सर्वथा अनुत्तीर्ण कांग्रेस

थुप्रै अक्षम्य गल्तीका बाबजूद कांग्रेसलाई पटकपटक जनताले माफी दिएका छन्। पटकपटक विश्वास गरेका छन्। तर, कांग्रेसले कहिल्यै जनमतको सम्मान गर्न जानेन।

मुलुकका पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा प्रष्ट धारणा बनाउन नसकेकै कारण संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला आलोचित छ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसको इतिहास जति लामो र संघर्षपूर्ण छ, वर्तमान शिथिल छ र भविष्यमाथि चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेसको महत्वपूर्ण योगदान सम्झिनेहरू मात्र होइन, स्वयम् कांग्रेसकै कतिपय युवा नेताहरूसमेत बेलाखबत पार्टी निर्णयहीनताको शिकार हुँदाका पीडा साट्छन्। 

यथार्थ के हो भने, २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको गौरवगाथा गाएर मात्र कांग्रेसको भूमिका पूरा हुन सक्दैन। सबैभन्दा धेरै समय सत्तामा बसेको यो पार्टीले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका क्षेत्रमा के कति गर्न सक्यो भन्ने आधारमा आजको पुस्ताले कांग्रेसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यस कसीमा कांग्रेस सर्वथा अनुत्तीर्ण छ।

स्थापनाकालदेखि नै कोइराला परिवारको नेतृत्व र वर्चस्वमा रहेको कांग्रेसमा आठ महीनाअघि शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भए। उनीबाट पार्टीमा केही तात्विक परिवर्तनको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै थियो। तर, पार्टीबाट निष्काशन, नयाँ पार्टी गठन, प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोपजस्ता अनेक उकाली–ओराली छिचोल्दै नेतृत्वमा पुगेका देउवाले निर्वाचित भएलगत्तै सत्ता परिवर्तनको खेल प्रारम्भ गरे। र, आफूबाट फरक कुरा आशा गर्नेहरूलाई पुनः गलत सावित गरिदिए।

गत वैशाखको तेस्रो साता दोस्रो पटकको प्रयासपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीलाई बाहिर ल्याउन सफल देउवाको एकमात्र ध्याउन्न चैतको अन्तिमतिर चौथोपटक सिंहदरबार पस्ने देखिन्छ। त्यसलाई कांग्रेसजन र देउवाका समर्थकहरू ठूलो राजनीतिक सफलता पनि ठान्लान्। तर, प्रमुख पार्टीहरू मिलेर बनाएको संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र एकताका पक्षमा गर्नुपर्ने योगदानबाट भने देउवाको नेतृत्व चुकिरहेको छ।

लोकमान प्रकरणको दृष्टान्त
नेपाली कांग्रेस महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा कसरी चुक्दै गएको छ भन्ने ताजा उदाहरण हो– लोकमानसिंह कार्की प्रकरण। एमाले र माओवादीले संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोगबारे कांग्रेस अझै मौन छ। सबैलाई थाहा छ, संसदीय अंकगणितका कारण कांग्रेसले नचाहेमा कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन। तर, सरकार परिवर्तनका बेला पहिले आफूले निर्णय गरेर पछि केन्द्रीय समितिको बैठकको औपचारिकता पूरा गर्ने देउवाले लोकमान प्रकरणमा भने केन्द्रीय समितिबाट कुनै निर्णय पनि नगराई नेता कार्यकर्तालाई रक्षात्मक बनाए।

अरू दलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि आफूले समर्थन नगरेसम्म कार्यान्वयन नहुने स्थितिमा छिटो निर्णय गरेर स्वामित्व र नेतृत्व लिने कुराबाट कांग्रेस किन चुकिरहेको होला? जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। तर, यसका केही राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक कारण देखिएका छन्।

पहिलो, कांग्रेसका केही नेताहरूलाई कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नामबाट एमाले र माओवादीका नेताहरूको मात्र बद्नाम गर्छन्, कांग्रेसलाई छुँदैनन् भन्ने भ्रम छ। आफ्ना नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताका भ्रष्टाचारको मुद्दा दृष्टान्त दिंदै अरूलाई चाहिं मुद्दा लाग्न किन नहुने भन्ने कांग्रेस पनि देखिएका छन्। उनीहरू चाहन्छन्, कार्की नेतृत्वकै अख्तियारमार्फत प्रतिस्पर्धी दललाई ठेगान लगाउन कांग्रेसको एकमत हुनुपर्छ।

दोस्रो, कार्कीमाथिको कारबाहीले आफ्नो सत्तारोहणमै समस्या हुने त होइन भन्ने सोचेर देउवा त्रस्त छन्। कार्की प्रकरणमा पाइला चाल्न उनी शक्तिकेन्द्रको मुख ताकिरहेको बुझन गाह्रो छैन। देउवाको हालैको भारत भ्रमणको एउटा अजेन्डा महाअभियोग पनि थियो भन्न कुनै विश्लेषण जरूरी छैन। कूटनीतिक चासोको घेरामा मात्र सीमित नरहेका हाम्रा दक्षिणी मित्रहरूको तीर अब देउवा निवास बूढानीलकण्ठतिरै सोझ्िएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

कांग्रेसलाई थाहै नदिएर ‘छापामार शैली’ मा ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्छ भन्दै देउवालाई तर्साउनेहरूमा भने कुनै दम देखिंदैन। किनभने महाअभियोगको पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको तिक्त सम्बन्ध र अहं हेर्दा पनि उनीहरू सत्ताका लागि यति छिटै सहमत भइहाल्ने स्थितिमा छैनन्।

विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग बसेर देउवासँग सम्झ्ौता गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो छविलाई थप अविश्वसनीय बनाउने मूर्खता गर्लान् भनिहाल्नु पनि हतारो हुन्छ। एमालेभित्रै पनि माओवादीसँगको समीकरण भत्काउनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्नेमा मतान्तर छ। आफ्नै गल्तीलाई एमाले अध्यक्ष ओली यति छिट्टै सच्याउने मूडमा पनि छैनन्। त्यसैले महाअभियोग पारित भएपछि पनि सत्ता गठबन्धनमा कुनै असर पर्ने सम्भावना देखिंदैन।

यस विपरीत कसैगरी महाअभियोग पारित भएन भने चाहिं देउवाको सिंहदरबार पुनरागमन रोकिने निश्चित छ। किनभने, आफ्नै पार्टीले ल्याएको प्रस्ताव संसद्बाट असफल भएमा प्रधानमन्त्री दाहालले पदमा बसिरहन मिल्दैन, उसैगरी जसरी २० वैशाख २०६६ मा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि दाहालले राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तो संकटमा स्वाभाविक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालको काँध थाप्छ। सम्भवतः यसको संकेत उनले पनि पाइसकेका छन्। यो कुरा सत्ताका माहिर खेलाडी देउवाले अरूले भन्दा पहिल्यै बुझिसकेको हुनुपर्छ।

सुशीलपथमा देउवा
संविधान संशोधनका मामिलामा पनि कांग्रेस चुकिरहेको छ। अहिलेको संविधान मूलतः कांग्रेस र एमालेले ल्याएका हुन्। ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्दा संयोगले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति थिए भने सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री।

फेरि संविधानका प्रत्येक प्रावधान सोची–विचारी नै तय गरिएका हुन्। त्यसैले आज एकाएक एमालेका कारण संविधान संशोधन हुन सकिरहेको छैन भन्नुभन्दा पहिले संविधानका कुन कुन बुँदा किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ कांग्रेसले दिनुपर्छ। एमालेको सहमति विना संविधान संशोधन नहुने गणितीय यथार्थ बुझ्ेको कांग्रेसले एउटा औंला एमालेतिर देखाउँदा बाँकी चार औंला आफूतिरै फर्किएको ख्याल भने गरेको देखिन्न।

स–साना गल्तीहरूले पनि पार्टीलाई कसरी आलोच्य बनाउँछ भन्ने बुझन कांग्रेसजनले धेरै टाढा जानै पर्दैन, गत वर्ष संविधान जारी भएपछिको मिति सम्झिए पुग्छ। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा झ्ण्डै हाराहारी सीट पाएको एमालेले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुको कारण प्रष्ट थियोः संविधान बनेपछिको सरकारको नेतृत्व पाउनु। वैशाख २०७२ को भूकम्पलगत्तैको १६ बुँदे सहमतिभित्रको ‘भद्र सहमति’ पनि सत्ता हस्तान्तरण नै थियो।

तर, संविधान जारी भएपछि सुशील कोइराला स्वयंले भद्र सहमति मात्र होइन, राजनीतिक धरातल नै बिर्सिए र एकाएक आफैं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने। यो राजनीतिक भूलकै परिणाम– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख जस्ता प्रमुख पदबाट कांग्रेस विमुख हुनपुग्यो। राजनीतिमा निकै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो।

संविधान जारी गरेर वाह्वाही पाएका कोइरालाले के कारणले आत्मघाती कदम चाले? जवाफ उनीसँगै विलाएका छन्। तर, कांग्रेस नेतृत्व भने अहिले पनि त्यही नियतिबाट गुजि्ररहेको छ। नौ महीना नाकाबन्दीले मुलुक थलिंदा नाकाबन्दी पनि भन्न नसक्ने कांग्रेसले सन्तुलित विदेश नीतिको कुरा गर्नु आफ्नै इतिहासमाथिको मजाक मात्र हो।

२०१५ सालमा प्राप्त दुईतिहाइ जनमतमाथि राजा महेन्द्रले दागा धरेपछि कांग्रेसले ३० वर्ष प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिको संघर्षमै बितायो। जनताले पत्याए र २०४८ र २०५६ सालमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो। तर, जनमतलाई कदर गर्न सकेन। अन्ततः प्रजातन्त्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा सुम्पने पनि कांग्रेस प्रधानमन्त्री नै बने।

अहिले पनि कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ। यस हिसाबमा देशप्रति बढी दायित्व पनि उसैको हो। तर, कांग्रेस पुरानै बाटोमा छ। लाग्छ, ऊ जनताको धैर्यको परीक्षा लिइरहेको छ।

हिमालखबर: सर्वथा अनुत्तीर्ण कांग्रेस