अर्थका नयाँ चालक युवराज : ‘रामशरण डक्ट्रिन’कै निरन्तता कि क्रमभंगता ?

वाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेमा शंका थिएन । तर धेरैको जिज्ञासा थियो– अर्थमन्त्रीमा ओलीले कसलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ ? पार्टीभित्र अर्थमन्त्रीका लागि इच्छुक नेता नभएका होइनन् ।

तर पूर्वअनुमान र जोड घटाउहरूलाई पर सार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेपछि आर्थिक क्षेत्रमा त्यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका बारेमा चासो नभएका र एमालेइतरको विचार राख्नेहरू पनि यस निर्णयबाट आशावादी देखिएका छन् । २५ वर्षसम्म ब्युरोक्र्याटका रूपमा अनेक रूप र रंगका अर्थमन्त्रीहरूलाई बागदरबारदेखि सिंहदरसम्म स्वागत गरेका खतिवडाले आफ्ना पाँच प्राथमिकता सार्वजनिक गरेर कामको दिशा बताउनु भएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाएजस्ता जर्जर अर्थतन्त्र खतिवडाका हातमा पुगेको छ । १४ फागुनमा अर्थमन्त्रालयमा पुग्दा खतिवडालाई दिइएको जानकारी अनुसार मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ६ अर्बले घाटामा छ भने व्यपार घाटा ९ खर्ब छ । चालु खाता ७५.७१ अर्बले घाटामा गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधारमा रहेको रेमिटेन्सको वृद्धिदर ०.५५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । आधा आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा गैरबजेटरी खर्च उच्च छ भने पुँजीगत खर्च जम्मा २१ दशमलव ५९ प्रतिशतमा सीमित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही सपनाहरू छन्, जसकाबारेमा जनता बेखबर छैनन् । अघिल्लै कार्यकालमा आफ्नो महत्वाकांक्षी आयोजनाहरू सार्वजनिक गरेर वाहवाही कमाइसक्नुभएका ओलीका लागि नयाँ कुनै योजना नै आवश्यक छैनन्, पूरानै कार्यान्वयन गर्दा पुग्छ । अर्थतन्त्र जर्जर रहेको अवस्थामा यी योजनाहरू यत्तिकै कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन । किनभने राज्यको ढुकु्टी पूरै ऋणात्मक छ, स्रोतको कमी छ । यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु ओली सरकारको सबभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । मुलुकमा नयाँ संरचना तयार भएको छ ।

राजनीतिकरूपमा बलियो सरकार छ, दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक ठाउँमा आउँदा सबैतिर सकारात्मक प्रभाव देखा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र र बाहिर दुबैतिर सहज अवस्था छ । कुनै पनि बहनामा काम गर्न सकिएन र भएन भन्ने छुट सरकारलाई छैन ।
स्थानीय र प्रदेश तहका संरचनाहरू निर्माण गर्न बाँकी छ । हामीले खर्चिलो संघीय व्यवस्था रोजेका छौँ । तलदेखि माथिसम्म जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो संख्या निर्वाचित भएको छ । प्रदेशतहमा केन्द्रका जस्तै संरचनाहरू बनाउनुपर्नेछ । एउटा केन्द्रीय संसद् भवन त विदेशीले बनाइदिएको सम्मेलन केन्द्रमा गर्नुपरिरहेको अवस्थामा सात प्रदेशमा संसद् भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, आवासहरू बनाउनु पर्नेछ । एकाध प्रदेशमा पुराना संरचनाले काम चले पनि अधिकांश ठाउँमा त्यस्ता संरचना छैनन् ।

स्थानीय तहमा पनि प्रदेशकै जस्तो अवस्था छ । पायक पर्ने स्थान भन्दै कुनै संरचना नभएका ठाउँमा केन्द्र तय गरिएको छ । जिल्लाका मुख्य–मुख्य सबै कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ तर उनीहरूको बस्ने ठेगान छैन ।

सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तलबभत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन, आवश्यक मात्रामा सवारी साधनहरू नभएका खबरहरू आउने क्रम शुरु भएको छ । कार्यलयहरू व्यवस्थित छैनन्, पुराना भवनहरूबाटै कामचलाउ रूपमा गर्जो टार्ने कोसिस भइहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अर्थमा जग बसाउने बेला भएका कारण अहिले कस्तो भौतिक संरचना बनाउँछौँ भन्ने कुराले हाम्रो देशलाई पछिसम्म प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले सरकारले ध्यान दिएर यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । स्वाभाविकरूपमा यस्तो क्षेत्रमा धेरै पैसा खर्च हुने भएपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम रकम पर्दछ, जसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत नराम्ररी प्रभाव पार्दछ ।

केपी ओली सरकारका लागि अर्थतन्त्र नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । अघिल्लो कार्यकाल शुरु हुँदा मुलुक नाकाबन्दीको चर्को मारमा परेको थियो । सबैतिर निराशा थियो, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था थियो । संविधान भर्खर बने पनि त्यसका विरुद्ध मधेसी दलहरूको मोहरामा भएको आन्दोलनले त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको थियो ।

अहिलेचाहिँ ओली सरकारका लागि सबैतिर सकारात्मक वातावरण छ । राजनीतिकरूपमा बलियो सरकार छ, दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक ठाउँमा आउँदा सबैतिर सकारात्मक प्रभाव देखा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र र बाहिर दुबैतिर सहज अवस्था छ । कुनै पनि बहनामा काम गर्न सकिएन र भएन भन्ने छुट सरकारलाई छैन ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले जितेपछि अब के–के न हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हौवा सिर्जना गर्ने कोसिस भइहेको छ । अधिनायकवाद आउनै थाल्यो, आइसक्यो भन्ने खालका प्रचारवाजीले कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनिप्रभावित नगरिरहन सक्दैन ।

युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुका पछाडि सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीको यही मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ । तर काम यतिले मात्र सफल हुने छाँट छैन ।

एमालेले समाजवादी अर्थनीति अंगीकार गर्दछ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा नेपाली या नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो या त उसैको अर्थनीतिका वरिपरि मुलुक चल्यो । डा. रामशरण महत डक्ट्रिनका कारण आज मुलुकमा धनी र गरीबबीचको खाडल बढेको छ, अर्थतन्त्र सीमित व्यक्तिका हातमा पुगेको छ, विदेशी दातृ संस्थाहरू जे चाहन्छन्, नेपालमा त्यही भइरहेको छ । नेपालका लागि उनीहरूले गर्ने सहयोगमा सर्तैसर्तको भारी थोपर्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । चलेका उद्योगधन्दाहरू बन्द भएका छन्, नयाँ क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नै सकेको छैन, भएका सरकारी संस्थानहरू घिटिघिटी अवस्थामा छन् ।

कम्युनिष्टहरूको सरकारले यी विपषहरूलाई कसरी ग्रहण गर्दछ ? अथवा यी विषयहरू चु्नावका बेला उठाउनका लागि मात्र हुन् कि वास्तविक अर्थमा सम्बोधन गर्नका लागि ? युवराज खतिवडा पनि बजारलाई नै सर्वोपरी ठान्ने रामशरण डक्ट्रिनकै निरन्तरता हुनुहुन्छ कि आफ्नो नियुक्तिमा जस्तै क्रम भंगता ल्याउन सक्नुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु, नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विषयमा हेर्नु एउटा कुरा हो । तर यसबाट कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेझैँ नागरिकलाई उत्पादनका साधनहरूको मालिक बनाउन सकिँदैन । अर्थात् जनतालाई उत्पादन सम्बन्धसँग कसरी जोड्ने र उनीहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय नै अबको सरकारको आर्थिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ, जसलाई कम्युनिष्टहरूले सामाजिक न्यायको मुद्दाका रूपमा स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले ड्राइभिङ सिटमा बसेर अर्थतन्त्रको नेतृत्व कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? यसैमा सरकारको सफलतानिर्भर छ ।

लोकान्तर: अर्थका नयाँ चालक युवराज : ‘रामशरण डक्ट्रिन’कै निरन्तता कि क्रमभंगता ?