‘मधेशको एमाले,एमालेको मधेश’

‘केपी ओलीले समथर भूभाग खोज्न यूपी–बिहार जाऊ भने, झलनाथ खनालले मधेश जतिलाई धोती प्रदेश बनाउने ? भनेर प्रश्न गरे, अहिले शंकर पोखरेलले कालो वर्णका भनेर मधेशीलाई हेपे’ भन्दै सिंगो एमालेलाई मुछ्नेहरूले पार्टी र व्यक्तिका निजी अभिव्यक्तिबीचको भेद बुझ्नुपर्छ ।

नेकपा (एमाले) का नेता शंकर पोखरेलले संविधान दिवस पारेर मधेशी दलहरूले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रमलाई मधेशी जनताको वर्णसँग जोडेर ट्वीट गरेपछि सिंगो पार्टीमाथि आक्रमण भइरहेको छ । तर, सिद्धान्त, नीति, व्यवहार, परम्परा हेर्दा एमाले न हिजो ‘मधेशविरोधी’ थियो, न आज छ ।

२०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) को स्थापना मोरङमा भएको थियो भने त्यसको तेस्रो सम्मेलन (२०३५ साउन) धनुषामा । नेकपा (माले) को विधिवत् स्थापना मोरङको इटहरा (२०३५ पुस) मा भएको थियो । महासचिवमा मदन भण्डारीलाई निर्वाचित गरेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ ल्याउने चौथो महाधिवेशन (२०४६ भदौ) सिरहाको विष्णुपुरकट्टीमा भयो ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पनि एमालेले मधेशलाई केन्द्रमा राख्यो । २०५२ सालमा धनुषामा भएको राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठक, २०५४ मा नेपालगन्जमा भएको छैटौं महाधिवेशन, २०५९ मा जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशन र २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशन एमालेको सुविचारित मधेश सम्बन्धका परिणाम थिए ।

माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूले पञ्चायतकालमा मधेशलाई कार्यक्षेत्र बनाए । लामो समयसम्म पार्टीको हेडक्वाटर धनुषामा रह्यो ।

मधेशका कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि बढाउन एमालेले स–साना समूहमा रहेका सीतानन्दन राय, जीतेन्द्रनारायण देव, महेन्द्रराय यादव, सलिममियाँ अन्सारी, योगेन्द्र साह, रामचन्द्र झलगायतलाई पार्टीमा भिœयाएर सांसद्–मन्त्री बनायो, समयक्रममा उनीहरू बाहिरिए पनि ।

मधेश मुद्दामा अग्रसरता
मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीति शुरू हुनुभन्दा निकै पहिले २०५० सालमा एमालेले सीतानन्दन रायको अध्यक्षतामा ‘मधेश समस्या अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेर त्यहाँ समस्या छन्, समाधान गर्नुपर्छ भन्दै अग्रसरता देखाएको थियो । २०६३ सालको बदलिंदो परिस्थितिमा झ्लनाथ खनालको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएर एमालेले संघीयतामा मधेशी जनसमुदायलाई समेट्न अलग्गै जनसंगठन निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसअघि २०५१ सालमा एमालेको सरकार हुँदा सांसद् धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर मधेशको नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न भएको थियो । तर, आफूलाई तराईका मसिहा ठान्ने कतिपय शक्ति र व्यक्तिहरूले आफ्नो ‘पेशा’ बन्द हुने भएकोले नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई अहिलेसम्म समाधान हुन दिएका छैनन् । अर्को कुरा, आज पनि तराईका गरीब किसान र पिछडिएका समुदायमा गएर सोध्ने हो भने उनीहरूका हातमा एमालेले त्यही नौ महीने कालमा उपलब्ध भएको जग्गाधनी पुर्जा छ ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले तराई लक्षित जनता आवास कार्यक्रम, सरकारी सेवामा समावेशीकरण, गरीबका छोराछोरीलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने प्रोत्साहन कार्यक्रम, तराई–काठमाडौं जोड्ने द्रूतमार्ग, भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थल, निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ जस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढायो । २०७३ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तराईलाई विशेष सम्बोधन गर्ने बजेट आएको छ ।

अहिलेसम्म तराईका जिल्ला सदरमुकामहरू अव्यवस्थित छन्, कतिपयमा एउटा सभाहलसम्म छैन । त्यो अवस्था सुधार्न पहिलो पटक सरकारको ध्यान गएको छ, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामका लागि फ्रिज नहुने बहुवर्षीय योजनाका रूपमा यस वर्ष रु.५० करोड छुट्याइएको छ ।

भारतीय सीमाबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोडिने साँघुरा र जीर्ण सडकहरूलाई चार लेनमा रूपान्तरण गर्नेगरिको बजेट व्यवस्था भएको छ । त्यसले सडक सञ्जाल विस्तारसँगै तराईको विकासमा नयाँ आयाम ल्याउनेछ । वर्षौंअघि शुरू भएका हुलाकी सडकहरू पूरा नहुँदा तराईका जनता अगाडि बढ्न नसकेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी लगानीमै बाँकी काम पूरा गर्ने बजेटको व्यवस्था भएको छ ।

एमाले नेतृत्वकै सरकारका पालामा शुरू भएर ट्रयाक खुलिसकेको काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्गलाई कमिसनखोरीबाट बाहिर निकालेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी पहिलो वर्ष रु.१० अर्ब विनियोजन भएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज र एउटा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने योजनाबाट पहाडका जनता मात्र लाभान्वित हुने छैनन् । झपादेखि लुम्बिनीसम्मको सडक चार लेनमा विस्तार भएपछि मधेशको मुहार फेरिनेछ । सिंचाइमा पनि मधेशलाई केन्द्रमा राखेर विशेष कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन् ।

वास्तविकता के हो भने मधेशकेन्द्रित दलहरूको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारले यसभन्दा बढी गरेर देखाएछ भने मधेशमा एमाले फिक्का हुनेछ । नभए मधेशको हितमा काम गर्ने एमालेबाहेक अर्को पार्टी नभएको तथ्य नै स्थापित हुनेछ ।

अहिले आफूलाई मात्र मधेशको आधिकारिक मान्ने सबै मधेशकेन्द्रित दललाई एकठाउँ राख्दा पनि उनीहरूभन्दा एमाले एक्लै बलियो छ । मधेशबाट कतिपय मधेशी नेताहरूको जमानत जफत भएको छ, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी जस्ता हस्तीहरूले हारेका छन् । तर, एमालेका केपी ओली झपाबाट, माधवकुमार नेपाल रौतहट, वामदेव गौतम बर्दिया र विष्णु पौडेल रूपन्देहीबाट अनुमोदित भएर संसद्मा छन् ।

मधेशका २२ जिल्लाका ११६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबै मधेशी दलको खातामा जम्मा ११ स्थान छ भने एमाले एक्लैले ३७ स्थानमा जितेको छ । अरू धेरै स्थानमा झ्निो मतले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएको छ । प्रतिशतको हिसाबमा एमालेले मधेशको ३२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले बेला–बेलामा गर्ने आन्दोलनमा एमालेमाथि बढी प्रहार हुने गरेको छ । पछिल्लो मधेश आन्दोलनका क्रममा रौतहटमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको घर र बारा, पर्सा, सप्तरी, रौतहटलगायतका जिल्लामा पार्टी कार्यालयहरू जलाइयो । यसमा एमालेले मधेशमा विस्तार गरिरहेको प्रभावको त्रास हुन सक्छ । र, एमालेलाई कमजोर पार्दा मात्र मधेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिन्छ भन्ने आकलन देखिन्छ ।

संविधान, मधेश र एमाले
एमालेको प्रभाव देशभर छ र उसले मर्चवारको मुसहरदेखि मनाङको थकाली समुदायसम्मको हित हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । तराईमा जन्मेर त्यहींबाट बाहिर निस्किनु नपर्ने, निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली पनि अवलम्बन गर्नु नपर्ने अनि तराईका पनि जातिविशेष वा आफ्नै परिवारलाई सम्बोधन गरे पुग्ने दलहरूले जस्तो निर्णय एमालेले गर्न सक्दैन ।

एमालेको सिद्धान्त, इतिहास, भौगोलिक सञ्जाल, कुनै कुराले पनि त्यस्तो गर्ने अनुमति दिंदैन । त्यही कारण एमालेले समग्र राष्ट्र सोचेर पहाडबाट समथरलाई अलग गर्नुहुँदैन भनिरहेको छ ।

प्रदेश बनेर मात्र हुँदैन, चल्नु पनि पर्छ । सामाजिक अवस्थिति, भौगोलिक सुगमता, आर्थिक आधार, सांस्कृतिक सम्बन्ध जस्ता कुरालाई पन्छाएर कुनै मुलुकमा संघीयता बनेका छैनन् ।

नेपाल जस्तो विविधता भएको मुलुकमा त झ्न् त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सकिन्न । राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सेर मधेश सधैंभरि पहाडको उपनिवेश भयो भन्दा आज आनन्द आउला, तर त्यही कारणले भोलि साँच्चै हाम्रो देश कसैको उपनिवेश बन्ने अवस्था आयो भने के होला ? एमालेका निर्णय र कदमहरू त्यो सम्भाव्य अवस्थालाई सम्झेर पनि सञ्चालित छन् ।

संविधान निर्माण गर्दा एमालेले राखेको अडानमा अहिले पनि अडिग छ । जस्तो, अंगीकृत नागरिकलाई वंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकसरह अधिकार दिन मिल्दैन । अमेरिकामा राष्ट्रपति हुन त्यहीं जन्मेको नागरिक हुनुपर्छ भने नेपाल जस्तो सानो र भूराजनीतिक संवेदनशीलता बोकेको मुलुकमा चाहिं अन्यत्रबाट आएकालाई त्यो दायित्व नदिइनहुने के कारण परेको छ ?

नागरिकताका विषयमा हल्ला गरिए जस्तो कुनै शर्त वा प्रावधान छैन । सीमापारि माइती भएका तराईका नेपाली महिलालाई नागरिकतामा समस्या हुन्छ भनेर गरिएको प्रचार पनि मिथ्या सावित भइसकेको छ ।

विशिष्ट भूगोल भएको नेपाल १२५ जातको फूलबारी हो । यहाँ बस्ने प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो पहिचान, इतिहास र परम्पराप्रति गर्व गर्ने समान हक छ । पहाडवासी बढी राष्ट्रवादी र तराईवासी कम राष्ट्रवादी हुँदैन । दौरा–सुरुवाल र टोपी लगाउनेले मात्र राष्ट्रियता बचाउँछ भन्ने मिथ्या कुरा हो ।

यतिबेला राष्ट्रलाई तोड्ने होइन, जोड्ने अभिव्यक्ति आवश्यक छ । एमालेका नेताहरूले पनि बोल्दा, उदाहरण दिंदा, लेख्दा वा तर्क गर्दा संवेदनशील हुनुपर्छ । सबै जातजाति, सम्प्रदाय र भाषाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्छ । एमालेलाई अहिल्यै ताछिएन भने अबको कुनै पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न भन्ने हीन मनोविज्ञानबाट आएका भनाइहरूलाई ‘मधेशी भावना’ भनेर मधेशी जनतालाई अपमानित गर्न सकिन्न ।

हिमालखबर: ‘मधेशको एमाले,एमालेको मधेश’