो र ताकेताका बाबजूद त्यो कार्यक्रममा नेपालको आधिकारिक सहभागिता हुनसकेन । छरछिमेकमै हुने यस्ता आयोजनाबाट लाभ लिन चुक्नुहुँदैन ।

हिमालखबर: के चाहन्छ भारत ?