राजविराज घटनापछि निर्वाचन झन् अनिवार्य

राजविराज घटनापछि निर्वाचन झन् अनिवार्य भएको छ।

नेकपा एमालेले २४ फागुनमा राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलन।
नेकपा (एमाले) को मेची–महाकाली अभियानलाई मधेशमा प्रवेश गर्नै नदिने घोषणा गरेको मधेशी मोर्चाले त्यसो गर्न नसके पनि त्यसलाई हिंसात्मक बनाएर राजविराजमा रक्तपात मच्चाएको छ।

एमालेको सभामाथि मोर्चाको आक्रमणलाई सुरक्षाकर्मीले रोक्ने क्रममा तीन जनाको मृत्यु भयो। त्यसैलाई निहुँ बनाएर अहिले सप्तरी र आसपासका जिल्लाहरूमा आतंक मच्चाइएको छ।

सिरहा र बाराका एमाले कार्यालयहरूमा आगजनी गरिएको छ। रौतहटमा एमालेका जिल्ला कमिटी सदस्य र राजविराजमा एमाले समर्थक अधिवक्ता सुजित पोखरेललाई दुर्व्यवहार गरिएको छ। एमाले समर्थकहरूलाई सामाजिक बहिष्कार र गाउँ निकाला गर्ने भनेर उत्तेजना फैलाइएको छ। 

सभा गर्ने, आफ्ना विचार राख्ने, समर्थन वा विरोध गर्ने, संगठन बनाउने जस्ता लोकतन्त्रका सार्वभौम अधिकारहरू हुन्। यी अधिकार अपहरण गर्ने मधेशी मोर्चाको हर्कत कुनै पनि दृष्टिबाट क्षम्य छैन।

केही जिल्लाविशेषको, कुनै समुदाय वा जातिविशेषको मात्र पार्टी नभएका कारण एमाले त्यस्ता दलका ‘अजेन्डा’ मा सहमत हुन सक्दैन। एमालेजस्तो राष्ट्रिय पार्टीले निर्णय गर्दा सिंगो राष्ट्रलाई सोचेर गर्छ।

आफू, आफ्नो परिवार अनि जातिविशेषका लागि स्थापित मधेशी दलभन्दा अरू राष्ट्रिय पार्टीहरू पनि फरक छन्। यही निहुँमा कार्यक्रम गर्नै नदिने मधेशी दलहरूको हर्कतले उनीहरूको अलोकतान्त्रिक अनुहार देखाएको छ।

निर्दोष एमाले
राजविराज घटनाबाट मुलुकलाई कुन दिशामा लैजान खोजिएको छ र मधेशी मोर्चाले कसको मोहरा बनेर काम गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

पर्दामा देखिएका मधेशी दलहरू त लोकतन्त्रकै उत्पादन हुन्। महन्थ ठाकुर लोकतन्त्रका लागि पञ्चायतकालदेखि लडेका नेताका रूपमा चिनिन्छन् भने उपेन्द्र यादव राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटै समयमा सत्ताबजारका खेलाडीका रूपमा स्थापित छन्।

राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय, हृदयेश त्रिपाठीलगायतका नेता पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै आएका हुन्। यस्ता नेताहरू आबद्ध मोर्चाले मुलुकको प्रमुख दललाई सभा गर्नै दिंदैन भनेर कसरी कल्पना गर्ने?

पछिल्लो चुनावमा सप्तरी जिल्लाबाट कुनै मधेशी दलले जितेन, बरु एमालेले एक सिट जित्यो। आफ्नो प्रभाव नै नभएको ठाउँमा अरू दललाई सभा नै गर्न नदिने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ के रह्यो र? यही नै नीति हो भने मधेशी मोर्चाको लोकतान्त्रिक निष्ठामा किन प्रश्न नउठाउने?

राजविराज घटनापछिको अर्को गम्भीर प्रश्न हो– मधेशमा भइरहेको हिंसात्मक राजनीति मधेशी नेताहरूको नियन्त्रणमा छ, छैन? एमाले विरुद्ध अहिले जे भइरहेको छ, त्यो मधेशी नेताहरूको निर्देशन र योजनामा भइरहेको छ कि अरू कसैको? एमालेलाई तर्साउने कुनै उपाय नलागेपछि भौतिक आक्रमणको योजना बनेको त होइन?

एमाले एउटा शान्त पार्टी हो। यसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा के–के नारा लगाउने, कुन नेताले कहाँ सम्बोधन गर्ने, जुलूस कसरी गर्ने भन्ने अगाडि नै तय गर्छ। सभालाई व्यवस्थित गर्न पर्याप्त स्वयम्सेवक परिचालन गरेको हुन्छ।

मेची–महाकाली अभियानका क्रममा थप संवेदनशील भएर सबै कुरामा विशेष ध्यान दिइएको थियो। यस्तो अवस्थामा एमालेका तर्फबाट ढुंगामुढा गर्ने, कसैलाई उत्तेजित बनाउने जस्ता कामहरू हुनै सक्दैनन्।

राजविराजमा एमालेले स्थितिलाई उत्तेजित बनाइयो भन्ने कुरा निराधार र प्रायोजित छ। एमालेका तर्फबाट पहिले मोर्चाका कार्यकर्तामाथि ढुंगा प्रहार भयो भन्ने कुरा शतप्रतिशत काल्पनिक छ।

कसरी गोली प्रहार भयो भन्ने बुझन घटनास्थलको विवरण जान्न आवश्यक छ। एमालेको कार्यक्रमस्थलभन्दा ५–६ सयमिटर पर मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा र पेट्रोल बम प्रहार गरेपछि गोली चलेको छ।

त्यतिबेलासम्म गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो मन्तव्य राखिरहेका थिए। एमालेका कोही कार्यकर्ता मूल गेटबाहिर थिएनन्। कार्यक्रमस्थल स्वयम्सेवकको घेरामा थियो।

राजविराजका सन्दर्भमा एमालेले अधिकतम सहिष्णुता देखाएको छ। रंगशालामा तय भएको कार्यक्रम मधेशी मोर्चाले विना कारण निहुँ खोजेर गर्न दिएन। लोकतन्त्रमा कुनै दललाई त्यसरी रोक्न मिल्दैन।

एमालेले चाहेको भए कार्यक्रम त्यहीं गर्न सक्थ्यो, तर उसले किन मूठभेड निम्त्याउने भनेर सदरमुकामभन्दा तीन किलोमिटर परको औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सार्‍यो। र पनि, मोर्चाका नेताहरूको चित्त बुझेन।

उनीहरूले हनुमाननगर भएर राजविराज आउने सीधा बाटो प्रयोग गर्न दिएनन्। एमालेले चाहेको भए भारदहमा कालो झ्ण्डा बोकेका ४०–५० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर राजविराज पस्न सक्थ्यो, तर एमालेले त्यसो नगरी २० किमि घुम्नु परे पनि रूपनीको बाटो रोज्यो। यति गर्दा पनि एमालेका तर्फबाट जबर्जस्ती भयो भन्न कसरी मिल्छ?

बाटोमा ६–७ जनाले कालो झ्ण्डा बोकेर गाली गरिरहेको देखिन्थ्यो। एमालेका तर्फबाट उनीहरूप्रति कुनै आक्रोश प्रकट गरिएन, बरु विरोध गर्न पाउने अधिकारको हात हल्लाएर सम्मान गरियो।

कहीं पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेन। न त एमाले नेतृत्वबाटै त्यस्तो अनुरोध भयो। यस्तो अवस्थामा एमालेलाई कुनै पनि कोणबाट दोष दिन मिल्दैन। फिल्डमा मोर्चाको ताण्डव जसले देखे, तिनले पनि सिद्धान्तको पोथा समातेर घुँडामुनि गोली हान्नुपर्थ्यो भन्न सक्तैनन्।

हिंसाको सहारा
मधेशी मोर्चाले हिंसा मच्चाउनुका पछाडि उनीहरूको संकटापन्न राजनीतिले काम गरेको छ। मोर्चाले संविधान संशोधनका नाममा अहिले पनि मधेशका जनतालाई ढाँट्ने कोशिश गरिरहेको छ। आफ्नो प्रभाव खस्किएको बेला एमालेलाई मधेशविरोधी देखाएर त्राण लिने उनीहरूको दाउ छ।

मोर्चाले संविधान बन्नै नदिने फूर्ति लगाए पनि संविधान बन्यो। कार्यान्वयन हुनै दिन्नौं भने पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ। अनि संशोधन नगरी अघि बढ्न दिन्नौं भने पनि चुनाव घोषणा भएको छ।

मधेश आन्दोलनका नाममा ६ महीनासम्म मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा, केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने मोहरा बन्दा र अहिले आफ्नै समर्थनको सरकारले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन घोषणा गर्दा मोर्चा राजनीतिक संकटमा डुबेको छ।

यो अवस्थामा चुनावमा गए २०७० सालमा जस्तै अपार असफलता हात लाग्छ। मोर्चाका नेताहरू यो औडाहामा छन्। यसबाट वैतरणी तर्न उनीहरूलाई कुनै उपाय चाहिएको छ, जसले मधेशमा फेरि आन्दोलन उठाउन मद्दत गरोस्।

२०६४ सालमा माओवादी नेता राम कार्कीका अंगरक्षकको गोलीबाट लाहानका किशोर रमेश महतोको ज्यान गएपछि त्यही निहुँमा मधेशी नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझयाएका थिए।

अहिले भने लाहान बजारमा रमेश महतोको सालिकको रङ उडेजस्तै मधेशी नेताहरू रवाफविहीन बन्न पुगेका छन्। त्यो रवाफ फर्काउन मधेशी युवाहरूको बलिदान चाहिएको छ र राजविराजमा उनीहरूले त्यही हर्कत गरेका छन्।

यसबाट भएको मानवीय क्षति र लोकतान्त्रिक निष्ठाको मूल्य चुकाउन पनि निर्वाचन अनिवार्य भएको छ।

हिमालखबर: राजविराज घटनापछि निर्वाचन झन् अनिवार्य