सरकारले नदेखेको किसान र श्रमिकको आँसु

समयमा मल नपाएपछि उब्जनी घट्ने चिन्ताले यतिवेला देशभरका किसान आकुल–व्याकुल बनेका छन्। यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बाङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई टेलिफोन गरेर ५० हजार मेट्रिक टन मल पैंचो मागेको समाचार आइरहेको छ। रुनु कि हाँस्नुको यस्तो समाचार हाम्रो काम गर्ने तरिका र अन्तिम वेलामा आएर कोकोहोलो मच्चाउने प्रवृत्तिको दृष्टान्त हो। किनभने, मलको हाहाकार आकस्मिक रुपमा सिर्जना हुने होइन। त्यसमा पनि कोरोना संक्रमण महामारीका कारण आपूर्तिमा कठिनाइ हुने कुरा पहिल्यै अनुमान गर्न सकिने विषय थियो।

विष्णु रिजाल
मलको ठेक्का प्रक्रियादेखि जिल्ला–जिल्लामा पुर्‍याउने समयसीमाका बारेमा थाहा नभएर पनि अभाव भयो होला भन्न सकिन्न। काम गर्ने तदर्थ शैली र काम नगर्दा पनि केही नहुने प्रवृत्तिका कारण राज्य कति गैरजिम्मेवार र उत्तरदायित्वविहीन बन्दै गएको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा मल अभाव प्रकरण सतहमा आएको छ। 

काम गर्ने तदर्थ शैली र काम नगर्दा पनि केही नहुने प्रवृत्तिका कारण राज्य कति गैरजिम्मेवार र उत्तरदायित्वविहीन बन्दै गएको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा मल अभाव प्रकरण सतहमा आएको छ।
कृषि मन्त्रालयबाट किसानकै लागि साँच्चै केही गरौं भनेर दिनरात चिन्तनरत मन्त्री घनश्याम भुसालको अथक् प्रयासका बावजूद एक वर्षसम्म पनि किसानले अनुभूति गर्ने गरी कुनै परिवर्तन भएन, बरु मल अभावको यस्तो कहर सिर्जना भयो। यो मन्त्री भुसालको व्यक्तिगत योग्यतासँग जोडिएको विषय नभई यसका लागि समग्रमा हाम्रो काम गर्ने प्रणाली, सोच्ने तरिका र तदर्थ शैली जिम्मेवार छ। 

महामारीपछि पनि कृषि क्षेत्रमा यस कारण आउँदैनन् युवा
कोरोना संक्रमण महामारीका वेला ज्यानको पर्वाह नगरी किसानहरू मलका लागि खचाखच लाइनमा लागेका देखिन्छन्, जुन दृश्य साह्रै नरमाइलो खालको छ। कृषिको नियमित चक्र हुने भएकाले बर्खा कहिले लाग्छ, रोपाइँ कहिले हुन्छ र किसानलाई मल कहिले चाहिन्छ भन्ने सरकारी निकायहरुलाई थाहा नभएको होइन। साथै, किसानलाई कति मल चाहिन्छ र मल आयातको ठेक्का लिने ठेकेदारले कति समय लगाउँछन् भन्ने पनि थाहा नभएको विषय होइन। तर पनि, हरेक वर्ष किसानले उही समस्या भोग्नुपर्छ। कृषिप्रधान भनेर घोषणा भएको देशमा उस्तै दृश्य पटकपटक दोहोर्‍याइरहँदा त्यसको जिम्मा लिएर बसेकाहरुका मनमा कस्तो अनुभूति हुँदो हो?

नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ। त्यसका लागि वर्षेनि रु.१९ अर्ब हाराहारीमा विदेश जान्छ। यस वर्षको मात्रै कुरा गर्दा सरकारले रु.११ अर्ब त अनुदानका लागि मात्रै छुट्याएको छ। धेरैका मनमा लामो समयदेखि खट्किरहेको विषय हो– कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रका लागि अनिवार्य रहेको मल उत्पादनका लागि देशभित्रै एउटा कारखाना स्थापना किन हुन सकिरहेको छैन? 

कोभिड–१९ को संकटका कारण थुप्रै नेपाली विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा बिचल्लीमा छन्। घर आउन पाए परिवारसँग बस्न त पाइँदो हो भन्ने हुटहुटीले उनीहरु छटपटिरहेका छन्। यस्तैमा हालै नेपाल आउन कतारको विमानस्थलमा बोर्डिङ पास लिएर बसेका नेपालीहरुलाई नल्याएर नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज रित्तै स्वदेश फर्केको घटनालाई गैरजिम्मेवारीको चरम नमूनाका रुपमा लिन सकिन्छ। 
सरकारी अधिकारीहरु भने त्यसका लागि ठूलो बजेट लाग्ने र आवश्यक मिथेन ग्याँसको पहुँच नभएको तर्क गर्छन्। कुनै पनि कामको शुरुआत नै नगरे त काम हुँदैन। जहाँसम्म खर्चको कुरा छ, पाँच वर्ष विदेश जाने रकम मात्रै लगानी गर्ने हो भने पनि नेपालमा आफ्नै मल कारखाना खोल्न सकिन्छ। कृषिमा अनेक परियोजनाका नाममा गोष्ठी, सेमिनार आदिमा खर्च गर्न विदेशीका सामु हात थाप्नुको साटो कुनै मित्रराष्ट्रसँगै गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्ने हो भने पनि यति काम नहुने होइन। तर, यसतर्फ किन कसैको ध्यान गएको छैन, थाहा छैन।

कोभिड–१९ को संकटका कारण थुप्रै नेपाली विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा बिचल्लीमा छन्। घर आउन पाए परिवारसँग बस्न त पाइँदो हो भन्ने हुटहुटीले उनीहरु छटपटिरहेका छन्। यस्तैमा हालै नेपाल आउन कतारको विमानस्थलमा बोर्डिङ पास लिएर बसेका नेपालीहरुलाई नल्याएर नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज रित्तै स्वदेश फर्केको घटनालाई गैरजिम्मेवारीको चरम नमूनाका रुपमा लिन सकिन्छ। 

सरकारी खर्चमा उडेको जहाज तालुकवाला मन्त्री र मन्त्रालयलाई समेत थाहै नदिएर फर्किनुका पछाडि उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को पत्रले काम गरेको रहेछ। पछि विवाद सार्वजनिक भएपछि थाहा भयो– सम्बन्धित मन्त्री नै गुमराहमा राखिएछन्। तर, सीसीएमसीका संयोजकले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कति पनि अप्ठेरो नमानेर भनेको सुनियो, ‘मलाई थाहा भएन, सहसचिवले त्यस्तो पत्र लेखेका रहेछन्।’ नेतृत्व गर्ने र जिम्मेवारी दिने भनेको चिठीमा कसले हस्ताक्षर गर्छ, चिठी पुर्‍याउन को जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने होइन, परिणाम के आयो भन्ने कुराले हो।

घर फर्किन व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका ती श्रमिकहरूले सरकारलाई के भन्लान् भन्ने अलिकति पनि संवेदनशीलता भए पदमा बस्नेहरू यतिविघ्न उदासीन हुन सक्दैनथे। तिनलाई लिन अर्को चार्टर्ड विमान पठाउँदा लागेको दोहोरो खर्चको जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने ? फेरि पनि पर्ने भार त राज्यलाई नै हो। 

जिम्मेवारी र जवाफदेहीको खडेरी

माथिका दुई घटनाले हाम्रो राज्य संयन्त्र कसरी भगवान भरोसामा चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। कुन कामका लागि को जिम्मेवार छ र त्यो काम किन हुन सकेन भन्ने कुराका लागि जबसम्म व्यक्ति–व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने परिपाटी बसाल्न सकिंदैन, तबसम्म यस्तो त जसका पालामा पनि त भएकै छ भनेर उम्किने प्रवृत्ति कायम रहन्छ। नीतिगत, कानूनी वा प्रक्रियागत झन्झट छन् भने तिनलाई समयमै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि कुनै जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारीले आफ्नो काम गर्दैन भने त्यसलाई कठोर कारबाहीको दायरामा ल्याएर जिम्मेवार बनाउने अभ्यास थाल्नुपर्छ।

नेपाली क्रान्तिको आजको कार्यभार मल नपाएर तड्पिरहेका किसानलाई तुरुन्त मल उपलब्ध गराउनु हो, उद्दारको पर्खाइमा विदेशमा छटपटाइरहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनु हो, जनतालाई महामारीबाट बचाउनु हो, रोजगारी र उद्यम गुमाएकाहरुलाई रोजीरोटीका लागि न्यूनतम कर्तव्य पूरा गर्नु हो।
कम्युनिष्ट पार्टीमा क्रान्तिका वर्तमान कार्यभारहरु के हुन् भनेर धेरै छलफल र बहस हुने गर्छ। आमूल परिवर्तनको लक्ष्यसहित समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने यात्रा तय गरेको पार्टीमा तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने कामलाई क्रान्तिका तत्कालीन कार्यभारहरुका रुपमा पहिचान गरिन्छ र पार्टीलाई ती कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित गरिन्छ। आज नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारमा छ। चुनावमा जनताले ठूलो अपेक्षाका साथ कम्युनिष्ट पार्टीलाई जिताएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीको स्वाभाविक कार्यभार निर्वाचनमा जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्नु नै हो। 

अहिले हामी सरकारमा छौं। पार्टीले गर्ने आमूल परिवर्तनलाई सजिलो बनाउन अहिले गर्ने मुख्य काम भनेकै सरकार मार्फत हो। चुनावलाई क्रान्तिको एउटा खुड्किलो मान्ने हो भने त्यो चुनावमा जित्न हामीले जनताको मन जित्ने बाहेक कुनै विकल्प छैन। सशस्त्र संघर्षको बाटो लिएर १० वर्षसम्म त्यसै मार्फत राज्यसत्ता प्राप्त हुन्छ भनेर लडेको पार्टी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि सरकार मार्फत गर्ने परिवर्तन नै हाम्रो आजको प्रमुख कार्यभार हो भन्नेमा दुईमत छैन। 

अझै ठोस रुपमा भन्नुपर्दा नेपाली क्रान्तिको आजको कार्यभार मल नपाएर तड्पिरहेका किसानलाई तुरुन्त मल उपलब्ध गराउनु हो, उद्धारको पर्खाइमा विदेशमा छटपटाइरहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनु हो, जनतालाई महामारीबाट बचाउनु हो, रोजगारी र उद्यम गुमाएकाहरुलाई रोजीरोटीका लागि न्यूनतम कर्तव्य पूरा गर्नु हो। यस्ता ठोस र जनताले थाहा पाउने कुरा बाहेक क्रान्तिका लागि यसरी वातावरण तयार हुन्छ भन्नु पण्डित्याइँ बाहेक केही होइन। 

मार्क्सवाद कुनै पण्डितले फलाक्ने गरुड पुराण जस्तो होइन। मानिसले खान पाइरहेका हुँदैनन्, शरीर ढाक्ने लुगा हुँदैन, खुट्टामा चप्पल हुँदैन र उनीहरु दुःखको सागरमा डुबिरहेका हुन्छन्। तर, यस जुनीमा जे भए पनि अर्को जुनी सुधार्न मानिसहरुलाई धर्मकर्म, जप, यज्ञ आदिमा होम्ने कुनै पण्डाको जस्तो चरित्र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले अब देखाउन जरुरी छैन। भोलि समाजवाद आयो भने सबैको गाँस, बास, कपासको समस्या समाधान हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ, काम अनुसारको दाम पाइन्छ भनेर उधारो सपना देखाउँदै जनतालाई भुल्याउने कार्यनीतिबाट नेकपा धेरै पहिले नै माथि आइसकेको छ। 

संसद्‌‌मा करीब दुई तिहाइको शक्तिशाली पकड, त्यसको जगमा बनेको बलियो सरकार, सरकारका कारण राज्य संयन्त्रमा बढ्दै गरेको पकड, सातमध्ये ६ प्रदेशमा सुविधाजनक अवस्थाका सरकार, अधिकांश स्थानीय तहमा दह्रो उपस्थिति आदिले पनि पुगेन भने के गर्दा मानिसहरुले परिवर्तनको अनुभूति गर्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै चुनावमा नेकपाले जनतालाई दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा हेक्का राख्नैपर्छ।

दिल्लीमा कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध एकजना मजदूर नेता रहेछन्, जसले मजदूर समस्या उत्पन्न भएको कारखानामा पुगेर भाषण गर्दा त्यस कारखानाको प्रबन्धकलाई असर पुग्नेबाहेकका सबै विषय अर्थात् साम्राज्यवाद, क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद, विस्तारवाद, सामन्तवाद आदिको निन्दा गरेर आफ्नो भाषण सक्दा रहेछन्। आज नेपालमा पनि त्यस्तै खतरा देखिएको छ।
सत्तामा कुन पार्टी छ भन्ने कुरा जनताले भाषण र त्यसको नामबाट होइन, परिवर्तनको गति र परिमाणबाट थाहा पाउनुपर्छ। हामीले आज लिएका आर्थिक नीतिहरु हिजोका बुर्जुवा पार्टीका नीतिहरुभन्दा कति फरक छन् ? हामीले समात्न खोजेको विकासको बाटो र हिजो उदारवादी बुर्जुवाहरुले अघि बढाएको मोडलमा कति फरक छ ? यसका बारेमा जबसम्म पार्टीमा व्यापक छलफल हुँदैन र पार्टीको सहभागितामा नीति बन्दैन, तबसम्म सरकार नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी, केही बिचौलिया, विदेशी कम्पनीका एजेन्ट र व्यापारीहरुको हितभन्दा पर पुगेर सोच्न सक्दैन। यसबीचमा भएका सबै ठूला ठेक्कापट्टा र सौदाबाजीहरुलाई केलाएर हेर्दा यसभन्दा बढी भनिरहन आवश्यक पर्दैन।

केही दिनअघि प्रकाशित लेखमा नेकपा नेता राम कार्कीले ‘बीबी प्रवृत्ति’ भन्दै उल्लेख गरेको भारतको एउटा प्रसंग रोचक छ। दिल्लीमा कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध एकजना मजदूर नेता रहेछन्, जसले मजदूर समस्या उत्पन्न भएको कारखानामा पुगेर भाषण गर्दा त्यस कारखानाको प्रबन्धकलाई असर पुग्नेबाहेकका सबै विषय अर्थात् साम्राज्यवाद, क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद, विस्तारवाद, सामन्तवाद आदिको निन्दा गरेर आफ्नो भाषण सक्दा रहेछन्। आज नेपालमा पनि त्यस्तै खतरा देखिएको छ। जसले जे जिम्मा पाएको छ, त्यसका बारेमा जरैसम्म पुगेर प्रभावकारी काम नगर्ने अनि बाँकी विश्वका अरु सबै विषयका बारेमा धाराप्रवाह बोल्ने, लेख्ने, प्रशिक्षण दिने जस्ता काम गर्ने!

आजको दिनमा हामीले जेलाई आमूल परिवर्तनका लागि कार्यनीति भनेका छौ‌ंं, त्यसका लागि महत्वपूर्ण साधन भनेकै सरकार हो। सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसक्दा कुनै पनि दस्तावेज वा भाषणले नेकपालाई लोकप्रिय बनाउन सक्दैन। मल नपाएर भोकै मर्ने डरले लाइन लागिरहेका किसान, रोजगारी गुमाएका मजदूर, उद्धार पर्खेर रोइरहेका प्रवासी श्रमिक अनि उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका आम मानिसहरु नै हाम्रो क्रान्तिका आजका कार्यभार होइनन् र?

हिमालखबर: सरकारले नदेखेको किसान र श्रमिकको आँसु