स्थानीय निर्वाचनः लोकतन्त्रको बढोत्तरी

निर्वाचन बहिष्कार गरेका राजपाका नेताहरू नै जनताको बहिष्कारमा परेका छन् ।

पहिलो चरणमा जस्तै मनोनयनपत्र दर्ता हुने दिनसम्मै ‘निर्वाचन हुन्छ र !’ भन्ने अन्योल रहे पनि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । वर्षा र रोपाइँको चटारोबीच पनि १४ असारको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे । पहिलो चरणको निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नाममा पटकपटक निर्वाचन मिति परिवर्तन र संविधान संशोधनको मुद्दाका कारण अनिश्चित बनेको निर्वाचनमा यति धेरै मतदान हुनु सामान्य कुरा होइन । नेता वा दल मात्र नभई राजनीतिक कार्यकर्ता र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले प्रतिकूलताका बाबजूद यति धेरै मतदान भएको हो ।

संविधानको स्वामित्व ग्रहण
३ असोज २०७२ मा जारी भएसँगै नेपालको संविधानलाई विवादित बनाउने प्रयास थालियो । पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाइएको अवस्थामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले दुई वर्ष लगाएर दोस्रो संविधानसभामा तयार पारेको संविधानलाई हतारमा ल्याइएको, रातारात बनाइएको, मधेशका जनतालाई समावेश नगराइएको जस्ता आरोपबाट अस्वीकृत गर्ने त्यो खेल अझै सकिएको छैन ।

निर्माण प्रक्रिया, सहभागिता र समयका हिसाबले दुनियाँको जुनसुकै मुलुकका संविधानसँग तुलना गरेर हेर्दा नेपालको संविधान पछाडि देखिन्न । तर, आफ्नो अह्रनखटन नचलेपछि भड्किएको छिमेकी र उसका भरमा चल्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूका कारण जनताले इतिहासमा पहिलो पटक गरेको ऐतिहासिक कामको अवमूल्यन गरिंदैछ । स्थानीय निर्वाचनले भने त्यो दुष्प्रयासलाई जवाफ दिएको छ । किनभने, संविधानमा स्वामित्वका हिसाबले पनि यो निर्वाचनलाई जनमत संग्रहका रूपमा बुझन सकिन्छ ।

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको स्थानीय संरचनालाई स्वीकार गर्दै जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका छन् । यस अर्थमा वर्तमान संविधानले जनअनुमोदन प्राप्त गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको विकास संविधानले गर्ने होइन, त्यसले दिशानिर्देश गर्ने हो, बाँकी काम त्यसपछि बन्ने ऐन, नियम र संरचनाका आधारमा हुने हुन् । अहिलेको संविधानले पनि त्यही गरेको छ, मुलुकको संघीय ढाँचाको प्रारूप तयार गरेको, अधिकार बाँडफाँड, प्रतिनिधित्व र शासनप्रणाली निर्धारण गरेर अब नेपालले हिंड्ने बाटो देखाएको छ । यो स्थानीय निर्वाचन त्यो बाटोतर्फको पहिलो सफल कदम हो । दुई नम्बर प्रदेशमा पनि निर्वाचन हुन दिएको भए अहिलेको भन्दा कम मत खस्ने थिएन भनेर निर्वाचन भएका मधेशका अरू जिल्लाहरूले देखाइसकेको छ ।

बहिष्कारमा बहिष्कारवादी
अस्तिसम्म ६ तिर फर्केका तराई–मधेशका ६ वटा स–साना दल मिलेर बनेको राजपाले स्थानीय तह निर्वाचन हुन नदिन शुरूदेखि नै हरसम्भव प्रयास गर्‍यो । उसले ‘चारवटा प्रदेशमा पछि गरे अहिले भाग लिन्छौं’ भन्दै ३१ वैशाखमा एकै चरणका लागि तय भएको निर्वाचन विथोल्यो । ३१ जेठमा पनि हामीलाई समय अपुग भएकाले केही समय सारियोस् भन्दै असार ९ र १४ मा पुर्‍याउन लगायो ।

यसबीचमा दर्ता नभएको पार्टीले चुनाव चिह्न छाता पाउनुपर्ने अडान लियो । सरकारले उनीहरूकै लागि दल दर्ता गर्न ऐन संशोधन ग¥यो, निर्वाचन चिह्न पाउने बाटो पनि खोल्यो । तर, अन्तिममा उनीहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरे । उनीहरू दल दर्ता नभएर वा चुनाव चिह्न नपाएर निर्वाचनमा नगएका होइनन् । उनीहरूले त निर्वाचनलाई धकेल्दै मध्य वर्षामा पु¥याएर प्राकृतिक कारणबाटै हुन नसक्ने बनाउने योजनामा थिए । सुनकै छाता दिए पनि उनीहरू निर्वाचनमा नआउने योजनामा थिए भन्ने थप पुष्टि अहिले भएको छ ।

यद्यपि, राजपाका नेताहरूले आफू प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुने, संसद्बाट नियमित तलबभत्ता खाने, सरकारी गाडी चढ्ने, तर कार्यकर्तालाई स्थानीय चुनावमा भाग लिन नदिने नीति कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । स्थानीय नेता–कार्यकर्ता पार्टीबाट विद्रोह गरेर विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुले राजपाका नेता एकातिर, जनता र कार्यकर्ता अर्कातिर रहेको देखायो । निर्वाचन भएका मधेशका जिल्लाहरूमा देखिएको कार्यकर्ताको सक्रियता र प्रयोग भएका मताधिकारले बहिष्कारवादीहरू नै बहिष्कारमा परेको देखाएको छ । संविधानप्रति असहमति राखिरहेका उपेन्द्र यादवले निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो दल संघीय समाजवादी फोरमलाई कमजोर हुनबाट जोगाएका छन् । राजपाका नेताहरूले भने त्यो अवसर गुमाए ।

निर्वाचनमा केही दल पछि पर्छन् या हार्छन् नै, तर यत्रो प्रतिकूलताबीचमा यतिका मतदाता उर्लिएर लोकतन्त्रलाई जिताएका छन् । जनताले मनाएको यो उत्सवले नेपाली लोकतन्त्रलाई एक तह माथि चढाएको छ ।

विकासको ढोका खुल्यो
भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० को दशकमा पश्चिमा मुलुकहरूमा ‘भारत भनेकै महामारी र नेहरू हुन्’ भन्ने भनाइ चल्यो । पछिल्लो दशकमा नेपालमा चलेका त्यस्तै दुई शब्द हुन्– संविधान र संक्रमणकाल । संविधान बनेर स्थानीय निर्वाचनमार्फत कार्यान्वयनमा गएपछि अब संक्रमणकाल सकिएको छ ।

प्रणाली बिगार्ने, बलियासँग झुक्ने, अनावश्यक सम्झैता गर्ने, राज्यलाई कमजोर पार्नेलगायतका काम संक्रमणकालका नाममा सके जति भए । कतिसम्म भने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्र समेत आन्दोलन भयो, सेनामा सेनापतिका नाममा राजनीति भयो । विकासका नाममा मिलेर सरकारी रकम खर्च गर्ने काम त भयो नै कर्मचारीतन्त्र पूरै छाडा भयो । अब स्थानीय तह निर्वाचनले संक्रमणकालको बहानाको अन्त्य गरिदिएको छ ।

डेढ दशकसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकासको जग खल्बलिएको छ । गाउँघरका लागि आवश्यक योजना छनोट, कार्यान्वयन, निगरानी हराएको छ । यो अवधिमा कागजमा विकास देखाएर बजेट उडाउने काम भए । अब भने जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका छन् र उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाएर विकास निर्माण अघि बढाउने अवसर मिलेको छ । हिजोका स्थानीय निकायको साटो अधिकारसहित खडा भएका स्थानीय तहहरूले बजेटसँगै दायित्व पनि धेरै पाएका छन् । जनताको चेतनास्तर पनि पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ । गाउँको विकास मेरो पनि दायित्व हो भन्ने भावना बढेको छ । अब यो उन्नत चेतनाको जगमा गाउँमा विकास निर्माण हुन्छ ।

हामीकहाँ विकास बजेट कहिल्यै पूरा खर्च हुँदैन । एक त रकमकै कमी हुन्छ, ऋण गरेर बजेट बनाउनुपर्छ, त्यसमाथि बनाएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदैन । विकास खर्चतर्फ छुट्याएको रकम पूरै कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट बनाइन्छ । आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण पनि गरिन्छ, तर विकास खर्चमध्ये आधा रकम पनि खर्च हुँदैन भने हिसाब गोलमाल हुन्छ नै । स्थानीय तहहरूका लागि छुट्याइएको करीब दुई खर्ब बजेट कार्यान्वयन हुनेवित्तिकै मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा परिवर्तन आउनेछ । 

हिमालखबर: स्थानीय निर्वाचनः लोकतन्त्रको बढोत्तरी