मुलुकलाई बन्धक बनाउन काङ्ग्रेसको मोहरा

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा असार ४ गते प्रदेश १, ५ र ७ को तराई–मधेस क्षेत्रमा देखा परेको उत्साहजनक सहभागिताबाट प्रस्ट हुन्छ, मधेसमा निर्वाचनमा कति आवश्यक रहेछ ! तर आफूलाई मधेसका मसिहा ठान्ने र सिङ्गो मधेसलाई आफ्नो जमिनदारी ठान्ने सीमित दलका नेताहरूको हठका कारण प्रदेश २ का जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । भर्खरै एकीकृत भएका मधेसी दलहरूको मोर्चा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको विरोधलाई अघि सार्दै काङ्ग्रेस–माओवादी सरकारले प्रदेश २ को निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको छ । बाहिरी रूपमा हेर्दा प्रदेश २ को निर्वाचन सार्नमा राजपा कारक देखिए पनि भित्री रूपमा पराजयको डरले काङ्ग्रेसले निर्वाचन सारेको स्पष्ट भइसकेको छ ।

भिन्न घटनाका रूपमा हेर्दा एउटा प्रदेशमा ढिलो निर्वाचन हुनु त्यति असहज कुरा नहोला । दुई चरणमा हुने निर्वाचनलाई तीन चरणमा पनि गर्न सकिएला । तर नेपालमा रातारात मधेसी पार्टीको स्थापना, उनीहरूका हातमा खतरनाक मुद्दाहरूको उपस्थिति, त्यसयता राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूले लगातार प्रदर्शन गरिरहेको भूमिका र उनीहरूलाई प्रयोग गर्नमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले बेलाबेलामा देखाइरहेको तत्परतालाई एक ठाउ“मा राखेर विश्लेषण गर्दा यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिको एउटा अङ्गका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सुरुमा वैशाख ३१ मा एकै चरणका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई टुक्र्याएर चारवटा प्रदेशका लागि जेठ ३१ मा सार्नु, त्यस मितिलाई पनि असार ९ मा लैजानु र फेरि पा“च दिन लम्ब्याएर असार १४ मा पु¥याउनुमा ‘राजपालाई निर्वाचनमा लैजाने वातावरण बनाउने’ तर्कको सहारा लिइएको थियो । तर राजपा निर्वाचनमा आएन । यदि राजपा सहभागी हुने थिएन भने बा“की चुनाव गर्न मध्यबर्खा पर्खिनुपर्ने नै थिएन, वैशाख ३१ मा एकै चरणमा बा“की निर्वाचन गर्न कुनै कठिनाइ थिएन । सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थरक्षा र समीकरणका लागि जनतालाई कति ढा“टेका रहेछन् भन्ने यसबाट देखिएको छ ।

गलत मान्यतालाई प्रश्रय प्रदेश २ को निर्वाचन पर सारेर नेपाललाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर पार्ने कोसिस गरिएको छ । मधेसी दल, तिनका नेता र बुद्धिजीवीका नाममा एनजीओ चलाइरहेका केही व्यक्तिले लामो केही समययता नेपालमा ‘दुई राष्ट्रियता’ रहेको विखण्डनकारी सिद्धान्त प्रमाणित गर्न चाहिरहेका छन् । मधेसका नाममा राजनीति गर्ने र त्यस आधारमा नेपाललाई आफ्नो पकडमा राखिरहने योजनाको एक अङ्गका रूपमा अघि सारिएको कथित ‘दुई राष्ट्रियता’को यस कृत्रिम सिद्धान्तले सिङ्गो नेपाललाई हरेक कुरामा पहाड र मधेस गरी दुई कित्तामा विभाजन गर्दछ, यहा“का जनतालाई दुई भागमा बा“ड्छ । यहा“को हजारौ“ वर्षको इतिहास, भाषा, संस्कृति, सम्मिलन र सभ्यतालाई नजरअन्दाज गरेर अघि सारिएको यो तर्क सन् १९४० को दशकमा भारतमा मोहम्मद अली जिन्नाहको नेतृत्वमा मुस्लिम लिगले बोकेको हिन्दू र मुस्लिमको ‘दुई राष्ट्रियता’को नीतिस“ग मेल खान्छ । नेहरू कमिसनको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै हरेक ठाउ“मा मुस्लिमको एक तिहाई उपस्थितिको माग मुस्लिमको मायाका लागि थिएन, भारत टुक्र्याउनका लागि थियो भन्ने कुरा सन् १९४७ मा प्रस्ट भयो । त्यसबीचमा भएका कुनै निर्वाचनमा भाग नलिने मुस्लिम लिगको नीति भारतभित्र एउटै भारत छैन भनेर पुष्टि गर्नका लागि थियो । बेलायती उपनिवेशविरुद्ध लडिरहेको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसस“ग यही विषयमा मतभेद राख्दै सुरुमा गैरसरकारी सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित मुस्लिम लिग कालान्तरमा भारत विभाजन गरेर पाकिस्तान निर्माण गर्ने तहमा पुग्ला भन्ने कल्पना सम्भवतः सुरुमा गरिएको थिएन ।

दुई राष्ट्रियताको नारासहित विभाजित भएर बनेको पाकिस्तान पनि यस पीडाबाट मुक्त हुन सकेन । सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर नया“ मुलुक बङ्गलादेश बन्नुमा दुई राष्ट्रियताकै नीतिले काम गरेको थियो । त्यतिबेला त्यहा“ उर्दू र बङ्गाली भाषाका नाममा दुई राष्ट्रियताको नारालाई चर्काइएको थियो ।

दुई राष्ट्रियताको अर्को दुःखद प्रयोग हुने मुलुक श्रीलङ्का पनि हामीभन्दा टाढा छैन । त्यहा“ पनि सिंहाली र तामिल जातिका नाममा सन् १९७० को दशकबाट सुरु भएको युद्धमा परेर ५०औ“ हजार मानिसले ज्यान गुमाए । अन्ततः सन् २००९ मा सैनिक बलमार्फत लिबरेसन अफ तामिल टाइगर इलम (एलटीटीई) लाई समाप्त पारेपछि मात्रै श्रीलङ्कामा शान्ति स्थापना भएको छ ।

पाकिस्तान र श्रीलङ्का दुवै मुलुकका यी घटनाहरूमा हाम्रो छिमेकी भारत घनिष्ठ रूपमा गा“सिएको छ । पाकिस्तान टुक्र्याएर बङ्गलादेश बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले पूर्वी पाकिस्तानमा भारतीय सैनिक नै पठाएकी थिइनन् र त्यसैको सहयोगमा मुक्ति बाहिनीले बङ्गलादेश घोषणा गरेको थियो । श्रीलङ्कामा उनकै छोरा राजीव गान्धीले तमिल विद्रोह दबाउन सैनिक पठाए तर चरम असफलता हातमा लागेर फर्किनु मात्र परेन, पछि सन् १९९१ मा त्यही कारणले राजीव गान्धीले ज्यानसमेत गुमाउनुप¥यो ।

यी दुई घटना त्यति पुराना होइनन् र हामीभन्दा टाढाका पनि होइनन् । कुनै पनि घटनाक्रमहरू एकाएक विकास हु“दैन, त्यसका लागि लामो समय लाग्छ । अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूले निर्वाह गरिरहेको भूमिका नेपथ्यमा दीर्घकालका लागि नेपाललाई कमजोर बनाउन बनिरहेको रणनीतिको एक सानो अङ्गका रूपमा सतहमा प्रकट भइरहेको छ ।

प्रदेश २ मा मात्र निर्वाचन पछि सारेर माथि उल्लेख गरिएझै“ नेपालमा ‘दुई राष्ट्रियता’ छन् भनेर पुष्टि गराउन खोजिएकै कारण विखण्डकारीहरूको मनोबल बढेको छ । राजपालाई धन्यवाद दि“दै सीके राउतले सहकार्यका लागि गरेको प्रस्ताव यही रूपमा बुझ्नुपर्छ । ‘सिङ्गो नेपालमा जे हुन्छ, मधेसमा त्यो लागू हु“दैन, त्यहा“चाहि“ हामीले जे भन्यौ“, त्यही हुन्छ’ भन्नका लागि मधेसी जनताको अधिकार हरण गरेर निर्वाचन हुन दिइएको छैन । पर्दाअगाडि जोजो पात्र देखिए पनि लामो समयदेखि चलिरहेको यस खेलको भित्री निर्देशक एउटै छ भन्नेमा कुनै शङ्का छैन ।

मधेसलाई धोका स्थानीय निर्वाचन ठूला नेताहरूका लागि होइन, स्थानीय तहका कार्यकर्ता र त्यसभन्दा बढी जनताका लागि आवश्यक छ । दैनिन्दिनको कामस“ग सम्बन्धित आफ्नो घरआ“गनको सरकार निर्माण गर्ने अवसरबाट मधेसी नेताहरूले मधेसका जनतालाई वञ्चित गरेर ठूलो धोका दिएका छन् । बा“की जम्मै प्रदेशमा निर्वाचन भएर जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने, स्थानीय तहका समस्या समाधानका लागि उनीहरूकै अग्रसरता हुने तर मधेसमा चाहि“ चुनावै गर्न नदिने कुराले अन्यत्रका होइन, मधेसकै जनतालाई घाटा भएको छ । बजेटको सबभन्दा बढी दुरुपयोग मधेसमै भइरहेको छ, शिक्षा र विकासको सबभन्दा ठूलो समस्या मधेसमै छैन । स्थानीय सरकारका नाममा जाने करोडौ“ रकमलाई स्थानीय जनताको सहभागिता र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा उपयोग गर्दा केही न केही उपलब्धि पक्कै हुन्थ्यो । त्यो अवसरबाट मधेसी नेताहरूले त्यहा“का जनतालाई विमुख बनाएका छन् ।

सैद्धान्तिक कुरा नै गर्ने हो भने पनि राजपाका नेताहरूले द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन् । संविधान निर्माण नहु“दैदेखि उनीहरूले संविधानप्रति असहमति जनाए । तर त्यस संविधानबमोजिमका हरेक कुरालाई उनीहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन् । जबजब सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यतिबेला उनीहरूले सक्रियतापूर्वक त्यसमा भाग लिन्छन् । अघिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल र यसपटक शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्नमा उनीहरूलाई ‘असमावेशी’ संविधानले रोकेन । तर जब जनताले दुई दशकपछि आफ्ना प्रतिनिधि छान्न मतदान गर्ने अवसर पाउन थाले, त्यसलाई चाहि“ उनीहरूले उपयोग गर्न दिएनन् । आज मधेसमा यो प्रश्न जबर्जस्त रूपमा उठेको छ, त्यही संविधानले संविधानसभाबाट संसद्मा रूपान्तरण गरेको निकायमा बस्ने, संविधानबमोजिम भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका चुनावहरूमा भाग लिने, संसद्ले निर्माण गर्ने समितिहरूमा बस्ने, प्रधानमन्त्रीलाई मत हालेर सत्तापक्ष बन्ने अनि त्यही संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निर्वाचनको कुरा आउ“दा अनेक निहु“ खोजेर भा“जो हाल्ने ? यसबाट उनीहरूको नियत नै सफा छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

राजपामा आबद्ध नेताहरूभन्दा चर्को रूपमा मधेसको मुद्दा उठाउने र त्यसलाई मधेसमा स्थापित गर्ने उपेन्द्र यादव पनि संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट छन् र चर्को रूपमा विरोधमा उभिइरहेका छन् । तर राजनीतिको दिशा र सङ्केत बुझ्न माहिर भएकै कारण छोटो समयमा राष्ट्रिय हैसियत बनाएका उनले यत्तिकै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका थिएनन् । मधेसका जनताको भावना र हितलाई हेरेरै उनले निकालेको निष्कर्षलाई राजपाका नेताहरूले ‘मधेसविरोधी’को संज्ञा मात्र दिएनन्, विगतमा केपी ओलीलाई जस्तै गाली गर्दै उनको पुत्ला बनाए, कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गरे र भिडन्त गर्न तम्सिए । यसबाट मधेसको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक संस्कार र सहिष्णुताको ज्यादै कमी खड्किएको छ ।

गुमाएको मौका प्रदेश २ मा निर्वाचन हु“दा कुनै पनि हालतमा मधेसी दलहरूले उठाएका मुद्दाहरू कमजोर हुने थिएनन्, बरु उनीहरूले जित्न सकेको भए तिनलाई जनअनुमोदन प्राप्त भएको भन्ने आधार पाउने थिए । मधेसी जनतका नाममा मधेसी दलहरूले ठूल्ठूला आन्दोलन गरेका छन्, मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्, घाइते भएका छन्, असहाय र टुहुरा बनेका छन् । तर वैधानिक शक्ति परीक्षामा मधेसी दलहरू मधेसमा कमजोर देखिएका छन् । पछिल्लोपटक २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले उनीहरूलाई मधेसमा कमजोर शक्तिका रूपमा किनारामा राखेको छ । त्यसलाई सच्याउने र मधेसका बलिया शक्ति हामी हौ“ भनेर दाबी गर्न पाउने अवसरलाई राजपाका नेताहरूले गुमाएका छन् ।

राजपाका नेताहरूका लागि अहिले अनुकूल वातावरण थियो । गत निर्वाचनमा आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेका र लगातार रूपमा छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेका सानामसिना ६ वटा मधेसी दल मिलेर एउटै पार्टी गठन गरेका कारण उनीहरूका नेताकार्यकर्तामा आशा पनि पलाएको थियो । यदि उनीहरूले यसअघिका ६ वटै पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई राजपामा समेट्न सकेर टिकट वितरण गरेको भए उनीहरूको अवस्था पहिलाभन्दा राम्रो पनि हुन सक्थ्यो । फुटेरभन्दा मिलेर लड्दा विजय हासिल हुने र त्यस आधारमा आफ्ना मुद्दाहरूलाई अझ बलियोस“ग उठाउन सकिने अवसरलाई राजपाका नेताहरूले चिन्नै सकेनन् ।

मधेसमा निर्वाचन नहु“दा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ, मुलुक कमजोर हुन्छ । तर तत्कालीन रूपमा हेर्दा यसबाट पहाड वा हिमालका जनतालाई घाटा हुने होइन, मधेसकै जनतालाई घाटा हुने हो । प्रदेश २ मा निर्वाचन हु“दा उनीहरूको स्थानीय तहमा हुम्ला वा पा“चथरको मानिस आएर त्यो अवसर लिने थिएन, मधेसकै नेता–कार्यकर्ताले पाउने थिए । आफू केन्द्रीय सत्तामा बस्ने तर कार्यकर्तालाई स्थानीय सत्ता सञ्चालन गर्न नदिने मधेसी नेताहरूको नीति उनीहरूकै लागि कति घातक छ भन्ने त यसबीचमा प्रकट नभई छाड्नेछैन । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेबित्तिकैदेखि अन्योलबीच मधेसमा देखिएको सल्बलाहट र दलबदलको चाप महसुस गरेका मधेसी नेताहरूले आफ्नै कारणले हुन नदिएको चुनाव पछि कति मह“गो पर्नेछ भन्ने महसुस गर्नेछन् ।

काङ्ग्रेसको दोहोरो दाउ निर्वाचनका लागि जसरी पनि सत्तामा जानै पर्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भएकै कारण नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई मोहरा बनाउ“दै आफू सत्तामा बसेर निर्वाचन गर्ने योजना गत वर्षबाटै बनाएको थियो । तर पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्ताको व्यापक दुरुपयोगलाई चिर्दै जनताले नेकपा (एमाले) लाई पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेपछि आतङ्कित भएको काङ्ग्रेसले प्रदेश २ लाई आफ्नो गढ ठानेको थियो । तर चुनाव नजिकि“दै गर्दा परिस्थिति नेकपा (एमाले) को पक्षमा गएको थाहा पाएर काङ्ग्रेस झस्किएको छ र राजपालाई मोहरा बनाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरेको छ ।

एउटा सरकारले आधा चुनाव गराइसकेपछि बीचैमा त्यसलाई हटाएर त्यही गठबन्धनको अर्को सरकार गठन भएको घटना संसारमै बिरलै पाइला । तर त्यस पूर्वनियोजित घटनालाई ‘त्याग र सहकार्यको संस्कृति’का रूपमा अपव्याख्या गर्दै जेठको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सत्ताको पहिलो गा“समै ढुङ्गा लागेको छ । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र सबैलाई समेटेर निर्वाचन गर्ने दाबी जनताका आ“खामा छारो हाल्ने एउटा प्रपञ्च मात्र थियो भन्ने यसबीचका घटनाक्रमहरूबाट छर्लंग भएको छ । जबजब शेरबहादुर देउवा सत्तामा आउ“छन्, तबतब नेपालको लोकतन्त्रमाथि सङ्कट आउ“छ, देउवा र निर्वाचनका बीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन भन्ने इतिहासले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन दिएर २० दिनपछि प्रधानमन्त्री बनेको भए शेरबहादुर देउवा तत्कालै यसरी सङ्कटमा फस्ने थिएनन् । तर रात रहे सिंहदरबारमा अग्राख पलाउने डरले देउवाले प्रकट गरेको हतारोले उनलाई सुरुमै सङ्कटमा फ“साइदिएको छ ।

एकै चरणका लागि घोषणा भएको निर्वाचनलाई सत्तारूढ गठबन्धनले राजपास“गको के सल्लाहका आधारमा दुई चरण बनाएको थियो ? के आधारमा फेरि सारेर असार ९ र १४ पु¥याएको थियो ? र, अहिले के कारणले राजपा निर्वाचनमा आएन ? यी प्रश्नबाट ऊ भाग्न सक्दैन । राजनीतिलाई लाभहानिका रूपमा व्याख्या गर्ने गलत अभ्यास भइरहेको बेला राजपा निर्वाचनमा नआउनुका पछाडि पनि यस्तै कारणले काम गरेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दोहोरो दाउ हुन सक्छ ।

पहिलो, मधेसमा एमालेलाई कमजोर ठानेको काङ्ग्रेसले राजपा र आफूबीच प्रतिस्पर्धा हुने आ“कलन गरेको थियो र अरू क्षेत्रको निर्वाचनमा एमालेस“ग पछाडि परेको उसले मधेसबाट क्षतिपूर्ति हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर मधेसमा विगतमा अलग्गै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मधेसी दलहरू एक भएर निर्वाचन लड्दा त्यसको सीधा घाटा काङ्ग्रेसलाई पर्छ । विगतदेखि नै काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा उपयोग गरिरहेको मधेसमै त्यसरी कमजोर हुने गरी चुनाव होस् भन्ने ऊ चाह“दैन ।

दोस्रो, शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयनमा होइन, सङ्कटमा आफ्ना सरकारको भविष्य देखेका छन् । हरेकपटक देउवा सत्तामा आउ“दा उनीस“गस“गै आउने गरेको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट अहिले पनि सम्मुख छ । संविधानले निर्धारण गरेबमोजिम तीन तहको निर्वाचन हु“दा उनको सरकारको आयु माघ ७ गतेसम्म मात्र छ । तर सत्ताका सदाबहादुर खेलाडी देउवा १२ वर्षपछि फर्किएको सत्ताको खोलोलाई यति छिट्टै सुक्न दिन चाह“दैनन् । अहिले मधेसमा स्थानीय निर्वाचन भएन भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि निर्धारित समयमा हु“दैन र माघ ७ को संवैधानिक सीमालाई राजनीतिक सहमतिको खास्टो ओढाएर पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा उनमा छ । त्यसका लागि मधेसी दलहरू मोहरा बनेका छन् र उनलाई सजिलो बनादिएका छन् । २०५९ मा आयु छ“दै संसद् विघटन गरेर खडा भएको संवैधानिक सङ्कटमा खेलेर दरबारले निम्त्याएको सङ्कट र २०६९ मा संविधानसभाको म्याद सकिएपछि लोकतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्ने गरी न्यायपालिका प्रमुखलाई देश सुम्पिनुपरेको घटनातर्फै मुलुक मोडिनेछ भन्ने कल्पना नेतृत्वले सायदै गरेको छ ।

एमालेलाई फाइदा मधेसमा नेकपा (एमाले) कमजोर छ भनेर गरिएको आ“कलन सही नभएका सङ्केतहरू प्रस्ट भइसकेका छन् । चुनावको मुखमा अरू पार्टीमा प्रभाव राख्ने नेताकार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरिरहेका छन् । रौतहटमा शम्भु साह, लहानमा मुन्निलाल साह, वीरगन्जमा बसरुद्दिन अन्सारी, राजविराजमा सहजराज यादव एक्लै र यत्तिकै एमालेमा प्रवेश गरेका छैनन् । राजपाका कोषाध्यक्ष अनिता यादव र केन्द्रीय सदस्य राजेश्वर महासेठ एमाले प्रवेश गर्दा सिङ्गो धनुषाको राजनीतिमा हलचल आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ मा निर्वाचन भयो भने एमालेलाई अपेक्षा गरिएजति सिटमा सीमित गर्न सकि“दैन भन्ने निष्कर्षमा सत्तारूढ गठबन्धन पुगेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा फराकिलो सङ्ख्याका साथ पहिलो पार्टी बनेको एमालेलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश २ बाट पछि पार्न असम्भव छ । किनभने मधेसमा आधाआधी सङ्ख्यामा रहेको राजमार्ग आसपास र त्यसभन्दा उत्तरतर्फको क्षेत्रमा एमाले यत्तिकै बलियो छ । राजमार्ग दक्षिणको ‘कोर’ मधेसमा अरू पार्टीका प्रभावशाली नेताकार्यकर्ता भिœयाएर निर्वाचानमा चमत्कार देखाउने एमालेको रणनीतिको प्रभाव त्यहा“ कस्तो परेको छ भन्ने महसुस मधेसी दलहरूले नै राम्ररी गरेका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा निर्वाचन पछाडि धकेलिए पनि एमालेलाई घाटा छैन । किनभने मधेसमा एमालेका नेता–कार्यकर्ताले निर्वाचन नभएको दोष बोक्नुपर्नेछैन, त्यसका लागि काङ्ग्रेस, माओवादी र राजपा छ“दै छन् । निर्वाचन सर्नेबित्तिकै वक्तव्य निकालेरै एमालेले पार्टीका नियमित काम अघि बढाउन र असोज २ का लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिएर आफ्नो अनुकूलता बढाउने प्रयास थालिसकेको छ । यसबीचमा देशका अरू भूभागमा निर्वाचन हुने र प्रदेश २ मा मात्रै निर्वाचन हुन नदिने काङ्ग्रेस, माओवादी र राजपा हुन् भनेर एमालेले चलाउने अभियानको प्रभाव मधेसी जनतामा पर्छ । साथै अन्यत्रको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले आप्m्नो सम्पूर्ण ध्यान प्रदेश २ मा केन्द्रित गर्न पाउ“छ र त्यहा“का नेताकार्यकर्ता अझ बढी परिचालन गर्न सहज हुन्छ ।

प्रदेश २ बाहेक अन्यत्र निर्वाचन हु“दा एमाले सुविधाजनक रूपमा पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित हुनेछ । यसअघि निर्वाचन भएका तीनवटा प्रदेशमा जस्तै २०७० को निर्वाचनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि बा“की तीनवटा प्रदेशमा एमाले पहिलो शक्ति बन्ने देखिन्छ । यस मनोबलमा टेकेर प्रदेश २ प्रवेश गर्दा एमालेलाई निर्वाचनमा घाटा हुने देखि“दैन ।

निष्कर्षमा मधेसका लागि लडेको दाबी गर्ने राजपा नेपाली काङ्ग्रेसको मोहरा बनेर यसपटक नराम्ररी फ“सेको छ । निर्वाचनको राम्रो वातावरण बनिरहेको र उनीहरूको आफ्नै स्थिति पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावनालाई पर्गेल्न नसकेर राजपाले आफ्नो सान्दर्भिकतामाथि आफै“ प्रश्न उठाउने ठाउ“ दिएको छ । प्रदेश २ मा जे भएको छ, त्यो गलत छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध गरेर लोकतन्त्रको हुर्मत लगिएको छ, त्यहा“का जनतामाथि भद्दा मजाक गरिएको छ । राजपा जतिसुकै गरे पनि सधै“का लागि निर्वाचनबाट भाग्न सक्दैन । असोज २ गते आउन जम्मा तीन महिना बा“की छ र यसबीचमा आकाशै खसिहाल्ने पनि छैन । मधेसकै प्रमुख दुई दल सङ्घीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएका, निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सकिएको, नेता–कार्यकर्ता उम्मेदवार हुन तयार भएर बसेको र जनताले मतदानको प्रतीक्षा गरिरहेको बेला निर्वाचन स्थगित गरेर कसको सेवा गर्न खोजिएको छ ? जनताको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने बेलासम्म राजपाका नेताहरूका लागि समय निकै कम भइसकेको हुनेछ । र, याद राख्दा हुन्छ, त्यसबेलासम्म मधेसमा एमालेले आफूलाई थप सुदृढ बनाउन थप मिहिनेत गर्नेछ र मधेसमा पनि पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

– नवयुग, वैशाख–जेठ २०७४