कांग्रेस नै चाहँदैन संविधान संशोधन

बाहिर जसलाई दोष दिए पनि प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मरिहत्तो गरिरहेको नेपाली कांग्रेस त्यसअघि कुनै हालतमा संविधान संशोधन नगर्ने पक्षमा छ ।

‘संविधान संशोधनमा एमालेले समर्थन नगर्ने र दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि प्रस्ताव हाललाई अगाडि नबढ्ने भो । यसबारे आजै राजपासँग बैठक छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले २७ असारको साँझ् गरेको यो ट्वीटमा उल्लिखित विषय नयाँ थिएन । पहिलादेखि नै संविधान संशोधनका विपक्षमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई पराजित गर्दै पहिलो पार्टी भएपछि संशोधनका पक्षमा आउने झनै देखिन्न ।

संविधानको स्वीकार्यता बढाउने नाममा वामपन्थी सरकार ढालेर माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनाउने मध्येका एक सूत्रधार निधिको यो भनाइले कांग्रेसको मनोभाव भने मजाले दर्शाउँछ– एमाले संविधान संशोधनका पक्षमा नआइदेओस् र त्यही मुद्दा बोकेर २ असोजको लागि तय भएको प्रदेश–२ को निर्वाचनमा मधेश झन पाइयोस् ।

मधेशको गणित
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट एमाले पहिलो दल बन्दा कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ हुन्थ्यो– दोस्रो चरणमा हामी उछिन्छौं । तर, दोस्रो चरणमा एमालेले थप अग्रता लिएपछि बाँकी तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट क्षतिपूर्ति हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने झ्निो आशा कांग्रेस नेताहरूमा देखिन्छ । यद्यपि, जम्मा १२७ तह रहेको प्रदेश–२ मा कांग्रेसले अचम्मै सफलता हासिल गर्न सक्यो भने पनि अब एमालेलाई जित्न सम्भव देखिंदैन । कांग्रेसका नेताहरू यो असम्भवलाई सम्भव कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित देखिन्छन् ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा पनि मधेशमा एमाले कमजोर देखिंदैन । त्यो निर्वाचनमा प्रायःजसो ठाउँमा कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । भर्खरै दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएका मधेशका जिल्लाहरूमा त एमालेले कांग्रेसलाई उछिनेको छ । यस्तो अवस्थामा मधेशमा एमालेलाई त्यति धेरै पछाडि पार्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसका नेताहरूको आशा तथ्यसंगत लाग्दैन ।

फेरि, निर्वाचन हुन लागेका १२७ वटै तह ‘कोर’ मधेशमा पर्दैनन् । राजमार्ग आसपास र त्यस उत्तरका इलाकामा एमालेको बलियो प्रभाव छ । राजमार्ग दक्षिण र ठूला शहरहरूमा पनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा एमाले लागेको देखिन्छ । वीरगन्जमा बसरुद्दिन अन्सारी, लाहानमा पूर्वमेयर मुन्निलाल साह, जनकपुरमा राजपा कोषाध्यक्ष अनिता यादव, राजविराजमा संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य सुखराम यादव, गौरमा समाजसेवी शम्भु साह जस्ता व्यक्तिहरूको एमाले प्रवेश चुनावकेन्द्रित छ ।

‘कोर’ मधेशमा एमाले केही कमजोर भए पनि कांग्रेस एक्लो खेलाडी होइन । संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमको आधारभूमि पनि त्यही हो । भर्खरै गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को खेलखोर पनि त्यही हो । यस्तो अवस्थामा राजपा निर्वाचनमा नआइदिए आफूलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने हिसाब पनि कांग्रेसले गरेको हुनुपर्छ । एमालेले संविधान संशोधन गर्न दिएन भन्ने मुद्दा चर्काउन सकियो र त्यही कारण राजपा निर्वाचनमा आइदिएन भने गुमेको साख फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले कांग्रेसलाई संविधान संशोधनको मुद्दामा राजनीति गर्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ ।

सत्तापक्षले जति प्रयास गरे पनि एमाले विना संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ जुट्न मुश्किल छ । एमालेले विगतदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा अहिले छाडेर संशोधनमा सहयोग गर्छ भन्ने विश्वासमा सत्तापक्षले छलफल गरिरहेको छैन । त्यही कुराको प्रचार होस् र मधेशको जनमत भड्कियोस् भन्ने चाहना भने कांग्रेसका नेताहरूमा छ । प्रदेश–२ मा निर्वाचन सारेर असोज पुर्‍याउनमा मधेशी नेताहरूको नभई कांग्रेसको मुख्य हात देखिन्छ । वास्तविक स्थिति बुझन प्रदेश–२ का आफ्ना सांसद्हरूको भेला आयोजना गरेर नै कांग्रेसले निर्वाचन सार्नु उपयुक्त ठहर्‍याएको थियो ।

मधेशमा कांग्रेसलाई ठूलो बनाएर आफ्नो महत्व र भूमिका बढाउन खोजेका विमलेन्द्र निधिकै योजनामा निर्वाचन सारिएको मधेशी नेताहरूले बताइरहेका छन् । आफूहरूले निर्वाचन सार्न माग नगरेको र त्यसबारे कुनै सल्लाह नभएको मधेशी नेताहरूको भनाइले पनि कांग्रेसले आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गर्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।

एमालेको लचकता
एमालेको चाहना स्थानीय चुनावमा मधेश छिर्नुअघि संविधान संशोधनको मुद्दा किनारा लागोस् भन्ने छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई अहिलेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र सहमतिका साथ पारित गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आह्वान गरेबाट पनि यो बुझन सकिन्छ । सरकारमा हुँदा मधेशका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको, मधेशका २२ जनालाई एकैपटक केन्द्रीय सदस्य बनाएको र स्थानीय निर्वाचन भएका मधेशका जिल्लाहरूमा पहिलो पार्टी बनेको एमाले आफ्ना विरुद्धमा प्रचार गरिएको मधेशविरोधी छाप मेट्न चाहन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधनमा सकारात्मक बन्न चाहिरहेको छ ।

कुनै पनि सम्झैतामा एउटा पक्षको कुरा मात्र हुँदैनन् । एउटाको मात्र कुरा लादिए सम्झैता होइन, समर्पण हुन्छ । निश्चित जनाधार, स्कूलिङ र सिद्धान्तबाट हुर्किएको एमालेले त्यस्तो कदापि मान्दैन । त्यसका लागि एमालेका संवेदनशीलता पनि बुझेर मधेशी दलका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न सकिन्छ । आफ्नो आधार क्षेत्र रहेको भूगोललाई आकारकै भरमा छिन्नभिन्न पार्न एमालेले दिंदैन । यसकारण हालको प्रदेश–५ बाट पहाड र तराई छुट्याउनेबाहेकका विषयमा एमाले सहमत हुन सक्छ । अंगीकृतलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदमा जान पाउने जस्ता विषयमा संशोधन ल्याउने हिम्मत सत्तापक्षले नै नगरेको अवस्थामा बाँकी विषयमा एमाले सहमत हुने सम्भावना धेरै छ । त्यसका लागि निष्कर्षमा पुग्ने उद्देश्यका साथ एमालेसँग संवाद नै गरिएको देखिंदैन ।

राजपा नेता महन्थ ठाकुरले एमालेलाई देखाउँदै आफूहरूलाई झुक्याउन खोजेको आरोप सत्तापक्षमाथि लगाएका छन् । केही मधेशी नेताले एमालेसँग संवादको पहल थालेका छन् । समस्या समाधानका लागि एमाले–मधेशी दल सीधा संवाद आवश्यक छ । स्थानीय निर्वाचनले निर्धारण गरेको शक्ति सन्तुलनका कारण पनि होला, विभिन्न ठाउँमा मधेशी दल र एमालेबीच निकटता देखिएको छ । बाँकेमा जिल्ला समन्वय समिति बनाउन एमाले र समाजवादी फोरमबीच सम्झैता भएको छ । मोरङमा त एमालेको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति बनाउन समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम दुवै सहमत भएका छन् । रूपन्देहीमा एमाले–समाजवादी फोरम निकटता बढेको छ । यो परिदृश्यमा मधेशी दल र एमालेबीच सघन संवाद भए दुवैको ‘फेस सेभ’ हुने गरिको समाधान नभेटिने कुरै छैन ।

मधेशी दललाई फाइदा
कारण जेसुकै भए पनि मधेशी दलहरूले संविधानको विरोध र संशोधनको माग गरिरहेका छन् । भित्री, बाहिरी परिबन्दमा परेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जस्तो ऐतिहासिक काममा चुकेका यी दलहरूलाई अहिले मधेशमा आफ्नो साख बचाउन केही चाहिएको छ । संशोधनका लागि अघि सारिएका कुनै बुँदाले मधेशी जनताको हित संरक्षण नगर्ने भए पनि संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने शक्तिहरूको चित्त बुझउन र यति लामो आन्दोलनको ‘उपलब्धि’ भनेर देखाउन मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई संशोधन चाहिएको छ । त्यसका लागि आफूसँग आवश्यक बहुमत नभएको राजनीतिक जटिलता बुझेर निर्वाचनमा जाने लचकता देखाउँदा उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ ।

मधेशमा उनीहरू निर्वाचन परिणाममा देखिए जति कमजोर छैनन् । प्राप्त मतकै आधारमा विश्लेषण गर्दा पनि उनीहरूको उपस्थिति राम्रै छ । मधेशी नेताहरू अनेक पार्टीमा विभाजित भएर निर्वाचन लडेकाले पनि कतिपय ठाउँमा पराजित भएका थिए । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ र ६ टुक्रामा विभाजित दल पनि एउटै राजपा बनेको छ । ६ अध्यक्ष, १५० पदाधिकारी र ८०० केन्द्रीय सदस्यले अझै पार्टी जस्तो देखिन नसके पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर राजपाले आफूलाई निर्वाचनतर्फ डोर्‍याएको छ ।

राजपामा आबद्ध नेताहरू संसदीय राजनीति र सत्ताका सदावहार खेलाडी हुन् । चुनावमा जनताबाट अनुमोदन नहुँदा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा पटक–पटक मन्त्री भएका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । एउटै दलमा आबद्ध हुन आइपुगेका उनीहरूको लागि यो स्थानीय तह निर्वाचन उपलब्धिमूलक हुने सम्भावना नै बढी छ ।

हिमालखबर: कांग्रेस नै चाहँदैन संविधान संशोधन