चुनावसँग डराउने दल

९ माघमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने, “६ दिनभित्र स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्छु, आगामी २५–३० वैशाखभित्र कुनै पनि दिनमा निर्वाचन हुन्छ ।”

प्रमले आफ्नो सरकारको औचित्य नै संविधान संशोधन र निर्वाचन गराउन सक्नुमा निर्भर रहेको दोहो¥याउँदै विश्वास दिलाउन पनि खोजे । तर, उनले त्यो समयभित्र निर्वाचन घोषणा गर्न त सकेनन् नै, सत्तारुढ दलभित्रबाटै आलोचना सार्वजनिक हुन थालेपछि २० माघमा निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसबाट निर्वाचन हुन्छ भन्ने होइन, अब दशैंतिहार यता कसरी निर्वाचन हुन सक्ला भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

गत साउनको तेस्रो साता केपी ओलीलाई हटाएर सिंहदरबार भित्रिंदा प्रम दाहालले गरेका दुवै बाचा ६ महीनासम्म भाषणका विषय मात्र बने । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने नाममा आयातीत ‘अजेन्डा’ को सहारामा प्रम बन्दै गर्दा दाहाललाई थाहा नभएको होइन, चिढिएको एमालेले साथ नदिएसम्म संविधान संशोधन गर्न सकिंदैन । अलिकति पनि परको देख्न र विश्लेषण गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको चंगुलमा फसेको मुलुकले साउनयताका ६ महीना व्यर्थमा गुमाउनुपरेको छ । त्यसको मारमा संविधानसभाबाट निर्मित र घोषित संविधान परेको छ ।

दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न नसक्ने मुलुकमा जनताका अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनका नारा राजनीतिक ठट्टाबाहेक केही हुँदैन । २०५९ सालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिए पनि विषम परिस्थितिका कारण त्यतिबेला निर्वाचन हुन नसकेको कुरालाई एकहदसम्म मान्न सकिएला । तर, २०६३ पछि दुइटा राष्ट्रिय निर्वाचन भइसक्दा पनि स्थानीय चुनाव गर्न नसक्नु दलीय अक्षमताको पराकाष्ठा हो । संविधान जारी भएको १६ महीनामा पनि स्थानीय निर्वाचन नहुनुका पछाडि राजनीतिक दाउपेचले काम गरेको छ ।

माओवादी र निर्वाचन
प्रम दाहाल अहिले निर्वाचनबाट त्रसित छन् । कांग्रेस–एमालेलाई किनारा लगाएर एक्लै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दम्भका साथ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा हात लागेको पराजयले दाहाललाई नराम्ररी झ्स्काउने गरेको छ । बन्दूकको छायाँमुनि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हात लागेको अप्रत्याशित सफलताबाट निर्वाचन त यत्तिकै जितिंदोरहेछ भन्ने भ्रममा रहेको माओवादी पार्टी वास्तविक धरातलमा झ्र्न चार वर्षभन्दा बढी लागेन ।

अहिले आफैं सत्ताको नेतृत्वमा रहेको बेला पनि चुनाव नगराउने हो भने जनताले यसको हिसाब राख्छन् र अबको कुनै पनि चुनावमा अवस्था सोचेभन्दा खराब हुन्छ भन्ने बुझन चुनावै पर्खिनुपर्छ । प्रम दाहाल र उनको पार्टी चुनावसँग डराउनुका पछाडि मुख्यतः पराजित मानसिकताले काम गरेको छ । त्यसका पछाडि दुई कारण छन्– पहिलो, अहिले मुलुकमा चलेको माओवादीविरुद्धको हावा । निर्वाचनमा खस्किएको माओवादी नेता–कार्यकर्ताको मनोबल सत्तामा पुग्दा झ्न् तल झ्रेको छ ।

हिजो दाहालले राजीनामा दिएपछि स्वाभाविक विकल्पका रूपमा प्रम बनेका माधवकुमार नेपाल विरुद्ध हुँदै नभएका आरोपहरू लगाएर कार्यकर्तालाई ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्दोलन’ मा उतारेको माओवादी स्वयम् आज विदेशी शक्तिको योजनामा चलेको छ । धेरै माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई यो कुरा मन परेको छैन, तर उनीहरू विरोध गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि यो एकप्रकारको आत्महत्या नै हो । जब कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीका कदमहरूको पक्षपोषण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो बेला चुनावमा जानु र नजानुमा केही फरक रहँदैन भन्ने दाहालले बुझ्ेका छन् । उनी सिंहदरबार पस्दा लिएर गएका ‘अजेण्डा’ हरू कार्यान्वयनका लागि थिएनन् । र नै, सिंहदरबारमा दोस्रो पटक उनको तस्वीर थपिनुबाहेक केही उपलब्धि भएन । यसकारण अब के भन्दै जनतामा जाने भन्ने आपत् माओवादीलाई छ ।

दोस्रो, यसबीचमा माओवादी पार्टीलाई विभाजनले थिलथिलो बनाएको छ । माओवादीको पर्याय जस्तै मानिने डा.बाबुराम भट्टराईले नयाँ–पुराना मानिसहरू समेटेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका छन् । यस पार्टीले पनि अबको निर्वाचनमा देशभरि नै उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको छ । यसको असर माओवादीलाई पर्छ नै । माओवादीलाई यो कारणले पनि निर्वाचनमा जानबाट तर्साइरहेको छ ।

निर्वाचन र कांग्रेस
एकातिर स्थानीय निर्वाचन नभए पुष्पकमल दाहाललाई सिंहदरबारबाट निकालेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भित्रिन गाह्रो छ भने अर्कातिर आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन नभए अनुकूल नतीजा नआउने डर । माओवादी–कांग्रेसबीच चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन गराएर सिंहदरबारबाट दाहालले विदा लिने लिखित सहमति छ । तर, जेठभित्र पनि निर्वाचन नहुने सम्भावना बढ्दै गएपछि देउवाको चिन्ता बढ्दो छ । एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने तीनवटा निर्वाचनमध्ये एउटा पनि नगराए दाहाललाई कसरी विदा दिने ? राजनीति हो, यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले काँध थापिदिन पनि सक्छ भन्ने डर देउवालाई छ !

निर्वाचन दाहालकै पालामा घोषणा गराएर मतदान चाहिं आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको चाहना हुनसक्छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ र देउवा आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याउने दाउमा छन् । अर्कातिर जे ‘अजेन्डा’ कार्यान्वयन गर्ने भनेर सत्ता–समीकरण बनेको थियो, त्यो नभएपछि देश–विदेशमा अविश्वासिलो बनेको पीडा पनि छ, देउवामा । पहाडमा गुमेको जनाधारमा सन्तुलन कायम गर्न मधेशमा एमालेलाई ठेगान लगाउँछु भन्ने सपना पनि सपनामै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ । यो परिस्थितिले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा उत्साहित हुन रोकिरहेको छ ।

निर्वाचन र एमाले
सत्ताबाट हठात् हटाइएपछि सहानुभूति र लोकप्रियता बढाइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निर्वाचन माग गर्ने एकमात्र प्रमुख शक्तिका रूपमा मैदानमा छ । आफैंले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म रहेकाले त्यसैका आधारमा निर्वाचन लड्दा पनि सफलता हात लाग्छ भन्ने अपेक्षा गरेको एमालेलाई सत्तापक्षको अक्षमताले थप मद्दत गरिरहेको छ ।

समीकरण बदल्दा गरेको बाचा अनुरूप संविधान संशोधन गर्न सकेको भए सत्तापक्षले एउटा चुनावी मसला पाउँथ्यो । तर, त्यसबाट पनि एमालेलाई किन बेफाइदा छैन भने संविधान संशोधन भए त्यसको लाभ मधेशी दलहरूलाई हुन्छ र उनीहरूले एमालेको होइन, कांग्रेसको जनाधारमा दक्खल दिन्छन् । बाँकी क्षेत्रका लागि त संशोधन प्रस्ताव नै नकारात्मक विषय बनेको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पातिर कांग्रेसले अब चुनाव जित्ने त टाढाको कुरा, ठूला कार्यक्रम गर्ने योजना पनि नबनाए हुन्छ । एमालेका लागि यो पनि एउटा प्रमुख आधार बनेको छ ।

एमालेले विदेशीको योजनामा सत्ता–समीकरण भत्काइएको र आफूलाई काम गर्न नदिएको सन्देश देशभर राम्ररी फैलाउन सकेको छ । विकासका केही नयाँ र आवश्यक योजना, पुराना योजनाहरूका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था, उत्तरतिरका नाकामा ध्यान, दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण जस्ता अभियानले एमालेलाई आगामी निर्वाचन सहज बनाइदिएको छ । त्यही भएर एमाले नेतृत्वले प्रम दाहाललाई निर्वाचनमा जाँदा सरकार अल्पमतमा परे पनि आफ्नोतर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव नआउनेमा आश्वस्त पारिरहेको छ ।

मधेशी दल
मधेशी दलहरूले उठाएको संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनबीच सम्बन्ध छैन । तर, संशोधन नभएसम्म यो संविधान स्वीकार गर्दैनौं भनेर उनीहरूले निर्वाचन हुन नदिने भनिरहेका छन् । बुझनुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचनले मधेशी दलहरूलाई नै बलियो बनाउँछ । आखिर, सप्तरीमा हुम्लाको मानिसले चुनाव लड्ने पनि होइन ।

उनीहरूले गत निर्वाचनमै मधेशको समर्थन गुमाएका छन् भन्ने कुरालाई चिर्ने उपाय पनि यही चुनाव हुन सक्छ । मधेशका धेरैभन्दा धेरै स्थानमा चुनाव जित्न सक्दा संविधान संशोधनका लागि उनीहरूले उठाइरहेको आवाज बलियो हुन्छ । तर, जसरी पनि मुलुकलाई अगाडि बढ्न नदिने ठाउँमा पुगेका मधेशी दलहरू आफ्नै आँगनमा हुने निर्वाचनका लागि तयार देखिएका छैनन् र निर्वाचनलाई पर धकेलेर संकटलाई नजीक बोलाइँदैछ ।

हिमालखबर: चुनावसँग डराउने दल