एकाधिकार तोड्न अन्तरसङ्घर्ष

माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भूमिगतकालमै ‘सबै पार्टीभित्र राजा–रजौटा प्रवृत्ति छ’ भनेर सार्वजनिक गरेको अन्तरपार्टी तानाशाहीका विरुद्ध अहिले अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यस“गै संयुक्त लडाइ“ लडिरहेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी नगराउने, गुटबन्दीबाट चल्ने, एकका विरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गर्ने र संस्थागत निर्णयविना अपारदर्शी रूपमा काम गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीका विरुद्ध विचारमा फरक धारमा उभिए पनि दुवै उपाध्यक्ष एक ठाउ“ आइपुगेका छन् । उनीहरूको सङ्घर्षलाई अहिलेसम्म दाहाललाई सघाउ“दै आएका महासचिव रामबहादुर थापाले पनि साथ दिएपछि दाहालका लागि थप चुनौती थपिएको छ ।
विवाद कसरी सुरु भयो ?

दुई दशकभन्दा बढी अवधिदेखि अनिर्वाचित रूपमा पार्टीको एकल नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहालस“ग यतिबेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भन्ने गरिए जस्तो कुनै ‘लाइन’ छैन । एकातिर वैद्यले शान्ति र संविधान निर्माण हुन सक्दैन भन्ने कल्पनाका आधारमा जनविद्रोहमा गएर सत्ताकब्जा गर्नुपर्ने विचार अघि सारेका छन् भने अर्कातिर भट्टराईले शान्ति र संविधान निर्माण गरेर जानुपर्दछ भन्ने धारणा अघि सारेका छन् । गत मंसिरमा गोरखाको पालुङटारमा देशभरिबाट जम्मा गरिएका छ हजार कार्यकर्ताका बीचमा पनि यही विषयमा बहस भएको थियो । त्यहा“ शान्ति र संविधानलाई गौण महत्व दि“दै अध्यक्ष दाहाल वैद्यकै विचारको पक्षमा उभिएपछि माओवादीले राजधानी फर्केर केन्द्रीय समितिबाट विधिवत् रूपमा जनविद्रोहमा जाने नीति पारित गरेको थियो । त्यस निर्णयमा बाबुराम पक्षले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि वैचारिक बहसका नाममा देशभरि छलफल गर्ने सहमति भए पनि उनी पक्षधरलाई कार्यक्रममा विचारै राख्न नदिनेसम्मका क्रियाकलाप हुनुले माओवादीभित्र जतिसुकै ‘महान् बहस’ को वकालत गरिए पनि कति धेरै असहिष्णुता छ भन्ने देखिएको थियो ।

यसबीचमा दाहालले प्रधानमन्त्री हुनका लागि धेरै प्रयास गरेर केही नलागेपछि त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भए । सरकारमा पठाउनका लागि मन्त्रीहरूको नाम तय गर्न बैशाखको पहिलो साता बसेको बैठकमा उनले एकाएक ‘चमत्कार’ गरे । उनले चार महिना पहिला आफै“ले बोकेको वैद्यको ‘जनविद्रोह’को लाइनको साटो भट्टराईको शान्ति र संविधानको लाइन अघि सार्दै कार्यदिशा परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि पहिला भट्टराई उभिएकै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने स्थानमा वैद्य पुगे । उल्लेख्य कुरा के छ भने दाहालको दिमागमा शान्ति र संविधानको कार्यनीति यतिबेला फुरेको थियो, जतिबेला भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा नेपाल भ्रमणमा थिए ।

वैद्यको बदला आफू महामन्त्रीबाट हटेर आफै“ले अघि सारेका दाहाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएका वैद्य ३८ वर्षमा पहिलोपटक अल्पमतमा परेका छन् । आफू भारतीय जेलमा रहेका बेला चुनवाङ बैठकले भट्टराईको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पारित गरी अरू दलहरूस“ग सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरेकोमा त्यसप्रति नै असहमति जनाउ“दै आएका वैद्य नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मोहनविक्रम सिंहको ‘स्कुलिङ’का उग्रवामपन्थी, अनुदारवादी र रुढ कम्युनिस्ट नेता मानिन्छन् । माओवादीमा चलेको दुई लाइन सङ्घर्षमा आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने वैद्य पक्षले शान्ति र संविधानका पक्षमा देखिएका भट्टराईको विचारलाई ‘दक्षिणपन्थी’, ‘भारतपरस्त’, ‘विसर्जनवादी’ जस्ता अनेक आरोप लगाउ“दै आएको थियो÷छ । तर, आफू अल्पमतमा परेपछि भने तिनै वैद्यले दाहालका विरुद्ध भट्टराईस“ग मोर्चाबन्दी गरेका छन् । आफ्ना पक्षका जयपुरी घर्ती, महेन्द्र पासवान र ध्रुव आङदेम्बे मन्त्रीमा नियुक्त भए पनि सपथ खान नदिएर दाहालविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा लागेका वैद्यले उनीस“ग बदला लिनकै लागि भट्टराईलाई साथ दिएकोमा शङ्का छैन । रामबहादुर थापादेखि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मलाई दाहालका विपक्षमा उभ्याउनका लागि उनले गरेको प्रयास, यसबीचमा भएका अनेक भेला र भट्टराईभन्दा वैद्यपक्षीय नेताहरूको कडा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले दाहालस“ग वैद्य पक्ष निकै क्रुद्ध भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा विगतमा दलहरूका विरुद्ध दरबारलाई र अहिले काङ्ग्रेसका विरुद्ध एमालेलाई अनि एमालेका विरुद्ध काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेजस्तै दाहालले आफ्नै पार्टीमा पनि एउटा नेताका विरुद्ध अर्को नेतालाई उचाल्दै र प्रयोग गर्दै आएको परिणामस्वरूप अहिले दुवै नेता त्यसरी प्रयोग नहुने गरी एकै ठाउ“मा उभिन पुगेका छन् ।

दाहालस“ग एक्लै लड्दै आएका भट्टराईले वैद्यको साथ पाएपछि अहिले उनी अनावश्यक आरोपहरूबाट मुक्त भएका छन् । एउटा कुरा सत्य के हो भने यदि यतिबेला वैद्य र भट्टराई एक ठाउ“मा हु“दैनथे र भट्टराईले मात्रै दाहालका विरुद्ध यति गर्थे भने यसलाई ‘भारतीय चलखेल’ वा ‘दक्षिणपन्थी कसरत’का रूपमा सिद्धान्तकृत गर्ने कोसिस कम्ती हुने थिएन । आफू सङ्कटमा परेपछि अहिले दाहाल पक्षीय नेताहरू भन्दैछन्, ‘दुई विपरीत ध्रुवमा उभिएका वैद्य र भट्टराईको एकता कसरी सम्भव भयो ?’ यस रुन्चे तर्कले दाहाललाई बैतरणी तराउला ?

कार्यविभाजनको कसरत चिढिएका वैद्य यसपटक जसरी पनि दाहाललाई ‘देखाइदिने’ योजनामा छ । विगतमा आफ्नै पार्टीका डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखापर्दा त्यसलाई पन्छाउन र पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारले राजीनामा दिने लिखित सहमति भइसकेपछि पनि ‘यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिनुपर्दछ’ भन्ने वैद्य पक्ष दाहाललाई तह लगाउनकै लागि यसपटक भने भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सार्न तयार भएको छ । सरकारलाई समावेशी बनाउन दबाब दिने नाममा २ सय ३७ सभासद्मध्ये १ सय ५९ जनाको हस्ताक्षर दाहाललाई बुझाएर उनी संसदीय दलमा स्पष्ट अल्पमतमा रहेको र आफूलाई पेल्दै लगेमा कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने संकेत वैद्य–भट्टराई खेमाले दिएको छ । सार्वजनिक भएका समाचार र माओवादी नेताहरूका अभिव्यक्ति अनुसार, वैद्यलाई सङ्गठन विभाग, भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका लागि अहिले संसदीय दलको नेता र रामबहादुर थापालाई सैन्य विभाग इन्चार्ज बनाउने योजना यस समूहले बनाएको छ । तर, दाहाल भने कुनै पनि हालतमा आफूले संसदीय दलको नेता नछोड्ने अडानमा भएका कारण असार १० गते सुरु भएर तीन दिनका लागि स्थगित गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठक असार महिनाभरि बस्न सकेन ।

अहिले वैद्य, भट्टराई, थापा र केही हदसम्म नारायणकाजी श्रेष्ठबीच कार्यविभाजनका सन्दर्भमा भएको सहकार्य दाहालको एकलौटीका विपक्षमा व्यक्त उकुसमुकुस हो भन्न सकिन्छ । सरकारमा पठाउ“दा उनले गरेको एकलौटी, पार्टीको कार्यविभाजनमा गरेको गुटबन्दी, आर्थिक अपारदर्शिता, स्रोतहरूको एकलौटी परिचालनजस्ता कुराहरूले माओवादीभित्र ठूलै रूप लिएका छन् । विगतमा कमै सार्वजनिक चर्चामा आउने यस्ता विषयहरूमा अहिले माओवादीका नेता–कार्यकर्ताहरू पार्टीभित्र मात्र बहस गर्दैनन्, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समेत यसले राम्ररी स्थान पाइरहेको छ ।

शान्ति र संविधान ओझेलमा जेठ १४ गते राती थपिएको संविधानसभाको ९० दिनमध्ये ५० दिन खास उपलब्धिविना नै समाप्त हु“दासमेत माओवादीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरेको छैन । दोहोरो सुरक्षा हटाउने नाममा माओवादी नेतास“ग भएका लडाकुहरूलाई शिविरमा फिर्ता पठाइएको प्रचार गरे पनि वैद्य पक्षधर नेताहरूका लडाकु फर्केका छैनन् । घरजग्गा फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग, अवैध गाडीहरूको वैधानिकीकरण जस्ता कामहरू अहिलेसम्म भएका छैनन् । यी सबैका पछाडि माओवादीभित्रको विवादले काम गरिरहेको छ ।
माओवादीसमेतको सहमतिमा लडाकु समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिले असार ५ गतेभित्र लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनाका कामहरू गर्ने कार्यतालिका बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसको एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन मात्र नभएको होइन, त्यसपछिका बैठकहरूमा माओवादीका सदस्यहरू उपस्थित हुनै छोडेका छन् । मुलुकको प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको समितिले ‘शीर्ष तहमा सहमति गर्ने’ विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने नै होइन । तर, भइरहेको छ त्यही । पुनःस्थापना प्याकेजको काम अघि बढ्न सकेको छैन, समायोजनका लागि लडाकुहरूको सङ्ख्या यकिन भएको छैन । त्यति मात्र होइन, नेपाली सेनाले बनाउने महानिर्देशनालयको मातहतमा लडाकु भर्ना गर्ने विषयमा यसअघि लचक देखिएको माओवादी अहिले त्यसबाट समेत पछि हट्न थालेको छ । त्यस्तो महानिर्देशनालयको नेतृत्व आफै“ गर्न पाउनुपर्ने माओवादी अडानका पछाडि समायोजन नगर्ने र फेरि भदौ १४ गतेका लागि बखेडा खडा गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ ।

अहिले समय छ । तर, माओवादीले कुनै काम सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन चाहिरहेको छैन । अब संविधानसभाको समय सकि“दै गइरहेको छ । भदौ १४ एकाएक आउने होइन । तर, समय रह“दासम्म काममा चासो नदेखाउने माओवादीले संविधानसभाको समय सकिंनै लाग्दा फेरि कोकोहोलो मच्चाउनेछ– ‘संविधानसभा विघटन गर्नका लागि देशी–विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ माओवादीका यस्ता कुतर्क सुन्न अभिषप्त अन्य दलहरूले पनि समयमै उसमाथि दबाब दिन नसक्नु अर्को विडम्बना हो ।

प्राधिकारमाथि प्रहार आवरणमा जे जस्ता कारणहरू देखिए पनि माओवादीभित्रको विवाद अध्यक्ष दाहालको एकाधिकारवादी र अपारदर्शी कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्गठित रूपमा उठेको आवाज हो । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जाने भन्दै उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवहरूको व्यवस्था गरिए पनि उनले अहिलेसम्म हिजोकै जस्तो एकल निर्णयका आधारमा पार्टी चलाउन खोजेका कारण विवाद सतहमा आएको देखिन्छ । बेला–बेलामा हुने उनका रहस्यमय विदेश भ्रमणदेखि नेपालमै हुने संदिग्ध भेटघाटहरूका कारण अरू नेताहरू चिढिएका हुन सक्छन् । कुनै बेला आफै“ले ‘प्राधिकार’ घोषणा गरेका र नाममै पथ जोडेर ‘प्रचण्डपथ’ बनाउ“दै त्यसको भद्दा व्याख्या गर्न पछि नपर्ने नेताहरू नै आज दाहालका विपक्षमा खडा हुनुले माओवादीभित्र उनको खस्कि“दै गएको साखलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । हतारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि फेरि प्रधानमन्त्री हुन जागेको भोकका कारण एक वर्षसम्म मुलुकमा अराजकता सिर्जना गरेर माधवकुमार नेपालका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने दाहालमा एकाएक कसरी प्रधानमन्त्री नबनेर ‘राजनेता’ बन्ने बोधिसत्व विकास भयो ? यसका पछाडिको एउटा कारण हो– त्यो पद अहिले उनका लागि प्राप्य छैन । त्यही भएर उनी अहिले ‘राजनेता’ बन्ने प्रचारमा छन् । जे होस्, विवादलाई मत्थर पार्न र मोड्नका लागि भए पनि दाहालले दुई दशकपछि महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यदि यो बहस सकारात्मक दिशामा टुङ्गियो र माओवादी व्यावहारिक रूपमा सामूहिक नेतृत्वमा जानसक्यो भने मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणका लागि त्यो महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।

– नवयुग, साउन २०६८