कहाँ छन् गद्दाफी ?
दुनिया“लाई चासो छ– ४१ वर्षसम्म लिबियामा शासन गरेका शासक अहिले कहा“ होलान् ? अनौठो भेष र भावमा प्रकट हुने यी कठोर राजनीतिज्ञ यतिबेला के गर्दै होलान् ? विद्रोहीले उनलाई खोजिरहेका छन्, नाटोलाई उनकै चिन्ता छ । उनी राजधानीमा छैनन्, शहरमा छैनन्, कुनै घरमा छैनन्, आफ्नो सदाबहार त्रिपालमुनि छैनन् । आखिर कर्णेल मौमर गद्दाफी कहा“ छन् ? जन्मस्थान सिर्त र बानी वालिदमा खुम्चिएको युद्धकै बीचमा छन् वा कतै सुरक्षित भइसके ? वा श्रीमती, छोरा र छोरीजस्तै उनी पनि छिमेकी नाइजरकै शरणमा पुगिसके ?
यीमध्ये कुनै पनि प्रश्नको जवाफ पाइएको छैन । सेप्टेम्बर १ मा दिइएको सबभन्दा पछिल्लो ‘अडियो’ सम्बोधनपछि उनका बारेमा कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । सन् २०११ लाग्दा नलाग्दै सुरु भएको लिबियाको युद्ध करिब–करिब सकिएको छ । राजधानी त्रिपोली विद्रोहीको पूर्ण नियन्त्रणमा आएको छ । बेन्घाजीमा रहेको आफ्नो ‘राजधानी’ बाट राष्ट्रिय संक्रमणकालीन परिषद्का अध्यक्ष मुस्तफा अब्दुल जलिल शानका साथ त्रिपोली भित्रिएका छन् । र, लगत्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीले त्रिपोली भ्रमण गरेर उनलाई वैधानिकता दिएका छन् । त्रिपोलीको सहिद चोकमा आयोजित पहिलो सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्दै जलिलले आम लिबियालीबीच राम्रो छाप छोडेको टिप्पणी सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका छन् । कट्टर मुस्लिम मुलुकबाट धर्मनिरपेक्ष, एकतन्त्री शासनबाट खुला लोकतान्त्रिक, केन्द्रीकृत प्रणालीबाट सहभागितामूलक प्रणाली र सम्पूर्ण रुपमा बन्द व्यवस्थाबाट सम्पूर्ण रुपमा खुला व्यवस्था अपनाउने उनको घोषणाले लिबियाली जनताले पहिलो पटक लोकतन्त्र अनुभूति गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन विद्रोहीहरुले गठन गरेको अन्तरिम सङ्क्रमणकालीन परिषद्लाई युद्धकै क्रममा पश्चिमा राष्ट्रहरुले समर्थन गरिसकेका थिए । त्यसबाहेक ६६ औ“ महासभाको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अत्यधिक मतबाट उक्त परिषद्लाई लिबियाको वैधानिक सरकारको मान्यता दिएपछि अब पूर्णरुपमा उसले सरकारको हैसियत प्राप्त गरेको छ । चीन र रसियाजस्ता सुरुमा परिषद्का पक्षमा नउभिएका मुलुक पनि अहिले पक्षमा उभिएका छन् । यसै साता अन्तरिम परिषद्का अध्यक्ष जलिलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामार्फत विश्वसामु लिबियाको नया“ अनुहार प्रस्तुत गर्नेछन् भने ‘साइड लाइन’ का रुपमा उनले राष्ट्रपति बाराक ओबामालगायतका विश्वका शक्तिशाली नेताहरुस“ग भेट गर्नेछन् । मुलुकमा युद्ध पूर्णरुपमा नसकिए पनि उनले लिबियाको नया“ सरकार र त्यसको नेताका हैसियतले विश्व समुदायसमक्ष आफ्नो मुलुकको परिचय नवीकरण गर्नेछन् ।
अनिश्चित भविष्य तर, प्रश्नहरु सकिएका छैनन् । युद्धको समाप्ति कसरी हुन्छ ? सिर्त र वानी वालिदमा रहेका गद्दाफी समर्थक सैनिकको हविगत के हुन्छ ? स्वयम् १७ लाख डलर मूल्य तोकिएका गद्दाफीको नियति कस्तो हुन्छ– उनी हिटलरझै“ आत्महत्या गर्छन् वा ‘न्याय’को नाटक मञ्चनमा सद्दाम हुसेनझै“ ‘बली’ चढ्छन् ? छिमेकी ट्युनिसियाका बेन अलीझै“ भागेर अर्को मुलुकको शरण लिन्छन् वा अर्को छिमेकी इजिप्टका होस्नी मुबारकले झै“ मुद्दा लागे पनि अस्पतालबाटै लड्ने गरी आफ्नै मुलुकमा बस्छन् ? विद्रोहीले प्रायः सम्पूर्ण मुलुक कब्जा गरिसकेपछि अहिले दुनिया“को ध्यान यी प्रश्नहरुमा आइपुगेको छ ।
छिमेकी नाइजरमा शरण लिएका गद्दाफीका ३८ वर्षीय छोरा सादीलाई आफ्नो मुलुक सुपुर्दगी गर्न लिबियाले गरेको आग्रह नाइजरले अस्वीकार गरेको छ । आमा र दिदीसहित नाइजर पुगेका उनका बारेमा नाइजर सरकारका प्रवक्ता मारोउ अमादाउले भनेका छन्, ‘हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय परिबन्दहरुप्रतिको पूर्ण सम्मानका कारण हामी कसैलाई स्वच्छ सुनुवाइ नहुने र मृत्युदण्ड दिइनसक्ने ठाउ“मा फिर्ता पठाउन सक्दैनौ“ ।’ तर, स्वतन्त्र निकायले माग गरेमा भने आफूले सहयोग गर्ने नाइजर सरकारले जानकारी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालतबाट गद्दाफी, उनका एक छोरा सैफ अल स्लाम र उनका गुप्तचर प्रमुख अब्दुल्लाह अल सेनुसीका विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ । गद्दाफीले पनि नाइजरमा शरण लिन सक्ने सम्भावना भए पनि अहिलेसम्म उनी देशभित्रै रहेको अनुमान गरिएको छ ।
हवाई आक्रमण नै कारक लिबियाको आन्दोलन अन्यत्रभन्दा फरक छ । छिमेकी ट्युनिसिया र इजिप्टमा स“गस“गै सुरु भएर निष्कर्षमा पुगेका दुई आन्दोलनमा आन्दोलनकारी निहत्था थिए । तर, लिबियाका विद्रोहीस“ग सरकारी सेनास“ग भन्दा शक्तिशाली हतियार थिए, ट्याङ्क थिए, रकेट लन्चर थिए, मिसाइल थिए, बन्दुक थिए, बम थिए । त्यति मात्र होइन, जमिनबाट आक्रमण गरिरह“दा आकाशबाट सुरक्षाका लागि हवाइ ‘पेट्रोलिङ’ हुन्थ्यो । जनवरीबाट सुरु भएको आन्दोलनमा विद्रोहमाथि गद्दाफीले हवाइ आक्रमण गर्न थालेपछि नेटोको नेतृत्वमा पहिलोपटक मार्च १९ मा फ्रान्सका १९ वटा लडाकु विमानले लिबियाका सैनिक ट्याङ्कमा आक्रमण गरेका थिए । फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, बेल्जियम, नर्वे र डेनमार्कका सैनिकले ‘निहत्था जनताको सुरक्षाका लागि’ भन्दै सरकारी सेनामाथि हवाइ हमला गरेका थिए । यीबाहेक इटाली, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, अल्बानिया, बुल्गेरिया, ग्रीस, रोमानिया, क्रोसिया, चेक गणतन्त्र, स्टोनिया, हङ्गेरी, आइसल्यान्ड, लात्भिया, लिथुआनिया, लक्जेम्बर्ग, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, स्लोभानिया, जर्मनी र टर्कीले हवाइ हमलामा आफ्ना सैनिक नपठाए पनि सैन्य सामग्री, हवाइ बेस, पानी जहाजजस्ता सामग्री दिएर सहयोग गरेका थिए ।
स्पष्टै छ– पश्चिमा राष्ट्रहरूले उनीहरूलाई सहयोग नगरेको भए लिबियामा यस्तो आन्दोलन सम्भव थिएन । यसमा सबभन्दा अगाडि फ्रान्स देखिएको छ । ‘ला फिगारो’ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेपछि फ्रान्स सरकारले आफूले गत जुन महिनाको सुरुमा नाफुसा पहाडी क्षेत्रमा हतियार दिएको स्वीकार गरेको छ । त्यसबाहेक बेलायतले ५ हजार बडी आर्मर, ६ हजार ६ सय ५० युनिफर्म, ५ हजार उच्च दृश्यक्षमताका भेस्टजस्ता सामग्री दिएको समाचार त्यतिबेलै प्रकाशित भएको थियो । ९ जुनमा टर्कीले १० करोड डलर दिएको र २० अप्रिलमा फ्रान्सले २ करोड ५० लाख डलर सहयोग गरेको समाचार पनि छापामा आएको थियो । त्यसैगरी कतार र परिषद्का बीचमा २७ मार्चमा तेल खरीदसम्बन्धी सम्झौता हुनु, कतारले नै आफ्नो राजधानी दोहामा आन्दोलनका पक्षमा टेलिभिजन च्यानल खोल्न सघाउनुका साथै एन्टिट्याङ्क मिसाइलसमेत उपलब्ध गराउनुले आन्दोलनलाई नया“ उचाइ प्रदान गरेको छ ।
अब के होला ?
सेप्टेम्बर १३ मा त्रिपोलीबासीलाई सम्बोधन गर्दा जलिलले निकै मीठा आश्वासन बा“डेका छन् । उनको भाषणका पक्षमा खुबै ताली बजेका छन् । तर, विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘त्यसलाई मूर्ततामा परिणत गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन ।’ किनभने, उनले १० दिनमा सरकार गठन गर्नुछ, आठ महिनामा संसद्को निर्वाचन गराउनुछ र संसद् बसेको ९० दिनमा नया“ संविधानका लागि जनमतसङ्ग्रह गराउनुछ । अनि दुई वर्षभित्र बहुदलीय निर्वाचन गर्नुछ । यसका लागि उनीस“ग अनुभवी टोली छैन, पर्याप्त बजेट छैन, सुरक्षा संयन्त्र छैन । तर, फेरि पनि समस्या समाधान नगरी सुख छैन । सबभन्दा पहिला उनले शान्ति–सुरक्षा कायम गराउनुछ, त्यसपछि प्रशासनलाई ठीक ठाउ“मा राख्नुछ, हिजो जनतामाथि अत्याचार गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुछ । र, सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, लिबियालाई लोकतन्त्रको बाटोमा हि“डाउनुछ ।
गद्दाफीका विरुद्ध धेरैथरि मानिसहरु एक ठाउ“ उभिएका छन् । घरेलुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मका शक्तिले अन्तरिम सङ्क्रमणकालीन परिषद्लाई समर्थन गरेका छन् । त्यहा“ पूर्वराजावादी छन्, कट्टरपन्थी इस्लामिक छन्, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर छन्, खुलापनका हिमायती छन्, महिला अधिकारवादी छन्, धनी तेल व्यापारी छन्, गरिब जनता छन् । अब चुनौती छ– ती सबैका आकाङ्क्षालाई जलिल र उनको नेतृत्वको अन्तरिम परिषद्ले कसरी सम्बोधन गर्दछ ? भोका जनताको सबै बढ्दा आकाङ्क्षाको समाधान सधै“ पेरिस वा वासिङ्गटनमा गर्ने छैनन् ।
कस्ता छन् सारथी ?
गद्दाफीको शासन समाप्त गर्नका लागि सञ्चालित सङ्घर्षको नेतृत्व कुनै राजनीतिक दलले गरेको छैन । कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलन चर्काउन लागेका मुस्ताफा मोहम्मद अब्दुल जलिलको अध्यक्षतामा गठित ३१ सदस्यीय अन्तरिम सङ्क्रमणकालीन राष्ट्रिय परिषद्ले नै अहिले लिबियामा अन्तरिम प्रशासनका रूपमा काम गरिरहेको छ । यसको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्तामा अधिकारकर्मी अब्दुल हाफेज घोगा छन् भने पूर्वजनरल ओमर अल हारिरीले सैनिक मामिला हेरिरहेका छन् । पहिला गद्दाफीको ‘लिबिया भिजन’ परियोजना चलाइसकेका मोहम्मद जिब्रिल र भारतका लागि राजदूतबाट राजीनामा दिएका अलि इसावीले विदेश मामिला हेरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर विद्रोहीको सैन्य कमान्डर बनेका जनरल अब्देल फताहा युनिसको रहस्यमय हत्या भएको थियो ।
तेलस“ग स्वतन्त्रता ?
लिबियाले ‘स्वतन्त्रता’ पाएको छ । लिबियालीले खुसी मनाइरहेका छन्, नाराबाजी गरिरहेका छन्, खुसीमा तोप पड्केका छन्, मैनबत्ती बालिएका छन् । तर, यस ‘स्वतन्त्रता’भित्र लुकेको स्वार्थ कसैबाट लुकेको छैन । फ्रान्स र अमेरिकाले लिबियाको स्वतन्त्रताका लागि विद्रोहीलाई मिसाइल र बम दिए कि तेलका कुवाका सुरक्षित गर्न ? उनीहरुलाई त्यहा“का जनताको चिन्ता बढी छ कि तिनै कुवाको ? उनीहरुलाई गद्दाफीको निरङ्कुशताले बढी पोलेको हो कि तेलको रापले ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । पश्चिमाहरुस“ग लोकतन्त्रका दुई परिभाषा भएका अलग–अलग शब्दकोष छन्, जहा“ जुन चाहिन्छ, उनीहरु निर्धक्क त्यही प्रयोग गर्छन् । यमनका अलि अब्दुल्लाह सालेह प्रिय छन्, त्यसैले त्यहा“ जनतामाथि दमन भए पनि उनीहरुले ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ मा जोड दिए पुग्छ । तर, सिरियामा त्यस्तै हु“दा उनीहरुलाई असाध्यै दुख्छ ।
आज ती विश्लेषक द्विविधामा छन्, जसले न्यायको वकालत गर्छन् । आज ती टिप्पणीकर्ता मौनप्रायः छन्, जसले जनताको मुक्तिको पक्षपोषण गर्छन् र आज ती दिग्गज अलमलमा छन्, जसले साम्राज्यवादको खुलेर विरोध गर्दछन् । किनभने, एउटा मुलुक निरङ्कुशताको जुवामा नारि“दा त्यसको विरोध गर्नैपर्दछ । साथै, स्वतन्त्रताका नाममा एउटा मुलुकमाथि खुलेआम आक्रमण हु“दा त्यसको पनि विरोध गर्नैपर्दछ । आशा गरौ“, अब लिबियाले सा“च्चै स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउनेछ, त्यहा“को स्वतन्त्रतामाथि तेलस“ग साटिएको आरोप लाग्ने छैन र लिबियाली भूमिमा अर्को गद्दाफी जन्मिनेछैन ।
– नवयुग, असोज २०६८