किन रुनुपर्यो मुख्यसचिवले धुरुधुरु ?
मुख्यसचिवमा बहाल रहँदारहँदै त्यसलाई छाडेर एसियाली विकास बैंकको बैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक हुन पुगेका सोमलाल सुवेदीलाई सरकारले फिर्ता बोलाएपछि यतिबेला सञ्चारमाध्यममा उहाँका कडा प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । आफूलाई कुनै कारणविना नै सरकारले फिर्ता बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मुलुकको बेइज्जत गरेको समेत भन्न उहाँले भ्याउनुभएको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला गत वर्षको असारमा उक्त पदमा नियुक्त हुनुभएका सुवेदी आधा कार्यकाल बाँकी रहँदै आकर्षक तलब सुविधासहितको पदबाट फिर्ता बोलाइएपछि क्षुब्द देखिनु स्वाभाविकै हो । साथै, बिनाकारण आफूलाई फिर्ता बोलाइएको र त्यसको आधिकारिक सूचना माग्दा बहालवाला सचिवले आफूलाई नटेरेको पनि उहाँको भनाइ छ । तर, यसको अन्तर्यमा पस्दा सुवेदी स्वयम् यसका लागि मुख्य कारक देखिनुहुन्छ ।
सोमलाल सुवेदीलाई एडीबीबाट फिर्ता बोलाएर होइन, नेपालको बेइज्जत दुई वर्ष पदावधि बाँकी रहँदारहँदै मुख्यसचिव छाडेर उहाँ मनिला जाँदा भएको थियो । नेपालका कर्मचारीतन्त्रका मुख्य नेता पनि विदेशीको आकर्षक तलब सुविधा भन्नासाथ आफ्नो मान मर्यादा र हैसियतलाई तिलाञ्जली दिएर कसरी हाम्फाल्छन् भन्ने एउटा उदाहरण उहाँले त्यतिबेला देखाउनभुएको थियो । भन्नलाई उहाँले तत्कालीन सरकारले आफूलाई मुख्यसचिवबाट हटाउनका लागि योजना बनाएको र त्यही योजना अनुसार मनिला पठाइएको दावी गर्नुभएको छ ।
यसमा पनि सरकारमा बस्नेहरूको भन्दा उहाँकै कमजोरी छ । कानुनसम्मत रूपमा नियुक्त मुख्यसचिव हटाउन उहाँले भने जति सजिलो छैन । लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवबाट बीचैमा हटाउनका लागि कम्ती प्रयास भएको होइन । उहाँले म कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छु, अरुका काममा हस्तक्षेप गर्दिनँ, आफ्ना काममा हस्तक्षेप गर्न दिन्न भनेर एउटा मानक बनेको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ ।
मानौँ, सोमलाल सुवेदीलाई हटाउनै लागेका थिए भने हटेकै भए पनि उहाँलाई केही फरक पर्ने थिएन, कर्मचारीतन्त्रको रोल मोडल बन्नुहुन्थ्यो । अझ निर्वाचनपछि विदा हुने निश्चित भएको प्रधानमन्त्रीले हटाउँदैमा त्यत्तिकै अन्यायमा बस्नुपथ्र्यो भन्ने पनि छैन । त्यसपछि आउने सरकारले हेरिहाल्थ्यो । तर, उहाँ नराम्ररी चुकेका कारण आज धरधरी रुनु परिरहेको छ ।
सोमलाल सुवेदीले मुख्यसचिव छाडेर एडीबीमा जान लाग्दा नै आलोचना नभएको होइन । अझ उहाँले एक देशमा दुई मुख्यसचिवका पद सिर्जना गरेर आफ्नो पद कायमै राखेर जान चाहनुभएको थियो । उहाँको त्यो चाहना पूरा भएन । एक तिहाई कार्यकाल पूरा नगर्दै राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यसप्रकारको अविश्वास कसरी उत्पन्न भयो ?
सचिव, मुख्यसचिव भइसकेका र राज्यकोषबाट आजीवन भत्ता बुझ्ने व्यक्तिहरू निवृत्त भएको भोलिपल्टदेखि नै दाताहरूको झोला बाकेर हिँडिरहेका उदेकलाग्दा दृश्यहरू नौला हुन छाडेका छन् ।
उहाँले काम गरेका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले उहाँप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कारण के रहेछ ? उहाँले आफूलाई नियम, कानुनमा चल्ने, लोभमा नफस्ने, ठूला स्वार्थका कुराहरूलाई रोकिदिने सुरवीर कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले साँच्चै म कानुनसम्मत रूपमा मुख्यसचिव नियुक्त भएको हुँ, कसरी हटाउँछौ, हटाऊ भनेको भए अहिले गरेका दाबीहरू पनि सही मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, जसले आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्न सकेन र अहिले त्यसैले ठूला कुरा गर्दा अरुले त होइन, उहाँका आफ्नै सहकर्मीहरूले नै पत्याइरहेका छैनन् र उहाँलाई रेस्पोन्स गरिरहेका छैनन् ।
आफू अनुकूलको राजनीतिक नेतृत्व भयो भने त्यसलाई प्रभावित पारेर आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न कर्मचारीतन्त्रकै मानिसहरू बढी अभ्यस्त छन् । सुवेदी अपवाद हुनुहुन्न । यसो भनिरहँदा सबै कर्मचारीहरू एउटै छन् र डलरमा तलब बुझ्न पाइन्छ भने पस्किएको भात पनि छाडेर दौडिहाल्छन् भन्ने होइन । हालका परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी यसका एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ ।
दुर्गाप्रसाद भट्टराईले परराष्ट्र सचिव छाडेर न्युयोर्कमा राजदूत भएर जानका लागि रुचि देखाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सचिव हुने सहसचिव नै फेला परेन । सचिव हुनका लागि सहसचिव भएको कम्तीमा पाँच वर्ष हुनुपर्ने ऐनमा छ तर परराष्ट्रका सबभन्दा बरिष्ठ सहसचिव शंकर बैरागी सहसचिव भएको जम्मा चार वर्ष नाघ्दै थियो । यस्तो बेलामा पनि दुर्गा भट्टराईलाई मैले मन्त्रालय छाड्नु हुँदैन भन्ने लागेन र पछि पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर रिक्त हुनासाथ न्युयोर्क हाम्फालिहाल्नुभयो । तर, अहिले शंकर बैरागीले त्यस्तै गर्न मान्नुभएन ।
सुन्नमा आए अनुसार, न्युयोर्कमा रिक्त राजदूतमा जान भन्दा उहाँले आफ्नो पूरा कार्यकाल सचिव हुन्छु, त्यसपछि कतै सेवा गर्ने मौका मिलेछ भने गरौँला, नभए मलाई ठीकै छ भन्ने जवाफ दिनुभएको छ । सामान्यतः परराष्ट्र सचिवलाई निवृत्त हुने बेलामा राजदूत दिने चलन नै छ र बैरागीले पनि त्यस्तो अवसर पाउनु नै होला । तर, पाउनुभएनछ भने पनि उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो राम्रो छवि बनाउनुभएको छ ।
उहाँकै कतिपय सहकर्मीहरूलाई पनि राजदूत भएर गइदिएको पनि यहाँ बढुवा खुल्थ्यो, दरबन्दी थपिन्थ्यो भन्ने नलागको छैन होला । तर पनि, उहाँले जे गर्नुभएको छ, एउटा ब्युरोक्र्याटका रूपमा साह्रै राम्रो गर्नुभएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषरोपण गर्ने चलन नयाँ होइन । तर, आफ्नो हात पर्दा शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग गर्नमा कर्मचारीतन्त्र पटक्कै कम छैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण वर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी हुनुहुन्छ ।
आफू गृहसचिव हुँदा आफूले आफैँलाई पदक सिफारिश, मुख्यसचिव हुँदा आफूलाई मात्र नभएर आफ्ना पिताजीलाई समेत पदक दिलाउने उहाँबाहेक अहिलेसम्म अर्को बहादुर निक्लिएको छैन । सबैलाई रिझाउन सक्ने अपूर्व कलाका धनी मुख्यसचिव रेग्मीकै कारण सरकारका अनेक निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्र्दै असफल वा फितलो हुँदा पनि उहाँको मूल्यांकन गर्न आवश्यक ठानिएको छैन ।
जसले आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्न सकेन, अहिले त्यसैले ठूला कुरा गर्दा अरुले त होइन उहाँका आफ्नै सहकर्मीहरूले नै पत्याइरहेका छैनन् ।
कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार हो । अनुभव र लगावका हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वभन्दा यससँग कैयौँ गुणा बढी क्षमता रहन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वका सामु लाचार छायाँ बन्नुपर्नाको कारण के हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मात्रामा यस जालोलाई तोड्न खोज्नुभएको छ । मन्त्रीले सचिव रोजेर लैजाने अनि उनीहरूकै बीचमा ‘मेलमिलाप’ हुने र प्रधानमन्त्रीलाई पत्तै नभई सरकार बद्नाम भइसक्ने रोगबाट रोक्नका लागि उहाँले कसैलाई थाहा नदिएर एक लट सचिवहरूको जसरी सरुवा गर्नुभयो, त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको थेरापीको काम गरेको छ ।
मन्त्रीलाई पनि बढी सजग बनाएको छ भने सचिवहरूलाई आफ्नो कामप्रति बढी उत्तरदायी बनाएको छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर नाजायय रूपमा गरिएका निर्णयहरू खारेज गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीतन्त्रलाई सही रूपमा चल्न बाटो देखाउनुभएको छ । कम्तीमा यसले कर्मचारीतन्त्रलाई बझ बढी उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्दछ ।
सचिव, मुख्यसचिव भइसकेका र राज्यकोषबाट आजीवन भत्ता बुझ्ने व्यक्तिहरू निवृत्त भएको भोलिपल्टदेखि नै दाताहरूको झोला बाकेर हिँडिरहेका उदेकलाग्दा दृश्यहरू नौला हुन छाडेका छन् ।
एकातिर राजनीतिक दलका नेताभन्दा पनि चर्का भएर लाग्ने कर्मचारी अनि अर्कातिर निवृत्तिपछिको भविष्यका लागि दातालाई खुसी पार्ने कर्मचारी, प्रधानमन्त्री ओलीले एकसाथ यी दुई प्रवृत्तिका विरोध अपरेसन चलाउनुभएन भने सानातिना सुधारले कर्मचारीतन्त्रलाई छुन सक्ने छैन ।
लोकान्तर: किन रुनुपर्यो मुख्यसचिवले धुरुधुरु ?